कराड : तालुक्यातील शासकीय धान्य वितरण व्यवस्थेबाबत सुरू असलेल्या चर्चेने आता गंभीर स्वरूप घेतले आहे. शासकीय गोदामातून कथितपणे धान्य काढून ते बाहेर सुमारे २० रुपये किलो दराने विकले जात असल्याची चर्चा असून, या कथित व्यवहाराची किंमत महिन्याला साधारण ७ ते ८ लाख रुपये असल्याचे बोलले जात आहे. आठ लाखांचा सरासरी अंदाज धरल्यास १५ महिन्यांत हा कथित व्यवहार तब्बल १ कोटी २० लाख रुपयांपर्यंत पोहोचतो. म्हणजेच शासनाने गरिबांच्या ताटासाठी पाठवलेल्या धान्यातून महिन्याला लाखो रुपयांचा कथित काळाबाजार आणि १५ महिन्यांत कोट्यवधींचा कथित आर्थिक खेळ सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
या कथित व्यवहाराची पद्धतही अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. शासनाकडून ५० किलो धान्य आणि ५०० ग्रॅम बारदान असे मिळून ५० किलो ५०० ग्रॅम वजनाचे पोते दुकानापर्यंत जाणे अपेक्षित असताना, गोदामातून बाहेर पडताना पोतेच ४८ ते ४९ किलो वजनाचे करून पाठवले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. म्हणजेच शासनाकडून आलेल्या धान्याचे पूर्ण वजन दुकानदारापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच गोदामात कथितपणे धान्य काढून घेतले जाते आणि तोच कमी झालेला माल पुढे दुकानाकडे पाठवला जात असल्याची तालुक्यात जोरदार चर्चा आहे. काढलेले धान्यच २० रुपये किलोने बाहेर विकले जात असेल, तर महिन्याला लाखो रुपयांचा कथित व्यवहार उभा राहण्यामागचे हेच कारण असल्याचा आरोप केला जात आहे.
शासन गरीब आणि पात्र लाभार्थ्यांसाठी धान्य देते. ते धान्य शासकीय गोदामात आल्यानंतर त्याचा प्रत्येक किलो लाभार्थ्यांच्या हक्कासाठी स्वस्त धान्य दुकानापर्यंत पोहोचणे अपेक्षित आहे. मात्र लाभार्थ्यांच्या हातात जाण्यापूर्वीच गोदामातून धान्य कथितपणे काढून घेऊन त्याची विक्री केली जात असेल, तर हा थेट गरिबांच्या हक्कावरचा कथित डल्ला आहे. या व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली असा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप होत असल्याने त्यांच्या भूमिकेवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. संबंधित अधिकारी या कथित काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी आहेत की त्यांच्या देखरेखीखालीच हा कथित धंदा सुरू आहे, असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तालुक्यातील विविध गावांमध्ये “शासनाकडून धान्य कमी येते”, “दुकानापर्यंत धान्य कमी पोहोचते” अशा चर्चा सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र शासनाकडून धान्य कमी येते की शासनाकडून आलेले धान्य गोदामातूनच कथितपणे कमी करून पुढे पाठवले जाते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. ५० किलो ५०० ग्रॅमचे पोते जर गोदामातूनच ४८–४९ किलोचे करून बाहेर पडत असेल, तर प्रत्येक पोत्यातील कथित फरक कोणाच्या फायद्याचा आणि गरीब लाभार्थ्यांच्या तोट्याचा ठरत आहे. या फरकातून मोठ्या प्रमाणावर धान्य जमा करून ते बाहेर विकले जात असल्याचा आरोप होत असल्याने हा प्रकार सामान्य वितरणातील त्रुटी नसून कथित काळाबाजाराचा गंभीर आरोप बनला आहे.
या कथित काळाबाजारातून महिन्याला सात ते आठ लाख रुपयांचा व्यवहार होत असल्याची चर्चा असताना, १५ महिन्यांचा हिशोब तब्बल १ कोटी २० लाख रुपयांपर्यंत जातो. हा पैसा कोणाला मिळतो, कथित धान्य कोण बाहेर काढतो, ते कोण विकते आणि या संपूर्ण व्यवहारात अधिकाऱ्यांची भूमिका काय आहे, हे प्रश्न आता अनुत्तरित आहेत. शासकीय धान्य गोदामातून बाहेर पडते, पोत्याचे वजन कमी होते आणि त्यानंतर तेच धान्य बाजारात २० रुपये किलोने विकले जात असल्याची चर्चा असेल, तर या संपूर्ण साखळीमध्ये केवळ बाहेर धान्य विकणाऱ्यांचीच नव्हे तर कथितपणे त्याला सहकार्य किंवा संरक्षण देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिकाही गंभीरपणे चर्चेत येणे स्वाभाविक आहे.
हा प्रकार जर खरा असेल तर शासनाचा माल जनतेपर्यंत पोहोचवण्याऐवजी त्यातून काही घटक स्वतःचा आर्थिक फायदा करून घेत असल्याचा गंभीर आरोप आहे. गरिबांच्या ताटासाठी आलेले धान्य गोदामातच कमी करणे, कमी वजनाची पोती पुढे पाठवणे आणि कथितपणे काढलेले धान्य २० रुपये किलोने बाहेर विकणे—ही संपूर्ण प्रक्रिया म्हणजे गरिबांच्या हक्काच्या धान्याचा कथित काळाबाजार ठरतो. त्यामुळे या व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी या आरोपांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. कारण शासनाने दिलेले धान्य कोणाच्याही वैयक्तिक कमाईचे साधन नाही; ते सामान्य नागरिकांच्या हक्काचे आहे.
आज तालुक्यातील जनतेसमोर सर्वांत मोठा प्रश्न उभा आहे तो म्हणजे ५० किलो ५०० ग्रॅमचे पोते ४८–४९ किलोचे कोण करते आणि उरलेले धान्य कुठे जाते? जर ते धान्य २० रुपये किलोने बाहेर विकले जात असेल आणि त्यातून महिन्याला आठ लाख रुपयांचा कथित व्यवहार होत असेल, तर १५ महिन्यांचा १ कोटी २० लाखांचा कथित हिशोब कोण देणार? गरिबांच्या ताटात जाणारा प्रत्येक किलो धान्य पूर्ण प्रमाणात दुकानापर्यंत पोहोचला पाहिजे. शासनाचा धान्यसाठा कथित काळ्याबाजारासाठी आणि अधिकाऱ्यांच्या कथित आर्थिक फायद्यासाठी वापरला जाणार असेल, तर हा प्रकार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेता कामा नये. गरिबांच्या घासाचा एक किलोही कथितपणे बाहेर विकला जाऊ नये आणि त्या घासातून कथितपणे तयार होणारा एक रुपयाही कोणाच्या खिशात जाऊ नये—हीच आता जनतेची अपेक्षा आहे.
पुढील भागात – १ कोटी २० लाख नक्की कोणाच्या खिशात
