कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात सध्या धान्य योजनेत नाव समाविष्ट करून घेण्यासाठी गोरगरीब नागरिकांची मोठी गर्दी होत आहे. शासनाच्या अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून अनेक कुटुंबे आवश्यक कागदपत्रांसह कार्यालयात येत आहेत. मात्र, या अर्जदारांना “प्रथम गावाच्या ग्रामसभेचा ठराव आणा, त्यानंतरच धान्यपात्रतेबाबत विचार केला जाईल,” असे सांगितले जात असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रम, नाराजी आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
याचवेळी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न पुढे आला आहे. कराड पुरवठा विभागामार्फत अवघ्या १५ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ५,८५१ कुटुंबांना धान्यपात्र करून शासनाच्या धान्य योजनेचा लाभ देण्यात आल्याची माहिती उपलब्ध आहे. मग या सर्व ५,८५१ लाभार्थ्यांनीदेखील ग्रामसभेचे ठराव सादर केले होते का? जर केले असतील तर त्याची अधिकृत नोंद कुठे आहे? आणि जर तसे नसेल, तर आज नव्याने अर्ज करणाऱ्या गरीब नागरिकांकडून ही अट कोणत्या कायदेशीर किंवा प्रशासकीय आधारावर मागितली जात आहे? हा प्रश्न आता नागरिकांमध्ये चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.
“खामोश फाइलें भी एक दिन बोल उठती हैं, जब सच दस्तक देता है.”
ही ओळ आजच्या परिस्थितीला तंतोतंत लागू पडत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे. कारण शासनाच्या नोंदी, मंजुरीची कागदपत्रे आणि अभिलेख यांची पडताळणी झाली, तर वस्तुस्थिती आपोआप समोर येऊ शकते. त्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शक चौकशी होणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
ग्रामसभेचा ठराव मागविण्याबाबत नेमका शासन आदेश कोणता? तो कोणत्या तारखेपासून लागू झाला? आणि त्या आदेशाची अंमलबजावणी यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या ५,८५१ प्रकरणांमध्ये झाली होती का? या सर्व बाबींची अभिलेखांसह सखोल तपासणी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. “हिशेब स्वच्छ असेल तर चौकशीची भीती नसते,” असे म्हणत नागरिक निष्पक्ष चौकशीची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत.
“वेळ बदलते, अधिकारी बदलतात; पण सरकारी नोंदी कधीच खोटे बोलत नाहीत.” त्यामुळे १५ महिन्यांच्या कालावधीत धान्यपात्र करण्यात आलेल्या प्रत्येक लाभार्थ्याची मंजुरी प्रक्रिया, सादर झालेली कागदपत्रे, ग्रामसभेचे ठराव आणि संबंधित कार्यालयीन अभिलेख यांची पडताळणी झाल्यास अनेक प्रश्नांची उत्तरे मिळू शकतात, असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नियम सर्वांसाठी समान असतील, तर त्यांची अंमलबजावणीही समान असली पाहिजे, अशी मागणी अधिक तीव्र होत आहे.
“सवालों की आँधी जब उठती है, तो बंद दरवाज़े भी हिसाब माँगने लगते हैं.”
आज कराड तालुक्यात याच प्रश्नांची चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ अधिकारी आणि नियुक्त चौकशी समितीमार्फत निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून सत्य परिस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अशी मागणी आता अधिक जोर धरत आहे. शासनाच्या लोककल्याणकारी धान्य योजनेत पारदर्शकता, समान निकष आणि उत्तरदायित्व अबाधित राहावे, हीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा असल्याचे नागरिकांकडून सांगितले जात आहे.
