कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागास शासनामार्फत डिसेंबर २०२५ मध्ये अपात्र लाभार्थ्यांची अधिकृत यादी प्राप्त झाल्यानंतरही अनेक अपात्र लाभार्थ्यांना मार्च २०२६ पर्यंत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत अनुदानित धान्याचा लाभ सुरू राहिल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. या संदर्भातील कार्यालयीन अभिलेख, वितरण नोंदी व इतर कागदपत्रांसह सक्षम प्राधिकरणाकडे पुरावे सादर करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे असून, आता या संपूर्ण प्रकरणाची केवळ औपचारिक नव्हे तर कायद्याच्या चौकटीत, दस्तऐवजांच्या आधारे आणि जबाबदारी निश्चित करणारी चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, शासनाने एखाद्या लाभार्थ्यास अपात्र घोषित केल्यानंतर त्याचा राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभ तात्काळ बंद करणे ही संबंधित अधिकाऱ्यांची वैधानिक जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत, शासनाचा आदेश प्राप्त झाल्यानंतरही अपात्र लाभार्थ्यांना मार्च २०२६ पर्यंत धान्याचे वितरण सुरू राहिले असे अभिलेखांवरून आढळत असेल, तर शासनाच्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नेमकी कधी झाली, कोणत्या कारणामुळे विलंब झाला आणि त्या विलंबासाठी जबाबदार कोण, याचा स्पष्ट व कायदेशीर निष्कर्ष चौकशी अहवालात नोंदविणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
तक्रारदारांनी चौकशी समितीसमोर अत्यंत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शासनाचा आदेश कराड पुरवठा विभागाला नेमक्या कोणत्या दिवशी प्राप्त झाला? त्या आदेशावर पहिली अधिकृत नोंद कोणत्या तारखेला झाली? अपात्र लाभार्थ्यांची नावे कोणत्या दिवशी लाभार्थी यादीतून कमी करण्यात आली? आजपर्यंत एकूण किती लाभार्थ्यांची नावे कमी झाली आहेत? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आजच्या घडीला शासनाने अपात्र घोषित केलेल्या किती लाभार्थ्यांना अद्यापही अनुदानित धान्याचा लाभ सुरू आहे? या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर मूळ अभिलेखांच्या आधारे चौकशी समितीने स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की, चौकशी समितीने शासन आदेश, आवक-जावक नोंदवही, प्राप्ती नोंद, कार्यालयीन टिपणे, ई-रेशन व AEPDS प्रणालीतील डिजिटल नोंदी, Audit Trail, लाभार्थी यादी, धान्य वितरण नोंदवही, कारणे दाखवा नोटिसा, त्यांची पोहोच, कार्यालयीन पत्रव्यवहार तसेच इतर सर्व मूळ अभिलेखांचा परस्पर ताळमेळ लावून प्रत्येक दिवसाची प्रशासकीय कार्यवाही पडताळावी. कोणत्या तारखेला किती नावे वगळली गेली, कोणत्या दिवशी किती लाभार्थ्यांना धान्य वितरण थांबविण्यात आले आणि कोणत्या लाभार्थ्यांना आदेशानंतरही लाभ सुरू ठेवण्यात आला, याचा दिनांकनिहाय व लाभार्थीनिहाय तपशील चौकशी अहवालात नमूद करण्यात यावा, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीचा केंद्रबिंदू केवळ अपात्र लाभार्थ्यांची यादी नसून शासनाच्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी हा असला पाहिजे. शासनाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत कार्यवाही झाली की नाही, लाभ बंद करण्यास विलंब का झाला, त्या काळात किती क्विंटल धान्याचे वितरण झाले, त्याचा शासनाच्या तिजोरीवर काय परिणाम झाला आणि त्या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी वैधानिक जबाबदारी कोणाची होती, याचा सखोल उलगडा चौकशी अहवालातून होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
तक्रारदारांनी असेही नमूद केले आहे की, जर चौकशीत अभिलेखांच्या आधारे शासन आदेशांचे उल्लंघन, कर्तव्यातील कसूर, निष्काळजीपणा, अधिकारांचा गैरवापर किंवा जाणूनबुजून केलेली अनियमितता सिद्ध झाली, तर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये नियमित विभागीय चौकशी, निलंबन तसेच अन्य कायदेशीर कारवाईची शिफारस करण्यात यावी. उपलब्ध अभिलेखांच्या आधारे पुरवठा निरीक्षक श्रीमती साहिला नाईकवडे यांच्या भूमिकेबाबतही जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
कराड तालुक्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेशी निगडित असलेल्या या प्रकरणात आता सर्वांचे लक्ष चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालाकडे लागले आहे. शासनाचा आदेश कोणत्या दिवशी आला, प्रत्यक्ष कार्यवाही कोणत्या दिवशी झाली, किती लाभार्थ्यांची नावे कमी करण्यात आली, किती लाभार्थ्यांना मार्च २०२६ पर्यंत धान्य मिळाले आणि आजही किती अपात्र लाभार्थी लाभ घेत आहेत, या मूलभूत प्रश्नांची अभिलेखाधारित उत्तरे मिळाल्याशिवाय या प्रकरणावरील संशय दूर होणार नाही, असे तक्रारदारांचे ठाम म्हणणे आहे. शासनाच्या आदेशापासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याची कायदेशीर तपासणी करून जबाबदारी निश्चित करणारा अहवालच या प्रकरणातील सत्य जनतेसमोर आणू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
पुढील भागात – तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागामध्ये रेशन कार्ड काढल्यानंतर पावती दिली जात नाही तसेच इतर महत्त्वाच्या माहिती बाबत फलक नाहीत याबाबत
