कराड : वाखाण रोड परिसरात अलीकडेच करण्यात आलेल्या धान्य जप्तीच्या कारवाईने संपूर्ण तालुक्यात चर्चेचा विषय निर्माण केला असला, तरी या प्रकरणाकडे पाहताना केवळ शासकीय धान्य दुकानदारांवर संशय केंद्रित करणे न्याय्य ठरणार नाही, असे प्रथमदर्शनी चित्र समोर येत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जप्त करण्यात आलेल्या सुमारे २२२ पोत्यांच्या, म्हणजेच अंदाजे ११ टन १०० किलो धान्याच्या साठ्याचा उगम अद्याप स्पष्टपणे सिद्ध झालेला नसून, त्यामागील वास्तव शोधण्यासाठी तपास यंत्रणांसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत (PDS) शासकीय धान्य दुकानदारांना पात्र लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार निश्चित कोटा वितरित केला जातो. या कोट्याचे पूर्ण वितरण करणे ही दुकानदारांची वैधानिक जबाबदारी असते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेत कोणताही मोठ्या प्रमाणातील तफावत आढळल्यास त्याची नोंद तत्काळ प्रशासनाच्या यंत्रणांमध्ये होते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान्य दुकानदारांकडून परस्पर विक्री झाले असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही, अशी परिस्थिती या प्रकरणात पाहायला मिळत आहे.
याशिवाय, वितरण प्रक्रियेत एखाद्या महिन्यात शिल्लक राहिलेले धान्य पुढील महिन्याच्या कोट्यातून समायोजित केले जाते, ही शासनाची निश्चित कार्यपद्धती आहे. त्यामुळे दुकानदारांकडे दीर्घकाळ मोठ्या प्रमाणात धान्य साठवून ठेवणे किंवा ते स्वतंत्रपणे विक्रीस काढणे हे नियमबाह्य ठरते आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यंत्रणा सक्षम आहे. या पार्श्वभूमीवर जप्त करण्यात आलेल्या ११ टनांहून अधिक धान्याचा साठा हा केवळ दुकानदारांच्या माध्यमातूनच बाहेर पडला, असे सरसकट गृहित धरणे तर्कसंगत वाटत नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर शासकीय धान्य दुकानदारांनी संबंधित महिन्यांमध्ये हे धान्य खाजगी व्यक्तींना विक्री केले असते, तर लाभार्थी कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळाले नसते आणि त्यांनी “आम्हाला या महिन्यात धान्य मिळाले नाही” अशी तक्रार शासनाकडे नोंदवली असती, असे अपेक्षित आहे. मात्र, अशा प्रकारच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर पुढे आलेल्या दिसत नसल्याने, या प्रकरणात दुकानदारांकडून थेट विक्री झाल्याचा निष्कर्ष काढणे प्रथमदर्शनी उचित वाटत नाही, अशी बाब अधोरेखित होत आहे.
कायद्याच्या चौकटीत विचार केला असता, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील प्रत्येक व्यवहाराची नोंद व लेखापरीक्षण नियमितपणे केले जाते. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान्याची अनियमित हालचाल झाल्यास त्याचे प्रतिबिंब संबंधित अभिलेखांमध्ये दिसणे अपेक्षित असते. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, प्राथमिक स्तरावर अशा प्रकारची ठोस विसंगती निदर्शनास आलेली नसल्याने तपास अधिक व्यापक व बहुआयामी करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
वाखाण परिसरातील या धान्य जप्ती प्रकरणात केवळ एका घटकावर दोषारोप करण्यापेक्षा सर्व संभाव्य स्त्रोत, व्यवहार आणि संगनमताच्या शक्यता तपासणे अत्यावश्यक ठरत आहे. निष्पक्ष, पुराव्यांवर आधारित आणि कायदेशीर चौकटीत राहून करण्यात येणारा सखोल तपासच या प्रकरणातील सत्य परिस्थिती उघड करू शकतो, अन्यथा अपूर्ण माहितीवर आधारित निष्कर्ष समाजात गैरसमज निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरू शकतात.
पुढील भागात – जप्त धान्य शासकीयच का? दुकानदार आणि गोदाम या दोन दिशांनी तपास होणार का?
