कराड : कराड तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या कथित अनियमिततेचा मुद्दा आता अधिक गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. तालुक्यातील विविध गावांतील सुमारे ४८८ शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांची नावे त्यांच्या मूळ स्वस्त धान्य दुकानांमधून कमी करून इतर गावांतील स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, या संपूर्ण प्रक्रियेची सखोल, निष्पक्ष आणि कायदेशीर चौकशी व्हावी, अशी तक्रारदारांची ठाम भूमिका आहे.
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणासंदर्भातील उपलब्ध कागदपत्रे, नोंदी आणि इतर पुरावे सक्षम प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आले असून, आता केवळ औपचारिक चौकशी न होता सत्य परिस्थिती उघड करणारा, नियमांच्या कसोटीवर आधारित आणि जबाबदारी निश्चित करणारा अंतिम अहवाल तयार होणे अत्यावश्यक आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, कराड तालुक्यातील नेमक्या कोणत्या स्वस्त धान्य दुकानातून किती शिधापत्रिका कमी करण्यात आल्या, त्या कोणत्या गावातील कोणत्या स्वस्त धान्य दुकानात वाढविण्यात आल्या, त्यामागील अधिकृत आदेश कोणता होता, मंजुरी कोणी दिली आणि त्यासाठी शासनाने निश्चित केलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती का, याचा दुकाननिहाय, गावनिहाय, लाभार्थीनिहाय आणि शिधापत्रिकानिहाय स्वतंत्र कायदेशीर अहवाल तयार करणे ही चौकशीची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रत्येक प्रकरणामध्ये शिधापत्रिका क्रमांक, लाभार्थ्याचे नाव, मूळ दुकान, नवीन दुकान, स्थलांतराची तारीख, आदेश क्रमांक, मंजुरी देणारा अधिकारी, संबंधित कर्मचारी, AEPDS/RCMS प्रणालीतील नोंदी, संगणकीय लॉग हिस्ट्री (Audit Trail) तसेच मूळ कागदपत्रांची पडताळणी करूनच अंतिम निष्कर्ष नोंदविणे आवश्यक आहे. कोणतीही नोंद किंवा कागदपत्र अपूर्ण अथवा संशयास्पद आढळल्यास त्याची स्पष्ट नोंद चौकशी अहवालात करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांचे पुढे म्हणणे आहे की, चौकशी केवळ कार्यालयीन फाईलपुरती मर्यादित राहू नये. ज्या लाभार्थ्यांची नावे एका दुकानातून दुसऱ्या दुकानात स्थलांतरित करण्यात आली आहेत, त्या प्रत्येक लाभार्थ्याचा प्रत्यक्ष जबाब नोंदवून त्यांनी लेखी अर्ज केला होता का, त्यांची संमती होती का, त्यांना या बदलाची माहिती देण्यात आली होती का, याची स्वतंत्र पडताळणी झाली पाहिजे. लाभार्थ्यांच्या संमतीशिवाय किंवा आवश्यक कागदपत्रांशिवाय कार्यवाही झाल्याचे आढळल्यास त्याची स्पष्ट नोंद अंतिम अहवालात करण्यात यावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, २०१५ तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या लागू शासन निर्णय, परिपत्रके व कार्यपद्धती यांच्या आधारे करण्यात यावी. चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अधिकाराचा गैरवापर, नियमांचे उल्लंघन किंवा कर्तव्यात कसूर झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये कठोर खातेनिहाय चौकशी, निलंबन आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
“या प्रकरणात कोणत्या दुकानात किती कार्ड वाढली, कोणत्या दुकानातून किती कार्ड कमी झाली, त्या बदलामागील अधिकृत कारण काय होते आणि प्रत्येक कार्यवाहीला कायदेशीर आधार होता की नाही, याचे वस्तुनिष्ठ उत्तर चौकशी अहवालातून समोर आले पाहिजे. अन्यथा सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील पारदर्शकतेवर निर्माण झालेले प्रश्न अधिकच गंभीर होतील,” असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाकडे आता केवळ एका प्रशासकीय प्रक्रियेच्या दृष्टीने नव्हे, तर सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लाभार्थ्यांच्या कायदेशीर हक्कांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने पाहिले जात असून, चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल या प्रकरणात निर्णायक ठरणार असल्याची चर्चा प्रशासन व नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
ही बातमी पहिल्या पानावर लावण्यास योग्य अशा प्रभावी पत्रकारितेच्या शैलीत तयार केली आहे.
पुढील भागात – शासनाने अपात्र घोषित केलेल्या लाभार्थ्यांनाही धान्याचे वाटप करण्यात आले आहे याबाबत
