कराड : कराड तालुक्यातील रा. मा. १४८ रेठरे खुर्द–आटके–पाचवड–कटपानमळा–गोळेश्वर–कार्वे नाका या मार्गावरील प्रजीमा ८१ अंतर्गत कि.मी. ५/०० ते १०/०० या टप्प्यात कटपानमळा ते गोळेश्वर रस्त्याच्या सुधारणेसाठी शासनाने तीन कोटी ५० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत मंजूर करण्यात आलेल्या या कामासाठी इस्टिमेटमध्ये मातीकाम, सब-बेस, जीएसबी, ग्रेड-१ व ग्रेड-२ खडीकरण, तसेच ७५ मि.मी. जाडीचा एमपीएम व २० मि.मी. ओपन ग्रेडेड कार्पेट सीलकोट अशा स्पष्ट तांत्रिक अटी नमूद करण्यात आल्या होत्या. या सर्व कामांचा दर्जा भारतीय रस्ता काँग्रेस (IRC) मानकांनुसार राखणे करारानुसार बंधनकारक होते.
मात्र प्रत्यक्ष स्थिती पाहता रस्ता डांबरीकरणानंतर अवघ्या तीन महिन्यांतच कार्पेट व कोटिंग निघू लागल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. अनेक ठिकाणी डांबरी थर सोलून निघत असून पृष्ठभाग असमतोल, खचलेला व उखडलेला आढळतो. ही स्थिती पाहता एमपीएमची जाडी अपुरी ठेवणे, आवश्यक कंपॅक्शन न करणे, सब-बेस व जीएसबी दर्जाहीन ठेवणे किंवा ओजीसी थरात बिटुमेनचे प्रमाण कमी वापरणे अशा गंभीर तांत्रिक त्रुटी झाल्याचा ठोस संशय व्यक्त होत आहे. ही केवळ कामातील उणीव नसून गुणवत्तेच्या निकषांचे उघड उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट होते.
शासकीय करारांमध्ये नमूद अटी व तांत्रिक तपशील हे कायदेशीरदृष्ट्या बाध्यकारी असतात. त्यांचे पालन न झाल्यास तो सरळसरळ करारभंग (Breach of Contract) ठरतो. महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली, वित्तीय नियम आणि गुणवत्ता नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कामाची जाडी, घनता व साहित्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी कोर कट टेस्ट, डेन्सिटी टेस्ट, बिटुमेन कंटेंट टेस्ट अशा चाचण्या घेणे आवश्यक असते. जर या चाचण्या न घेता किंवा अहवालांमध्ये तफावत ठेवून बिलांची मंजुरी देण्यात आली असेल, तर ती बाब गंभीर प्रशासकीय व कायदेशीर अनियमितता मानली जाऊ शकते.
सार्वजनिक निधीचा अशा प्रकारे अपव्यय झाल्यास संबंधित कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई, सिक्युरिटी डिपॉझिट जप्ती, ब्लॅकलिस्टिंग तसेच दोषपूर्ण काम स्वतःच्या खर्चाने पुन्हा करण्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते. याशिवाय, जर काम जाणीवपूर्वक निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले असेल तर भारतीय दंड संहितेअंतर्गत फसवणूक, विश्वासघात किंवा शासकीय मालमत्तेचे नुकसान या कलमांनुसारही कारवाईची तरतूद आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून विभागीय चौकशी व लेखापरीक्षण (ऑडिट) करणेही अत्यावश्यक ठरते.
3 कोटी ५० लाखांचा निधी खर्चूनही रस्ता अवघ्या काही महिन्यांत उखडत असेल, तर हा केवळ बांधकामातील दोष नसून जनतेच्या विश्वासावर आघात आहे. नागरिकांकडून स्वतंत्र तांत्रिक समितीद्वारे सखोल चौकशी, मोजमाप पुस्तिका (एम.बी.) तपासणी, गुणवत्ता अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई होऊन रस्ता निर्दोष दर्जाने पुन्हा तयार व्हावा, हीच सर्वसामान्यांची ठाम अपेक्षा आहे.
पुढील भागात – ज्या ठिकाणावरून रस्ता मंजूर झाला त्या ठिकाणाहून कामाची सुरुवात नाही…?
