कराड : “४ रुपये घेतले जातात, पण त्याच्या बदल्यात नेमके काय सुरक्षित केले जाते?” कराड तालुक्यातील शासकीय स्वस्त धान्य व्यवस्थेबाबत सध्या हा सवाल जोरदार चर्चेत आला आहे. तालुक्यात साधारण २९२ शासकीय स्वस्त धान्य दुकाने असून, प्रत्येक रेशन कार्डामागे चार रुपये दुकानदारांकडून घेतले जात असल्याची चर्चा यापूर्वीपासूनच तालुक्यात रंगली आहे. आता या कथित चार रुपयांच्या हप्त्यामागे दुकानदारांच्या कारभाराकडे पुरवठा विभागाकडून जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जाते का? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार व तालुक्यात सुरू असलेल्या चर्चेनुसार या संपूर्ण व्यवस्थेचा धागा आता वेगळ्याच दिशेने जात असल्याचे बोलले जात आहे.
तालुक्यातील चर्चेनुसार, रेशन कार्डधारकांकडून कितीही तक्रारी झाल्या तरी पुरवठा विभागाकडून तातडीने कठोर कारवाई होताना दिसत नाही, असा आरोप केला जात आहे. एखाद्या दुकानदाराविरोधात पुराव्यानिशी मोठी तक्रार दाखल झाल्यानंतरच चौकशी सुरू होते, त्यानंतर काही काळाने थोडीफार कारवाई होते आणि काही दिवसांनी पुन्हा त्याच दुकानाचा कारभार पूर्ववत सुरू झाल्याची चर्चा आहे. तक्रार मोठी असेल आणि कारवाईची वेळ आलीच तर दुकान काही काळ दुसऱ्या दुकानाला जोडले जाते; मात्र ग्राहकांच्या तक्रारीनंतरच ही हालचाल होत असल्याचे चित्र असल्याची चर्चा आहे. मग नियमित तपासणी नेमकी कशासाठी? असा सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
याहून धक्कादायक चर्चा म्हणजे तालुकास्तरीय पुरवठा अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत दुकानदारांवर नियमितपणे कारवाई झाल्याचे उदाहरण हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच असल्याचे बोलले जाते. जास्तीत जास्त दोन-तीन दुकानदारांवर कारवाई झाल्याची चर्चा सोडली, तर बाकी सर्व दुकाने अगदी व्यवस्थित सुरू असल्याचे चित्र निर्माण होत आहे. मग प्रश्न असा कराड तालुक्यातील सर्वच दुकानदार शंभर टक्के नियमाने कारभार करतात का? जर तसे असेल तर अनेक गावांमध्ये “धान्य संपले”, “कोटा संपला”, “आज धान्य नाही”, “उद्या या”, “नंतर मिळेल” अशी उत्तरे गरीब रेशन कार्डधारकांना का ऐकावी लागतात? या प्रश्नाचे उत्तर आता जनतेला हवे आहे.
शासनाकडून साधारण पाच तारखेपर्यंत धान्य दुकानांमध्ये पोहोचत असल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना धान्य वितरणाच्या पावत्या मात्र २० तारखेनंतर काढल्या जात असल्याची चर्चा आहे. ग्राहकाला मिळालेल्या धान्याची मूळ पावती ग्राहकाच्या हातात देणे अपेक्षित असताना अनेक ठिकाणी “पावती देत नाहीत”, “पावती नंतर देतो”, “मशीनमध्ये अडचण आहे”, “सर्व्हर बंद आहे” अशा कारणांचा आधार घेतला जात असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून बोलल्या जात आहेत. त्यामुळे धान्य दुकानातील प्रत्यक्ष वितरण आणि कागदोपत्री नोंदी यामध्ये नेमका किती फरक आहे, यावरही आता चर्चा रंगली आहे.
