कराड : कराड दक्षिणच्या जनतेने दिलेल्या विश्वासाच्या मताचे ऋण फेडण्याची जाणीव ठेवून, शेतकरी व ग्रामस्थांच्या मूलभूत प्रश्नांवर थेट विधानसभेत आवाज उठवण्याची भूमिका आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले सातत्याने घेताना दिसत आहेत. कराड दक्षिणमधील सुमारे पंचवीस गावांतील हजारो शेतकरी आणि ग्रामस्थांच्या शेती व पिण्याच्या पाण्याशी निगडित असलेल्या वाकुर्डे उपसा जलसिंचन योजनेचा प्रश्न त्यांनी विधानसभेच्या सभागृहात ठामपणे मांडत, ही योजना सोलर फीडरवर आणण्याची आग्रही मागणी केली. जनतेच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या या मुद्द्याला दिलेला प्राधान्यक्रम हा केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नसून, मतदारसंघाच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्याच्या सुरक्षेसाठी घेतलेला धाडसी निर्णय असल्याची भावना कराड दक्षिणमध्ये व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधीच्या माध्यमातून बोलताना आमदार डॉ. भोसले यांनी वाकुर्डे उपसा जलसिंचन योजनेचा इतिहास, त्यावर झालेला प्रचंड खर्च आणि त्याचा हजारो शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी असलेला थेट संबंध अधोरेखित केला. कृष्णा खोरे विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणारी ही महत्वाकांक्षी योजना १९९८ साली मंजूर झाली असून, त्यानंतर वेळोवेळी सुधारित मान्यता देत शासनाने या योजनेवर तब्बल हजारो कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. या योजनेमुळे सुमारे अठ्ठावीस हजार हेक्टर क्षेत्राला पाणी मिळत असून कराड तालुक्यातील अनेक गावांचे शेती आणि पिण्याचे पाणी या योजनेवर अवलंबून आहे.
मात्र दरवर्षी उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच पाण्याचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करत असल्याचे वास्तव त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. शेतकऱ्यांची शेती वाचवायची असेल आणि ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई टाळायची असेल, तर योग्य वेळी पाणी सोडण्याचे नियोजन आणि विजेचा वाढता खर्च कमी करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेतील विजेचा खर्च हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा आर्थिक डोकेदुखीचा विषय ठरत असल्याचे सांगताना त्यांनी ८१-१९ टक्के वीज बिलाच्या सूत्राचा उल्लेख केला. शासनाकडून मोठा हिस्सा दिला जात असला तरी उर्वरित खर्च अनेक लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना पेलवणे कठीण जाते. काही प्रमाणात सहकारी साखर कारखान्याच्या माध्यमातून मदत होत असली तरी कायमस्वरूपी उपाय म्हणून ही योजना सोलर फीडरवर आणणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी ठामपणे मांडले.
या योजनेसाठी तब्बल १६.३३ मेगावॅट विजेची गरज भासते आणि १४ पंपांच्या माध्यमातून पाणी उचलले जाते. त्यामुळे विजेवरील खर्च प्रचंड वाढत असून त्याचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणावर होत आहे. राज्य सरकार सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देत असताना वाकुर्डे योजनेसारख्या मोठ्या प्रकल्पांना सोलर फीडरवर आणल्यास शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि शेतीसाठी स्थिर व स्वस्त पाण्याची व्यवस्था निर्माण होईल, असा मुद्दा आमदार डॉ. भोसले यांनी प्रभावीपणे मांडला.
त्यांच्या या ठोस मागणीची सभागृहानेही गांभीर्याने दखल घेतली. राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर देताना राज्य सरकारचे धोरण सर्व वीजपंप सौरऊर्जेकडे वळविण्याचे असल्याचे स्पष्ट केले आणि येत्या काळात वाकुर्डे उपसा जलसिंचन योजना सोलर फीडरवर आणण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी सभागृहात दिली.
या निर्णयाचे स्वागत करताना आमदार डॉ. अतुलबाबा भोसले यांनी हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून कराड दक्षिणच्या हजारो शेतकऱ्यांच्या भविष्याशी निगडित दिलासा असल्याचे सांगितले. जनतेने दिलेल्या मतांचा मान राखत मतदारसंघातील प्रत्येक शेतकरी, प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक कुटुंबाच्या प्रश्नासाठी शासन दरबारात ठामपणे आवाज उठवण्याची भूमिका आपण पुढेही कायम ठेवणार असल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
वाकुर्डे योजना सोलर फीडरवर आणण्याच्या निर्णयामुळे शेतीचा कणा असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार असून, कराड दक्षिणच्या ग्रामीण भागातील पाणी प्रश्नाच्या कायमस्वरूपी समाधानाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले असल्याची भावना मतदारसंघात व्यक्त होत आहे.
