कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात रेशन कार्डच्या ऑनलाइन कामांच्या नावाखाली नागरिकांकडून घेतल्या जाणाऱ्या 100 रुपयांच्या कथित वसुलीने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. शासनाने ऑनलाइन रेशन कार्डची मोफत सुविधा उपलब्ध करून दिलेली असताना रेशन कार्डमध्ये नाव वाढवणे, नाव कमी करणे, रेशन कार्ड स्थलांतर करणे, बारा अंकी क्रमांकाची नोंद करणे अथवा संबंधित ऑनलाइन माहिती अद्ययावत करण्यासाठी नागरिकांकडून 100 रुपये घेण्याची गरजच काय, असा थेट सवाल आता उपस्थित होत आहे. विशेष म्हणजे या कामांसाठी नागरिकांकडून 100 रुपये आकारावेत, असा स्वतंत्र अधिकृत आदेश कोणता? असा आदेश असेल तर तो जनतेसमोर आणावा आणि नसेल तर कराडच्या नागरिकांकडून 100 रुपये कोणाच्या सांगण्यावरून घेतले गेले, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा.
रेशन कार्ड हे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेशी जोडलेले महत्त्वाचे कागदपत्र आहे. ऑनलाइन रेशन कार्डची सुविधा मोफत उपलब्ध करून दिलेली असताना त्याच रेशन कार्डमध्ये नाव वाढवणे, नाव कमी करणे, स्थलांतर करणे किंवा ऑनलाइन माहिती अद्ययावत करण्यासाठी नागरिकांकडून पुन्हा 100 रुपये आकारले जात असतील, तर या वसुलीला कायदेशीर आणि प्रशासकीय आधार काय, हा मूलभूत प्रश्न आहे. शासनाने मोफत ऑनलाइन सुविधा द्यायची आणि त्याच सुविधेतील प्रत्येक बदलासाठी नागरिकांकडून 100 रुपये घेतले जायचे, ही पद्धत नेमकी कुणी सुरू केली? हा प्रश्न आता केवळ कार्यालयापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर कराड तालुक्यातील नागरिकांमध्ये याबाबत तीव्र चर्चा सुरू आहे.
कार्यालयातील चर्चा आणि सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मागील सुमारे 20 महिन्यांत 45 हजार ते 50 हजार रेशन कार्डवर बारा अंकी क्रमांक देणे, नाव वाढवणे, नाव कमी करणे, रेशन कार्ड स्थलांतर करणे आणि इतर ऑनलाइन कामे झाल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रत्येक कामासाठी 100 रुपये घेतले गेले असतील, तर 45,000 रेशन कार्डचा हिशोब 45,00,000 रुपये, तर 50,000 रेशन कार्डचा हिशोब तब्बल 50,00,000 रुपये होतो. म्हणजेच एका नागरिकाकडून घेतले जाणारे 100 रुपये हजारो नागरिकांच्या व्यवहारातून थेट 45 लाख रुपये ते 50 लाख रुपयांच्या संभाव्य वसुलीपर्यंत पोहोचतात.
यामुळे आता प्रश्न केवळ 100 रुपयांचा राहिलेला नाही; प्रश्न लाखो रुपयांचा झाला आहे. 100 रुपये कोण घेत होते? कोणाच्या सांगण्यावरून घेत होते? कोणत्या अधिकाऱ्याच्या निर्देशाने ही रक्कम आकारली जात होती? नागरिकांकडून पैसे घेण्याची पद्धत नेमकी कधीपासून सुरू झाली? आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांकडून रक्कम घेतली जात असताना संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना याची माहिती नव्हती का? की माहिती असूनही या कथित वसुलीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले? हे प्रश्न आता प्रशासनाच्या दारात उभे ठाकले आहेत.
विशेष म्हणजे 100 रुपये × 50,000 = 50 लाख रुपये हा साधा हिशोब आहे. त्यामुळे “100 रुपयेच तर घेतले जातात” असे म्हणून या प्रकरणाचे गांभीर्य कमी करता येणार नाही. एका गरीब कुटुंबासाठी 100 रुपयेही महत्त्वाचे असतात. हजारो नागरिकांकडून हेच 100 रुपये घेतले गेले असतील तर त्याचे रूपांतर लाखो रुपयांच्या कथित वसुलीत होते. त्यामुळे 50 लाख रुपयांच्या संभाव्य व्यवहाराचा हा प्रश्न आता दडपून ठेवण्याचा किंवा किरकोळ समजण्याचा विषय राहिलेला नाही.
