कराड : कराड येथील पुरवठा विभाग सध्या एका गंभीर चर्चेच्या भोवऱ्यात सापडला असून, शासकीय नियुक्ती असलेल्या अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त खाजगी व्यक्तींकडून कामकाज करून घेतले जात असल्याचा मुद्दा तालुक्यात चांगलाच गाजत आहे. प्रशासनाकडून पुरवठा निरीक्षण अधिकारी, अव्वल कारकून, तीन क्लार्क आणि शिपाई अशी अधिकृत पदांवर नियुक्ती करण्यात आलेली असताना, प्रत्यक्षात विभागातील कामकाजात बाहेरील व्यक्तींचा सहभाग वाढत असल्याचे समोर येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, कराड पुरवठा विभागामध्ये एक-दोन नव्हे तर तब्बल चार खाजगी कर्मचारी कार्यरत असल्याची चर्चा सुरू आहे. हे कर्मचारी कोणत्या अधिकारावर आणि कोणाच्या आदेशाने नियुक्त करण्यात आले, याबाबत कोणतीही अधिकृत नोंद किंवा स्पष्टता नसल्याने प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
विशेष म्हणजे, हे खाजगी कर्मचारी विभागातील संवेदनशील कामकाज हाताळत असल्याचे सांगितले जात आहे. शासकीय कागदपत्रे, रेशनिंग संदर्भातील प्रक्रिया, तसेच नागरिकांच्या अर्जांची हाताळणी यामध्ये त्यांचा सहभाग असल्याची माहिती पुढे येत आहे. त्यामुळे माहिती सुरक्षेचा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत आहे.
यासोबतच सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या खाजगी कर्मचाऱ्यांना दिला जाणारा पगार. हे कर्मचारी नेमके कोणाच्या मार्फत वेतन घेतात, हा प्रश्न सध्या तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. शासकीय यंत्रणेमध्ये अधिकृत पदांव्यतिरिक्त काम करणाऱ्या व्यक्तींना वेतन देण्याची कोणतीही तरतूद नसताना, या व्यवहारामागे नेमके कोणते आर्थिक स्रोत कार्यरत आहेत, याबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
कायदेशीर दृष्टिकोनातून पाहता, शासकीय कार्यालयात अनधिकृत व्यक्तींना कामावर ठेवणे ही गंभीर बाब मानली जाते. यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर परिणाम होण्याबरोबरच भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांमधून पुढे येत आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या या चर्चेमुळे प्रशासनाची प्रतिमा धुळीस मिळण्याची शक्यता असून, याकडे दुर्लक्ष केल्यास परिस्थिती अधिक गंभीर होऊ शकते.
कराड तालुक्यातील नागरिक आता या प्रकरणात स्पष्टता आणि पारदर्शकता अपेक्षित करत आहेत. खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीमागील सत्य समोर येणे आणि जबाबदार व्यक्तींवर कारवाई होणे, हीच सध्या जनतेची प्रमुख अपेक्षा बनली आहे.
पुढील भागात – नवीन रेशन कार्ड व दुबार रेशन कार्ड काढण्यासाठी नक्की खर्च येतो किती ?
