कराड : कराड दक्षिणच्या जनतेच्या पाण्याच्या प्रश्नाला हृदयाशी घट्ट धरत आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी राज्य विधानसभेत उंडाळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेचा औचित्याचा मुद्दा अत्यंत सक्षम, कणखर आणि आत्मविश्वासपूर्ण शब्दांत मांडला. पाणी हा केवळ विकासाचा विषय नसून जनजीवनाचा श्वास आहे, हा भावनिक आणि जिव्हाळ्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात इतक्या प्रभावीपणे मांडला की शासनालाही या प्रश्नाची तातडी जाणवावी, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.
अंतिम टप्प्यात आलेली योजना केवळ उर्वरित २० टक्के निधीअभावी थांबलेली आहे, हे वास्तव त्यांनी ठामपणे समोर ठेवले. आतापर्यंत ८० टक्के काम पूर्ण होऊन मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च झालेला असताना, केवळ थोड्याशा उर्वरित रकमेअभावी हजारो कुटुंबांच्या आशा अधांतरी राहणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले. उर्वरित निधी तातडीने मंजूर करून ही योजना पूर्णत्वास नेण्याची त्यांनी जोरदार मागणी केली.
पाणीटंचाईच्या झळा सोसणाऱ्या गावांच्या वेदना शब्दांत मांडताना आमदारांनी आकडेवारीसोबत वास्तवाचे चित्र उभे केले. सुरुवातीला समाविष्ट असलेल्या १७ गावांपैकी काही गावांनी स्वतंत्र योजना राबवल्याने सध्याच्या गरजा बदलल्या आहेत, हे अधोरेखित करत त्यांनी आराखड्याची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली. प्रत्यक्ष टंचाई भोगणाऱ्या गावांना प्राधान्य देत योजना परिणामकारकपणे राबवावी, असा स्पष्ट आणि ठाम आग्रह त्यांनी धरला.
कोयना वसाहत, नांदलापूर तसेच मलकापूर शहराच्या विस्तारित भागातील नागरिकांसाठी ही योजना जीवनदायिनी ठरू शकते, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. महिलांच्या डोक्यावरचे पाण्याचे हंडे आणि शेतकऱ्यांच्या विहिरीतले कोरडे तळ यांचे चित्र त्यांनी भावनिक शब्दांत मांडले आणि या योजनेच्या पूर्णत्वाने त्या सगळ्यांना शाश्वत दिलासा मिळू शकतो, हे अधोरेखित केले. या भागाच्या भविष्यासाठी ही योजना निर्णायक ठरणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
शासनाने आतापर्यंत खर्च केलेला कोट्यवधींचा निधी वाया जाऊ नये, यासाठी तातडीचा निर्णय घेणे ही काळाची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. विकासाच्या उंबरठ्यावर उभी असलेली योजना प्रशासकीय विलंबामुळे रखडू नये, अन्यथा जनतेच्या आशा धुळीस मिळतील, असा इशाराही त्यांनी दिला. त्यांच्या शब्दांत आक्रमकता होती, पण ती केवळ जनहितासाठी होती.
पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे, हे ठामपणे अधोरेखित करत आमदारांनी शासनाला जबाबदारीची जाणीव करून दिली. उंडाळे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना ही कराड दक्षिणच्या भवितव्याशी निगडित आहे आणि तिचे पूर्णत्व म्हणजे हजारो कुटुंबांच्या आयुष्यातील परिवर्तन, असे त्यांनी ठामपणे मांडले. त्यांच्या भाषणात आत्मविश्वास, स्पष्टता आणि लोकांप्रती असलेला जीवाळा प्रकर्षाने जाणवत होता.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा केवळ निधीचा नव्हता, तर जनतेच्या जगण्याचा होता. उर्वरित २० टक्के निधी तातडीने मंजूर करून योजनेची पुनर्रचना करावी आणि कराड दक्षिणला शाश्वत पाणीपुरवठ्याचा दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा ठामपणे केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे कराड दक्षिणच्या नागरिकांच्या अपेक्षांना नवे बळ मिळाले असून, आता शासनाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
