कराड : कराड तालुक्यातील रेठरे खुर्द – आटके – पाचवड – कटपानमळा – गोळेश्वर – कार्वे नाका या मार्गावरील कटपानमळा ते कापील दरम्यानच्या रस्त्याच्या कामाबाबत सध्या विविध स्तरांवर चर्चा रंगू लागली आहे. ग्रामीण भागातील वाहतुकीची कोंडी कमी व्हावी, शेतकरी आणि नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार रस्ता मिळावा या उद्देशाने या मार्गासाठी शासनाकडून तब्बल 3 कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र या निधीच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामाच्या पद्धतीबाबत काही बाबींकडे स्थानिक नागरिकांचे लक्ष वेधले जात असून, त्या संदर्भात आता तालुक्यात विविध चर्चा सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मंजूर आराखड्यानुसार कामाची सुरुवात कटपानमळा परिसरातील निश्चित बिंदूपासून होणे अपेक्षित असल्याची चर्चा स्थानिक पातळीवर होत आहे. परंतु प्रत्यक्षात कामाची सुरुवात मंजूर ठिकाणापासून काही अंतर पुढे म्हणजे साधारण अर्धा किलोमीटर रस्ता वगळून करण्यात आली आहे का, अशी चर्चा काही नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे कामाचा मूळ प्रारंभबिंदू बदलला गेला आहे का किंवा काही तांत्रिक कारणास्तव बदल करण्यात आला आहे का, याबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याचेही काही जाणकारांचे मत ऐकू येत आहे.
याचबरोबर या रस्त्याच्या मंजूर आराखड्याबाबतही काही वेगवेगळ्या चर्चा पुढे येत आहेत. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार कटपानमळा – हौदमळा – घुमटमळा – टेकावरचा मळा मार्गे कापील गावठाणाकडे जाणारा रस्ता विकसित करण्याचा विचार होता, अशी माहिती काही ठिकाणी सांगितली जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात टेकावरचा मळा हा भाग वगळून घुमटमळा परिसरातून कापीलकडे जाणाऱ्या दुसऱ्या मार्गावर काम झाले आहे का, अशीही चर्चा स्थानिकांमध्ये ऐकू येत आहे. हा बदल अधिकृत आराखड्यानुसार आहे की प्रत्यक्ष काम करताना काही परिस्थितीमुळे मार्गात बदल करण्यात आला, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्ट माहिती पुढे येणे आवश्यक असल्याचे मत काही नागरिक व्यक्त करत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा आणि चर्चेचा मुद्दा म्हणजे ज्या मार्गावर काम करण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे, त्या मार्गाची अधिकृत नोंद कापील ग्रामपंचायतीच्या कागदपत्रांमध्ये नसल्याचे समोर येत असल्याची चर्चा आहे. याचबरोबर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या नोंदीतही त्या रस्त्याचा उल्लेख आढळत नसल्याचे काही कागदपत्रांच्या आधारे बोलले जात आहे. ग्रामपंचायत तसेच जिल्हा परिषद या दोन्ही प्रशासकीय स्तरांवरील नोंदीमध्ये मार्गाचा उल्लेख नसल्याचे सांगितले जात असताना त्या मार्गावर सार्वजनिक निधीतून काम कसे करण्यात आले, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
सार्वजनिक निधीच्या कामांमध्ये प्रशासकीय मान्यता, तांत्रिक मंजुरी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये सुसंगती असणे आवश्यक मानले जाते. त्यामुळे या कामाच्या संदर्भात मंजूर आराखडा, कामाचा प्रत्यक्ष मार्ग आणि तांत्रिक तपशील याबाबत स्पष्ट माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असल्याचे काही जाणकारांचे मत व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागातील विकासकामे पारदर्शक पद्धतीने आणि नियमानुसार झाली तरच नागरिकांचा विश्वास अधिक बळकट होतो, असेही सांगितले जात आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण कामाबाबत प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, मंजूर आराखडा नेमका कोणता आहे आणि कामामध्ये काही बदल झाले असतील तर ते कोणत्या प्रक्रियेनुसार झाले आहेत, याबाबत संबंधित विभागाकडून अधिकृत माहिती समोर आली तर अनेक शंका दूर होऊ शकतात, असे स्थानिक स्तरावर बोलले जात आहे. विकासकामांबाबत पारदर्शकता राहावी आणि नागरिकांना अचूक माहिती मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असून या कामाबाबत पुढील काळात अधिकृत भूमिका समोर येण्याचीही उत्सुकता व्यक्त केली जात आहे.
पुढील भागात – नोंदीत नसलेला रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत ? प्रस्ताव प्रक्रियेवर गंभीर कायदेशीर प्रश्न
