कराड : कापील गावातील घुमट मळा ते टेकावरचा मळा हा रस्ता केवळ माती, खडी आणि डांबराचा तुकडा नाही; तो गावकऱ्यांच्या जगण्याचा श्वास आहे. मलकापूर-कराडपर्यंत पोहोचण्यासाठी हा मार्ग म्हणजे शेतकऱ्यांच्या कष्टांचा, विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा आणि रुग्णांच्या जीवाचा आधार आहे. मात्र आज या रस्त्याचे अस्तित्वच सरकारी कागदोपत्री नसल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे.
विशेष म्हणजे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना अंतर्गत या रस्त्याचे काम झाल्याचे स्पष्ट होत असतानाही ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग या तिन्ही यंत्रणांकडे या रस्त्याची कोणतीही अधिकृत नोंद उपलब्ध नसणे, ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून गंभीर दुर्लक्ष आणि जबाबदारीपासून पळ काढण्याचे द्योतक मानले जात आहे.
कायद्याच्या चौकटीत पाहिले असता, कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्याचे अस्तित्व संपवणे, त्याची नोंद रद्द करणे किंवा त्याला ‘अस्तित्वात नाही’ असे घोषित करणे हा अधिकार कोणत्याही एकट्या अधिकाऱ्याला नसतो. यासाठी स्पष्ट प्रशासकीय प्रक्रिया, संबंधित विभागांची मान्यता, स्थानिक नागरिकांची हरकत आणि शासनस्तरीय आदेश आवश्यक असतात. त्यामुळे जर एखादा रस्ता प्रत्यक्षात अस्तित्वात असूनही कागदोपत्री गायब झाला असेल, तर तो निर्णय नसून एक गंभीर प्रशासकीय अपयश ठरतो.
या प्रकरणात सर्वात मोठा प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर पूर्वी या रस्त्याची नोंद होती आणि ती अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा हेतुपुरस्सर काढून टाकली गेली असेल, तर यासाठी जबाबदार कोण? आणि अशा प्रकारे लोकांच्या जीवनवाहिनीसारख्या रस्त्याला ‘अदृश्य’ करण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला?
गावकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या या रस्त्यामुळे शाळकरी मुलांचे शिक्षण, शेतमालाची वाहतूक, आपत्कालीन आरोग्य सेवा आणि बाजारपेठेशी जोडलेली अर्थव्यवस्था टिकून आहे. अशा परिस्थितीत या रस्त्याची अधिकृत नोंद नसणे म्हणजे प्रशासनाने गावकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे डोळेझाक केल्याचा आरोप अधिक तीव्र होत आहे.
या सर्व प्रकारामुळे केवळ एका रस्त्याचा प्रश्न नाही, तर ग्रामीण भागातील विकासाच्या दाव्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. शासनाच्या योजना प्रत्यक्षात उतरतात, परंतु त्यांची नोंद, देखभाल आणि जबाबदारी यामध्ये झालेल्या त्रुटींमुळे सामान्य नागरिकांना अन्याय सहन करावा लागत आहे.
आता गरज आहे ती जबाबदारी निश्चित करण्याची, संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची आणि या रस्त्याला पुन्हा अधिकृत अस्तित्व देण्याची. कारण रस्ते हे केवळ विकासाचे प्रतीक नसतात, तर ते लोकांच्या हक्कांचे आणि त्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे जिवंत पुरावे असतात.
पुढील भागात – मंजूर ठिकाणापासून रस्ता करू नये अशी लेखी तक्रार कोणी केली ?
