कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाने मागील सुमारे १५ ते १६ महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल ५८५१ कुटुंबांना धान्य पात्र करून शासनाच्या धान्य पुरवठा योजनेमध्ये समाविष्ट केल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, या मोठ्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यात आता वेगळीच चर्चा रंगली आहे. यापैकी साधारण २,००० कुटुंबांना पैसे घेऊन धान्याचा लाभ मंजूर करून दिल्याची चर्चा असून, एका कुटुंबात सरासरी चार युनिट आणि प्रति युनिट ५०० रुपये असा कथित हिशोब धरल्यास २,००० कुटुंबे × ४ युनिट = ८,००० युनिट आणि ८,००० युनिट × ५०० रुपये = ४० लाख रुपये असा थेट हिशोब समोर येतो. त्यामुळे धान्य पात्रतेच्या या संपूर्ण प्रक्रियेकडे आता केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नव्हे, तर मोठ्या आर्थिक चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले जात आहे.
कराड तालुक्यात तब्बल २९२ स्वस्त धान्य दुकाने असताना नव्याने धान्य पात्र लाभार्थी वाढविण्याची पद्धत मात्र सर्व दुकानांमध्ये सारखी नसल्याची चर्चा आहे. काही ठराविक दुकानांमध्ये ३० ते ११० आणि काही ठिकाणी ११० पेक्षाही अधिक रेशन कार्डांची वाढ झाल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे काही दुकानांमध्ये एकही नवीन कार्ड वाढविण्यात आले नसल्याची चर्चा आहे, तर काही दुकानांमध्ये केवळ दोन, चार, सहा, आठ किंवा दहा अशा अत्यल्प संख्येने कार्ड वाढविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. एकाच तालुक्यातील, एकाच शासन योजनेतील लाभार्थी वाढीमध्ये एवढी मोठी तफावत का निर्माण झाली, हा प्रश्न आता नागरिकांमध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे.
या आकडेवारीतील फरकामुळे आणखी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे. ज्या दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ३०, ५०, ७०, ९०, ११० किंवा त्यापेक्षा अधिक रेशन कार्डांची वाढ झाली, त्या दुकानांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी नेमके कोणत्या निकषावर वाढविण्यात आले? आणि दुसरीकडे काही दुकानांमध्ये एकही कार्ड वाढले नाही किंवा केवळ दोन-चार, सहा-आठ-दहा कार्डांचीच वाढ झाली, तर या दोन्ही प्रकारांतील एवढ्या मोठ्या फरकाचे कारण काय? त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कार्ड वाढलेल्या दुकानांमध्ये हा लाभ केवळ पात्रतेच्या निकषांवर मिळाला की त्यामागे आर्थिक पैशांचा काही संबंध होता का? असा प्रश्न आता तालुक्यातील चर्चेतून उपस्थित होऊ लागला आहे. ही केवळ चर्चा असली तरी २९२ दुकानांमधील लाभार्थी वाढीतील एवढी मोठी तफावत या प्रश्नाला अधिक धार देत असल्याचे बोलले जात आहे.
शासनाकडून तालुक्याच्या गरजेनुसार धान्याचा इष्टांक निश्चित होत असेल, तर त्या इष्टांकाच्या नियोजनात सर्व २९२ दुकानदारांचा विचार कसा करण्यात आला, हा महत्त्वाचा सवाल आहे. कारण काही दुकानांना मोठ्या प्रमाणात नवीन लाभार्थी मिळत असताना काही दुकानांच्या वाट्याला एकही नवीन कार्ड आले नाही, तर काही दुकानांना केवळ मोजकीच कार्डे मिळाली. जर उपलब्ध इष्टांकाचे नियोजन समान निकषांवर झाले असेल, तर दुकाननिहाय एवढी मोठी तफावत कशी निर्माण झाली? आणि जर प्रत्येक दुकानासाठी वेगवेगळे निकष असतील, तर ते निकष नेमके कोणते होते? या प्रश्नांमुळे पुरवठा विभागाच्या लाभार्थी वाढीच्या पद्धतीवरच चर्चा सुरू झाली आहे.
विशेष म्हणजे, ठराविक दुकानांमध्येच मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी वाढल्याची चर्चा आता अधिक जोर धरत आहे. काही दुकानांमध्ये ३०, ५०, ७०, ९० ते ११० किंवा त्यापेक्षा अधिक कार्डांची वाढ झाल्याचे बोलले जात असताना तालुक्यातील अनेक दुकानांमध्ये अत्यल्प किंवा शून्य वाढ झाल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ५८५१ कुटुंबांचा समावेश करताना नेमका कोणता निकष वापरण्यात आला, कोणत्या दुकानाला किती लाभार्थी देण्यात आले आणि काही दुकानांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढ का झाली, याची चर्चा गावागावात रंगू लागली आहे. मोठ्या प्रमाणात कार्ड वाढलेल्या दुकानांमध्येच आर्थिक व्यवहारातून लाभार्थी वाढविले गेले का, हा प्रश्नही या असमान आकडेवारीमुळे आता नागरिकांमध्ये चर्चिला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर २,००० कुटुंबांकडून पैसे घेऊन धान्याचा लाभ मंजूर करून दिल्याची आणि त्यातून ४० लाख रुपयांचा कथित व्यवहार झाल्याची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. प्रति युनिट ५०० रुपये आणि एका कुटुंबात सरासरी चार युनिट असा हिशोब धरला तर एका कुटुंबाचा कथित आर्थिक हिशोब २,००० रुपये होतो. अशा २,००० कुटुंबांचा विचार केला तर २,००० × २,००० रुपये = ४० लाख रुपये असा हिशोब समोर येतो. विशेष म्हणजे हा केवळ चर्चेत असलेल्या २,००० कुटुंबांचा प्राथमिक हिशोब आहे. ५८५१ कुटुंबांपैकी उर्वरित ३८५१ कुटुंबांमध्येही अशा प्रकारची आणखी प्रकरणे असू शकतात, अशी चर्चा असल्याने कथित आर्थिक व्यवहाराचा आकडा यापेक्षा मोठा असण्याची शक्यताही तालुक्यात व्यक्त केली जात आहे.
