कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागाने दिनांक २९ मार्च २०२६ रोजी वाखाण रोड परिसरातील खाजगी गोदामावर केलेल्या कारवाईबाबत सध्या विविध स्तरांवर चर्चा सुरू असून, ही कारवाई शासकीय नियमांच्या अधीन राहून करण्यात आली का, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे केवळ प्रशासनिक कृती म्हणून न पाहता, कायदेशीर चौकटीतून तपासण्याची आवश्यकता जाणवत आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) व अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ तसेच संबंधित शासन निर्णयांनुसार, कोणतीही धाड किंवा तपासणी कारवाई करताना सक्षम अधिकाऱ्यांकडे वैध अधिकारपत्र असणे बंधनकारक आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही कारवाई करताना आवश्यक ती पूर्वपरवानगी घेतली होती का, तसेच पंचनामा व जप्ती प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पाडली का, याचा सखोल उलगडा होणे अपेक्षित आहे.
खाजगी गोदामांवर धाड टाकताना ‘नैसर्गिक न्यायाचा सिद्धांत’ पाळणे आवश्यक असते. म्हणजेच संबंधित गोदामधारकाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली का, तसेच कारवाईदरम्यान कोणतीही मनमानी किंवा अधिकाराचा अतिरेक झाला नाही ना, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत. कारवाईदरम्यान स्वतंत्र पंचांची उपस्थिती होती का, याचाही तपास महत्त्वाचा ठरतो.
यासोबतच, जप्त करण्यात आलेल्या धान्याचा साठा हा शासनाच्या निकषांनुसार अनियमित होता का, याबाबत ठोस पुरावे सादर होणे गरजेचे आहे. कारण केवळ संशयाच्या आधारावर कारवाई करणे कायद्याच्या दृष्टीने टिकू शकत नाही. पुरवठा अधिकाऱ्यांनी संबंधित कलमांखाली गुन्हा नोंदवताना आवश्यक ती कागदपत्रे व नोंदी व्यवस्थित केल्या आहेत का, हेही स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, कारवाईदरम्यान कोणत्याही खाजगी व्यक्ती किंवा कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता का. शासनाच्या नियमांनुसार, अशा संवेदनशील कारवाईमध्ये केवळ अधिकृत शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांनाच सहभागाची परवानगी असते. जर यामध्ये कोणत्याही खाजगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप आढळून आला, तर ती बाब गंभीर स्वरूपाची मानली जाऊ शकते.
प्रशासनाच्या कारवायांवर जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी पारदर्शकता व कायदेशीरता अत्यंत आवश्यक असते. त्यामुळे या कारवाईबाबत सर्व कागदपत्रे, आदेश व प्रक्रिया सार्वजनिक तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. अन्यथा, अशा कारवायांमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
एकंदरीत पाहता, वाखाण रोड येथील कारवाई ही कायद्याच्या अधीन राहून झाली का, याचा अंतिम निष्कर्ष हा सखोल चौकशी व पुराव्यांच्या आधारेच निघू शकतो. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार योग्य प्रकारे वापरले असल्यास ते निश्चितच स्पष्ट होईल; अन्यथा, नियमभंग झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होणे अपेक्षित आहे.
पुढील भागात – धाडीची कारवाई करण्यासाठी पुरवठा अधिकारी व पुरवठा कार्यालयातील दोन खाजगी कर्मचारी?