दुकानदारांकडून ग्राहकांना होणाऱ्या कथित त्रासाची यादीही मोठी असल्याची चर्चा आहे. पावती न देणे, धान्य कमी देणे, वारंवार दुकान बंद ठेवणे, वेळेवर धान्य न देणे, “कोटा संपला” असे सांगणे, ग्राहकांना पुन्हा पुन्हा दुकानात बोलावणे, मशीन किंवा सर्व्हरच्या नावाखाली लाभार्थ्यांना ताटकळत ठेवणे, धान्य आलेले असूनही वितरणासाठी विलंब करणे, अशा प्रकारच्या तक्रारी अनेक गावांमध्ये ऐकायला मिळत असल्याचे बोलले जाते. विशेषतः गरीब, वृद्ध, महिला आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या नागरिकांना वारंवार दुकानाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असतील तर ही केवळ गैरसोय नसून त्यांच्या हक्काच्या धान्याशी संबंधित गंभीर बाब असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
मात्र दुसरीकडे याच तालुक्यात शासकीय धान्याचा कथित काळाबाजार पकडला जातो, धान्य जप्त केले जाते, तक्रारी दाखल होतात, हेही वास्तव चर्चेत आहे. मग नियमित तपासण्या इतक्या प्रभावी असतील आणि दुकानदारांचा कारभार इतका शिस्तबद्ध असेल, तर शासकीय धान्य काळ्या बाजारात पोहोचते कसे? तक्रारी निर्माण होतात कशा? आणि पकडले जाणारे धान्य व्यवस्थेच्या बाहेर जाते तरी कसे? हा सवाल आता अधिक तीव्र झाला आहे. चार रुपयांच्या कथित हप्त्याच्या चर्चेला याच प्रश्नांची जोड मिळाल्याने कराडच्या पुरवठा व्यवस्थेबाबत संशयाचे ढग अधिक गडद होत आहेत.
याच ठिकाणी चार रुपयांच्या कथित हप्त्याचा खरा अर्थ काय? हा प्रश्न पुढे येतो. तालुक्यातील दुकानदारांकडून रेशन कार्डच्या संख्येवर आधारित कथित रक्कम घेतली जात असेल आणि दुसरीकडे दुकानांच्या कारभाराबाबत नियमित कठोर कारवाई होत नसेल, अशी चर्चा असेल, तर या दोन्ही बाबींचा काही संबंध आहे का, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. “हप्ता चालू आणि कारवाई बंद?” अशी संतप्त कुजबुज आता तालुक्यात सुरू झाली आहे. हा आरोप खरा की खोटा, यापेक्षा या चर्चेला जन्मच का मिळाला, हा प्रश्न प्रशासनासाठी अधिक गंभीर ठरत आहे.
आता कराड तालुक्यातील २९२ स्वस्त धान्य दुकाने, हजारो रेशन कार्डधारक, चार रुपयांच्या कथित हप्त्याची चर्चा, दुकानदारांवर नियमित कारवाईचा अभाव, पावत्यांबाबतच्या तक्रारी, धान्य कमी मिळण्याच्या किंवा कोटा संपल्याच्या तक्रारी आणि दुसरीकडे पकडला जाणारा कथित काळाबाजार—या सर्व बाबी एकाच साखळीतील कड्या आहेत का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. जर सर्व काही नियमानुसार असेल तर गरीबांच्या तक्रारी का वाढत आहेत? आणि जर तक्रारी खऱ्या असतील तर कारवाई कुठे आहे? या प्रश्नांच्या भोवऱ्यात कराडचा पुरवठा विभाग सापडला आहे. चार रुपयांच्या कथित हप्त्यापासून सुरू झालेली ही मालिका आता “हप्ता नेमका कशासाठी?” या थेट सवालावर येऊन ठेपली असून, या संपूर्ण चर्चेबाबत प्रशासन नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे कराड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – शासकीय धान्य गोदामा मधील भानगडी बाबत
