कराड : “कर नाही त्याला डर कशाला” हा साधा आणि सरळ प्रश्न सध्या कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत नागरिकांमध्ये जोरात उपस्थित केला जात आहे. जर कार्यालयामध्ये सर्व कामे नियमांनुसार, पारदर्शक पद्धतीने आणि कायद्याच्या चौकटीत होत असतील तर माहिती अधिकाराखाली मागितलेली माहिती देण्यास अडचण काय, असा थेट सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात माहिती अधिकाराखाली अर्ज दिल्यानंतर अर्जदारांना माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते, अपुरी किंवा चुकीची कागदपत्रे दिली जातात आणि सर्रास “अपील करा” असे उत्तर दिले जाते, अशी चर्चा सध्या कार्यालयीन वर्तुळात तसेच नागरिकांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळेच माहिती लपविण्यामागे काही गैरप्रकार दडविण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना, असा संशयही आता बळावत चालल्याचे बोलले जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार कराड पुरवठा विभागाकडे माहिती अधिकाराखाली अर्ज दिल्यानंतर काही अर्जदारांना मागितलेली माहिती देण्याऐवजी “एक महिन्यानंतर माहिती देऊ, अन्यथा अपील करा” अशी उत्तरे दिली जात असल्याचे समोर येत आहे. माहिती विभागाकडे उपलब्ध असतानाही ती तत्काळ देण्याऐवजी जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याची चर्चा आहे. एवढेच नव्हे तर काही प्रकरणांमध्ये अर्जदारांशी उद्धटपणे बोलणे, अरेरावीची भाषा वापरणे आणि अर्जदारांना अनावश्यकपणे फिरविणे अशा तक्रारीही पुढे येत आहेत. उलटपक्षी काही विशिष्ट लोकांची कामे मात्र तत्काळ केली जातात, तर सामान्य आणि गरीब नागरिकांना दारोदारी फिरावे लागते, अशी भावना नागरिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.
माहिती अधिकार कायदा 2005 हा शासनाच्या कामकाजामध्ये पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी लागू करण्यात आलेला अत्यंत महत्त्वाचा आणि प्रभावी कायदा आहे. या कायद्याच्या कलम 3 नुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला शासनाकडील माहिती मिळविण्याचा मूलभूत अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. तर कलम 6 नुसार कोणताही नागरिक साध्या अर्जाद्वारे सार्वजनिक प्राधिकरणाकडे माहिती मागू शकतो. या अर्जामध्ये अर्जदाराने माहिती का मागितली आहे हे सांगणेही आवश्यक नसते, ही या कायद्याची अत्यंत महत्त्वाची तरतूद आहे.
याच कायद्याच्या कलम 5 नुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयामध्ये सार्वजनिक माहिती अधिकारी (Public Information Officer) नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. या अधिकाऱ्यांची प्राथमिक जबाबदारी म्हणजे नागरिकांकडून आलेल्या अर्जांची नोंद घेणे, संबंधित माहिती गोळा करणे आणि ती अर्जदाराला कायद्याने निश्चित केलेल्या कालावधीत देणे. यामध्ये टाळाटाळ करणे किंवा अर्जदारांना फिरविणे हा कायद्याचा स्पष्ट भंग मानला जातो.
माहिती देण्याच्या कालमर्यादेबाबत कायद्याच्या कलम 7 मध्ये स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. या कलमानुसार सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर जास्तीत जास्त 30 दिवसांच्या आत मागितलेली माहिती अर्जदाराला देणे बंधनकारक आहे. जर माहिती विभागाकडे उपलब्ध असेल तर ती विनाकारण रोखून ठेवणे किंवा जाणीवपूर्वक विलंब करणे हे कायद्याच्या उद्देशालाच हरताळ फासणारे कृत्य मानले जाते. विशेष बाब म्हणजे माहिती नाकारायची असल्यास त्यासाठी कायद्यातील विशिष्ट अपवाद कलमे लागू करून कारणांसह लेखी आदेश देणे आवश्यक असते. त्यामुळे सरसकट “अपील करा” असे उत्तर देणे ही योग्य कायदेशीर प्रक्रिया मानली जात नाही.
जर अर्जदाराला माहिती दिली नाही किंवा अपुरी व चुकीची माहिती दिली गेली, तर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 19(1) नुसार संबंधित विभागातील प्रथम अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करण्याचा अधिकार नागरिकाला आहे. मात्र काही प्रकरणांमध्ये प्रथम अपील अधिकाऱ्यांनीही योग्य ती कारवाई न करता संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातल्याची चर्चा होत आहे. अपील अधिकारी माहिती द्यावी असा आदेश देतात; मात्र प्रत्यक्षात माहिती मिळण्यासाठी पुन्हा एक महिन्याचा कालावधी निघून जातो. परिणामी अर्ज केल्यानंतर दोन-दोन महिने उलटून जातात आणि नागरिकांना माहिती मिळण्यास विलंब होतो, अशी परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे बोलले जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 19(3) अंतर्गत नागरिकांना राज्य माहिती आयोगाकडे दुसरे अपील करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे या कायद्याच्या कलम 20 मध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडाची व कारवाईची तरतूद करण्यात आलेली आहे. जर सार्वजनिक माहिती अधिकारी माहिती देण्यास विनाकारण विलंब करत असेल, मुद्दाम चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती देत असेल किंवा माहिती लपविण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर राज्य माहिती आयोग त्या अधिकाऱ्यावर दररोज 250 रुपये या प्रमाणे कमाल 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावू शकतो. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे अधिकारही आयोगाकडे आहेत.
माहिती अधिकार हा केवळ कागदोपत्री कायदा नसून तो नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारे आणि प्रशासनावर लोकशाही नियंत्रण ठेवणारे प्रभावी शस्त्र मानले जाते. त्यामुळे एखाद्या कार्यालयामध्ये माहिती देण्यास टाळाटाळ होत असेल, अर्जदारांशी उद्धटपणे वागले जात असेल, काही विशिष्ट लोकांची कामे तत्काळ केली जात असतील आणि सामान्य नागरिकांना मात्र वारंवार अडथळे निर्माण केले जात असतील, तर त्या कार्यालयाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
त्यामुळे कराड पुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी माहिती अधिकार कायद्याचा सखोल अभ्यास करून नागरिकांना वेळेत व पारदर्शक पद्धतीने माहिती देणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत आदर राखण्याची कसोटी आहे. अन्यथा माहिती लपविण्याच्या प्रत्येक प्रयत्नावर कायद्याची कडक नजर असते आणि एकदा प्रकरण माहिती आयोगापर्यंत पोहोचल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची तलवार कोसळण्यास वेळ लागत नाही, हेही तितकेच वास्तव आहे.