या प्रकरणाचा सर्वात महत्त्वाचा पुरावा म्हणजे मागील 20 महिन्यांचा ऑनलाइन डेटा. किती रेशन कार्डवर नाव वाढवले, किती नाव कमी केले, किती रेशन कार्ड स्थलांतरित केले, किती बारा अंकी क्रमांकाची कामे झाली आणि इतर किती ऑनलाइन प्रक्रिया करण्यात आल्या, याची अधिकृत माहिती ऑनलाइन प्रणालीत उपलब्ध होऊ शकते. या सर्व नोंदींची स्वतंत्र तपासणी केली तर 100 रुपयांची कथित वसुली किती व्यवहारांमध्ये झाली, याचा स्पष्ट अंदाज येऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाने आता फक्त कागदी चौकशी न करता मागील 20 महिन्यांचा संपूर्ण ऑनलाइन डेटा तपासून सत्य जनतेसमोर आणणे गरजेचे आहे.
जर 100 रुपये आकारण्याचा स्वतंत्र अधिकृत आदेशच नसेल, तर हा सर्वात गंभीर मुद्दा ठरतो. कारण शासकीय सेवेच्या नावाखाली नागरिकांकडून कोणतीही रक्कम आकारण्यासाठी अधिकृत नियम, आदेश किंवा अधिकार आवश्यक असतो. तो अधिकार नसताना 100 रुपये घेतले गेले असतील तर ही रक्कम कोणत्या आधारावर आकारली गेली, हा प्रश्न निर्माण होतो. त्याहून गंभीर बाब म्हणजे या कथित वसुलीमागे कोणाचा आदेश किंवा कोणाचा दबाव होता? एखाद्या कर्मचाऱ्याने स्वतःहून हजारो नागरिकांकडून लाखो रुपये आकारले असतील का? की या पद्धतीला वरच्या पातळीवरून मूकसंमती मिळाली होती? या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.
कराडच्या जनतेला आता केवळ तोंडी खुलासे नकोत. 100 रुपये घेण्याचा आदेश दाखवा, अधिकार दाखवा, संबंधित नियम दाखवा आणि मागील 20 महिन्यांत किती 100 रुपयांचे व्यवहार झाले त्याचा संपूर्ण हिशोब दाखवा. जर असा कोणताही अधिकृत आधार नसेल, तर नागरिकांच्या खिशातून गेलेल्या 100 रुपयांचा प्रत्येक व्यवहार कोणाच्या सांगण्यावरून झाला, याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे.
कारण हा विषय केवळ पैशांचा नाही; हा जनतेच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे. रेशन कार्डच्या कामासाठी सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या सामान्य नागरिकाला जर ऑनलाइन कामाच्या नावाखाली 100 रुपये द्यावे लागत असतील, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. शासनाची सेवा ही नागरिकांसाठी सुविधा असली पाहिजे; ती कोणाच्या वैयक्तिक कमाईचे साधन बनता कामा नये. त्यामुळे 45 लाख रुपये ते 50 लाख रुपयांच्या संभाव्य वसुलीचा संपूर्ण छडा लावून ही रक्कम नेमकी कोणाच्या सांगण्यावरून आणि कोणत्या यंत्रणेमार्फत आकारली गेली, हे जनतेसमोर स्पष्ट झालेच पाहिजे.
कराडच्या जनतेचा सवाल आता थेट आहे—ऑनलाइन रेशन कार्ड मोफत असेल, तर नाव वाढवणे, नाव कमी करणे, रेशन कार्ड स्थलांतर करणे आणि ऑनलाइन माहिती अद्ययावत करण्यासाठी 100 रुपये कोणत्या अधिकाराने घेतले? 100 रुपये घेण्यास सांगितले कुणी? 20 महिन्यांत 45 हजार ते 50 हजार कार्डवर काम झाले असेल तर 45 लाख रुपये ते 50 लाख रुपयांचा संभाव्य हिशोब कुठे आहे? या प्रश्नांची स्पष्ट, कागदोपत्री आणि जबाबदारी निश्चित करणारी उत्तरे मिळाल्याशिवाय या कथित वसुलीच्या प्रकरणावर पडदा पडणार नाही.
पुढील भागात – आंदोलन सुरू झाल्यापासून पब्लिक लॉगिन सुरू करण्यात आले आहे या आधी पब्लिक लॉगिन सुरू का करण्यात आले नव्हते याबाबत
