कराड : “चार रुपयेच ना… पण हजारो कार्डांचा हिशोब जोडला तर हा खेळ लाखोंचा!” कराड तालुक्यातील पुरवठा व्यवस्थेबाबत सध्या अशीच संतप्त आणि खळबळजनक चर्चा सुरू आहे. तालुक्यातील २९२ शासकीय स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये साधारण ८२ ते ८५ हजार रेशन कार्डे असल्याचे सांगितले जाते. या पार्श्वभूमीवर शासकीय स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून प्रत्येक रेशन कार्डमागे चार रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा तालुक्यात जोरदारपणे सुरू आहे. तहसील कार्यालयाच्या आवारातही या कथित प्रतिकार्ड रकमेची चर्चा रंगत असून, चार रुपयांच्या नावाखाली नेमका किती मोठा आर्थिक खेळ सुरू आहे, यावरून उलटसुलट चर्चा होत आहे.
या चर्चेतील हिशोब थेट पाहिला तर ७०,००० रेशन कार्ड × ४ रुपये = २,८०,००० रुपये! म्हणजेच ७० हजार कार्डांचा विचार केला तर ४ रुपयांचा कथित हप्ता महिन्याला २ लाख ८० हजार रुपयांपर्यंत पोहोचतो. ४ रुपये म्हणजे काहीच नाही, असे वाटणाऱ्या रकमेला हजारो कार्डांचा आधार मिळताच तिचे रूपांतर लाखोंच्या आकड्यात होत असल्याची चर्चा आता कराड तालुक्यात रंगली आहे.
याच चर्चेला २० महिन्यांचा कालावधी जोडला तर २,८०,००० × २० = ५६,००,००० रुपये! म्हणजेच ५६ लाख रुपयांचा कथित हिशोब समोर येत असल्याची चर्चा आहे. ४ रुपयांपासून सुरू झालेली कुजबुज आता थेट ५६ लाखांच्या आकड्यापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे हा विषय एखाद्या किरकोळ रकमेत अडकलेला नसून, रेशन कार्डांच्या संख्येवर उभ्या राहणाऱ्या कथित लाखोंच्या वसुलीच्या चर्चेने पुरवठा विभागाच्या कारभाराला हादरा दिला आहे.
तालुक्यातील चर्चेनुसार, पूर्वीही काही रक्कम घेतली जात होती, मात्र ती थोडक्यात होती, असे बोलले जाते. मात्र नवीन अधिकारी आल्यानंतर प्रतिकार्ड चार रुपये घेण्याचा पायंडा पडल्याची चर्चा आता जोर धरत आहे. म्हणजेच पूर्वीची कथित किरकोळ पद्धत मागे पडून रेशन कार्डांच्या संख्येवर थेट हिशोब करण्याची नवी पद्धत सुरू झाल्याची चर्चा आहे. “नवा अधिकारी, नवा पायंडा आणि कार्डांच्या संख्येवर नवा हिशोब!” अशी धारदार चर्चा तालुक्यात ऐकायला मिळत आहे.
तहसील कार्यालयाच्या आवारात सुरू असलेल्या चर्चेलाही आता धार आली आहे. शासकीय स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून रेशन कार्डांच्या संख्येच्या आधारावर ४ रुपये घेतले जात असल्याची चर्चा होत असून, नवीन अधिकारी आल्यानंतर हा पायंडा पडल्याचा आरोप केला जात आहे. पूर्वी थोडक्यात असलेली कथित रक्कम आता प्रतिकार्डच्या हिशोबात बदलल्याची चर्चा होत असल्याने या संपूर्ण प्रकाराबाबत तालुक्यात संताप व्यक्त केला जात आहे.
“जनतेच्या अन्नधान्याच्या व्यवस्थेतच पैशांचा हा कथित खेळ कशासाठी?” असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. रेशन कार्ड हा सामान्य कुटुंबाच्या अन्नसुरक्षेशी जोडलेला विषय असताना, त्याच कार्डाच्या संख्येवर कथित आर्थिक हिशोब लावला जात असल्याची चर्चा होणे हीच पुरवठा व्यवस्थेसाठी गंभीर बाब आहे. ४ रुपयांची रक्कम छोटी असली तरी त्यामागे हजारो कार्डे आणि अनेक महिन्यांचा कालावधी जोडला की चर्चेचा आकडा लाखोंमध्ये पोहोचतो, यामुळे या कथित पद्धतीची चर्चा अधिकच भडकली आहे.
आता २९२ स्वस्त धान्य दुकाने, ८२ ते ८५ हजार रेशन कार्डे, प्रतिकार्ड ४ रुपयांची चर्चा, ७० हजार कार्डांचा २ लाख ८० हजारांचा हिशोब आणि २० महिन्यांत ५६ लाखांचा चर्चेत असलेला आकडा यामुळे कराड तालुक्यात पुरवठा विभागाच्या कारभाराची जोरदार चर्चा सुरू आहे. नवीन अधिकाऱ्यांच्या काळात पडल्याची चर्चा असलेला हा कथित पायंडा नेमका कुठपर्यंत गेला आहे, या आरोपांबाबत प्रशासन काय भूमिका घेणार आणि तहसील कार्यालयाच्या आवारात सुरू असलेल्या या चर्चेला प्रशासन काय उत्तर देणार, याकडे संपूर्ण कराड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या खिशात गेल्याची चर्चा असलेली ५६ लाखांची कथित रक्कम प्रशासन बाहेर काढणार का? सामान्य जनतेच्या हक्काच्या अन्नधान्य व्यवस्थेत जर प्रतिकार्ड हप्त्याच्या नावाने पैसे घेतले जात असल्याची चर्चा असेल, तर या कथित प्रकाराची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणणार का? सामान्य नागरिकांवर होणारा अन्याय प्रशासन दूर करणार का? रेशन कार्डमागे पैसे घेण्याचा कथित पायंडा कायमचा बंद होणार का? सामान्य जनतेला त्यांचे हक्काचे धान्य वेळेत आणि व्यवस्थित मिळणार का? तसेच नियमबाह्य पद्धतीने व्यवहार करणाऱ्या किंवा लाभार्थ्यांची अडवणूक करणाऱ्या दुकानदारांवर कठोर कारवाई होणार का? जनतेच्या घासाशी संबंधित व्यवस्थेत कथित हप्तेखोरीला लगाम घालून पारदर्शक कारभाराची हमी प्रशासन देणार का, की ५६ लाखांच्या या कथित चर्चेवरही नेहमीप्रमाणे पडदा टाकला जाणार? या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे आता प्रशासनाने जनतेसमोर देण्याची वेळ आली आहे.
पुढील भागात – पुरवठा अधिकाऱ्यांनी किती दुकानदारांच्या वरती कारवाई केल्या का याबाबत