एकीकडे ५८५१ कुटुंबांचा मोठा समावेश आणि दुसरीकडे २९२ दुकानांमधील लाभार्थी वाढीतील असमानता, या दोन्ही बाबी एकत्र पाहिल्या तर पुरवठा विभागाच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उभे राहतात. काही दुकानांमध्ये थेट ११० किंवा त्यापेक्षा अधिक कार्डांची भर, काही दुकानांमध्ये एकही वाढ नाही आणि काही ठिकाणी केवळ दोन-चार, सहा-आठ-दहा कार्डांची वाढ, हा फरक केवळ आकड्यांचा नसून शासनाच्या धान्य योजनेचा लाभ कोणत्या दुकानातून किती नागरिकांना मिळणार, यावर परिणाम करणारा आहे. त्यामुळे ज्या दुकानांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार्डे वाढली, त्या वाढीमागे पात्र लाभार्थ्यांची वास्तविक संख्या होती की आर्थिक व्यवहाराचा काही संबंध होता, असा प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागला आहे. याच प्रश्नामुळे ४० लाखांच्या चर्चेलाही दुकाननिहाय आकडेवारीची जोड मिळत असल्याचे बोलले जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात लक्षवेधी बाब म्हणजे ५८५१ कुटुंबांचा समावेश, त्यातील चर्चेत असलेली २,००० कुटुंबे, ८,००० युनिट आणि ४० लाख रुपयांचा कथित हिशोब, तर दुसरीकडे उर्वरित ३८५१ कुटुंबांबाबतही अशाच प्रकारची आणखी प्रकरणे असल्याची चर्चा. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेला ४० लाखांचा आकडा हा अंतिम नसून केवळ एका भागाचा हिशोब असल्याचे बोलले जात आहे. त्यातच २९२ दुकानांमध्ये काही ठिकाणी ११० किंवा त्यापेक्षा अधिक कार्डांची वाढ आणि काही ठिकाणी एकही कार्ड न वाढणे, ही तफावत आर्थिक व्यवहाराच्या चर्चेला अधिक बळ देत असल्याचे नागरिकांमध्ये बोलले जात आहे. जर उर्वरित कुटुंबांमध्येही अशाच पद्धतीने लाभ दिल्याची प्रकरणे असतील, तर या कथित आर्थिक व्यवहाराचा आकडा आणखी मोठा होऊ शकतो.
शासनाच्या अन्नधान्य योजनेचा इष्टांक हा पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी असतो; तो काही निवडक दुकानांच्या वाट्याला मोठ्या प्रमाणात आणि काही दुकानांच्या वाट्याला नगण्य प्रमाणात कसा पोहोचला, हा प्रश्न आता अधिक ठळक झाला आहे. २९२ दुकानांच्या तालुक्यात कुठे ११० पेक्षा अधिक कार्डांची वाढ, कुठे एकही कार्ड नाही, कुठे दोन-चार-सहा-आठ-दहा कार्डे आणि त्याच वेळी २,००० कुटुंबांकडून पैसे घेऊन लाभ दिल्याची ४० लाख रुपयांची चर्चा या सर्व बाबी एकत्र आल्याने कराडच्या पुरवठा विभागाच्या कारभाराभोवती प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गरीबांच्या हक्काच्या धान्याला जर पैशांचा दर लावल्याची चर्चा खरी ठरली, तर हा केवळ पैशांचा विषय राहणार नाही; तो शासनाच्या अन्नसुरक्षा योजनेच्या विश्वासार्हतेशी जोडलेला गंभीर प्रश्न ठरेल. मोठ्या प्रमाणात कार्ड वाढलेल्या दुकानांमध्ये ही वाढ नेमकी पात्रतेच्या आधारावर झाली की पैशांच्या जोरावर, आणि ४० लाखांच्या चर्चेचा या संपूर्ण चित्राशी नेमका संबंध काय याची चर्चा आता कराड तालुक्यात अधिकच रंगू लागली आहे.
पुढील भागात – पुरवठा अधिकाऱ्यांना 2 लाख 80 हजार रुपयांचा प्रत्येक महिन्याला हप्ता का?
