कराड : कराड तालुक्यात सध्या महसूल व अन्न-नागरी पुरवठा विभागाच्या कामकाजाबाबत गंभीर चर्चा रंगू लागली आहे. महसूल विभाग आणि पुरवठा विभाग हे प्रशासनिक दृष्ट्या स्वतंत्र विभाग असतानाही काही ठिकाणी महसुली कर्मचारी पुरवठा विभागात आणि पुरवठा विभागाचे कर्मचारी महसूल कार्यालयात काम करत असल्याची चर्चा सुरू असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. स्थानिक स्तरावर सुरू असलेल्या या चर्चेमुळे शासनाच्या प्रशासकीय नियमांचे पालन होते आहे का, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय रचनेनुसार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग हा स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्यरत आहे. इतिहास पाहिला तर राज्यात हा विभाग मार्च १९६५ पासून स्वतंत्र प्रशासकीय यंत्रणा म्हणून अस्तित्वात आला. यापूर्वी हा विषय कृषी, अन्न व सहकार विभागाच्या अधिपत्याखाली होता; मात्र वाढत्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) व्यवस्थापनासाठी शासनाने स्वतंत्र विभागाची निर्मिती केली.
त्यानंतर काळानुसार विविध शासन निर्णय (GR), परिपत्रके आणि प्रशासकीय सुधारणा करून पुरवठा विभागाची यंत्रणा जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त आणि राज्यस्तरीय आयुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र पद्धतीने चालविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवश्यक वस्तू नियंत्रण आदेश व ग्राहक संरक्षणाशी संबंधित कामकाज हे या विभागाच्या अधिकारक्षेत्रात येते. या पार्श्वभूमीवर महसूल आणि पुरवठा या दोन विभागांचे अधिकारक्षेत्र व कार्यपद्धती स्पष्टपणे वेगळे करण्यात आलेले आहे.
याच कारणामुळे शासनाच्या प्रशासकीय नियमांनुसार कोणताही कर्मचारी नियुक्त विभागाच्या बाहेर काम करत असेल तर त्यासाठी अधिकृत आदेश, बदली आदेश किंवा विशेष प्रशासकीय परवानगी आवश्यक असते. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, तसेच शासकीय कार्यालयीन कार्यपद्धती नियमावलीनुसार कर्मचारी नेमणूक, बदली व कार्यवाटप हे सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाशिवाय करणे हे प्रशासकीय शिस्तभंग मानले जाऊ शकते, असा कायदेशीर मुद्दा देखील तज्ज्ञांकडून मांडला जात आहे.
कराड तालुक्यात सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर जर महसूल विभागाचे कर्मचारी पुरवठा विभागातील कामे करत असतील किंवा उलट प्रकार घडत असेल, तर त्यामागे अधिकृत आदेश आहेत का याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी पुढे येऊ लागली आहे. कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रेशनिंग, धान्य गोदाम व्यवस्थापन आणि रेशनकार्डसारखी कामे ही थेट नागरिकांच्या हक्कांशी निगडित असल्याने अशा कामकाजात प्रशासनिक पारदर्शकता असणे अत्यंत आवश्यक मानली जाते.
दरम्यान, स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या या चर्चेमुळे कराड तालुक्यातील प्रशासनाकडून याबाबत अधिकृत स्पष्टीकरण देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. महसूल व पुरवठा विभागाच्या कार्यक्षेत्रातील स्पष्ट सीमारेषा असूनही कर्मचारी एकमेकांच्या विभागात काम करत असल्याच्या चर्चेमुळे प्रशासकीय नियमांचे पालन होते आहे की नाही, हा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही उपस्थित होऊ लागला आहे.
