कराड : संजय गांधी योजनेतील अव्वल कारकून युवराज पाटील यांच्या चुकीच्या, निष्काळजी आणि तथ्यांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या कामकाजावरून झालेल्या चौकशीत गंभीर त्रुटी झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला असून, उपविभागीय अधिकारी आता पुरवणी अहवालाद्वारे कर्मचाऱ्याला वाचविण्याचा उघड प्रयत्न करत असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. “जिथे जळते तिथे धूर उठतोच, आणि जिथे सत्य उभं राहतं तिथे खोटं पळतं”, अशा शब्दांत तक्रारदाराने संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
विभागीय आयुक्त पुणे यांनी दिलेले स्पष्ट लेखी निर्देश होते की, चौकशी करून निकाल तक्रारदाराला कळवावा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी यानुसार उपविभागीय अधिकारी कराड यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत पत्रव्यवहार केला होता. त्या पत्राच्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी यांना अहवाल पाठवलेला आहे. परंतु तक्रारदाराने अहवालाच्या घेतलेल्या नकला पाहिल्यानंतर हा अहवाल “सत्यापेक्षा सपाट व खऱ्याऐवजी करवतीचा” असल्याचे दिसून आले. तक्रारदाराचे म्हणणे आहे की अहवालात कर्मचाऱ्याचा बचाव करण्यासाठी मुद्दे वाकवून लिहिले गेले, मुख्य पुरावे तपासलेच नाहीत आणि तहसीलदारांचा अधिकृत पत्रव्यवहार मागविलाच गेला नाही. “जिथे कर्तबगारपणा हवा होता तिथे निष्काळजीपणा केला गेला, आणि जिथे सत्याची नोंद हवी होती तिथे कागदांवर कल्पना लिहिली गेली,” असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
तक्रारदाराने जिल्हाधिकारी व नागरिकांसमोर प्रसारमाध्यमांच्या उपस्थितीत दस्तऐवजी पुरावे मांडले. त्यानंतर 20 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुरावे पाहिले व तक्रारदार यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. याच वेळी उपविभागीय अधिकारी “मी पुरवणी अहवाल देतो” असे म्हणाले. त्या वक्तव्यानंतर तक्रारदाराने कडाडून प्रश्न उपस्थित केला की, “मूळ अहवाल खराच असेल तर पुरवणीची गरज काय? खोटं कुठे तग धरतं म्हणून पुरवणीची शक्कल सुचते.” तक्रारदाराचे भूमिकेत स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “सत्याला पुरवणी लागत नाही. पुरवणी ही खोट्याची ढाल असते.” तसेच सत्यसमोर आलं की खोट्याचा किल्ला एका क्षणात कोसळतो.
चौकशीच्या नावे चालू असलेल्या या तमाशाकडे बघून तक्रारदाराचं व नागरिकांचं एकच वाक्य हे सर्व निष्पक्ष चौकशीच लक्षण नाही. उलट संबंधित कर्मचाऱ्यासाठी पांघरून ओढण्याचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. पुरावे समोर आल्यावर मूळ अहवालाचा पाया हलतोय आणि त्यामुळे पुरवणी अहवाल हा दुरुस्तीचा नाही तर नुकसान नियंत्रणाचा प्रयत्न असल्याचं प्रकरपणे जाणवतं. तक्रारदाराने पुढे नमूद केले की, चुकीचा अहवाल आणि आता पुरवणी अहवाल या दोन्हींचा उद्देश म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या चुकीच्या कामावर फुंकर घालून त्याला वाचवणे. “अंधार झाकण्यासाठी पडदा टाकतात, पण पडदा टाकला म्हणून उजेड थांबत नाही,” अशा शब्दांत तक्रारदाराने प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले.
तक्रारदाराने केलेल्या निवेदनात स्पष्ट मागण्या नमूद आहेत. पहिली मागणी म्हणजे उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या चुकीच्या, अपूर्ण आणि तथ्यहीन अहवालावर तातडीने शिस्तभंग कारवाई करण्यात यावी. दुसरी मागणी—पुरवणी अहवाल कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारू नये, कारण “पुरवणी म्हणजे खोटं लपवण्यासाठीचा नवा पुठ्ठा.” तिसरी मागणी, उपविभागीय अधिकारी यांनी पाठवलेला अहवाल व तक्रारदार यांनी दिलेले पुरावे हे पाहूनच निर्णय घ्यावा. चौथी मागणी म्हणजे संपूर्ण चौकशी अहवालाची प्रत लेखी स्वरूपात तक्रारदाराला देण्यात यावी. जेणेकरून सत्याची कत्तल कशी चालली होती हे सर्वांसमोर यावे.
प्रशासनाच्या गलीयाऱ्यात आता चर्चा एकच सत्याची कागदपत्रे असताना पुरवणी अहवालाची गरज नेमकी कोणासाठी? तक्रारदाराने प्रशासनाला जाब विचारला आहे. “सत्याचा आवाज दाबला जाऊ शकतो, पण तो गप्प बसत नाही,” “कागदांवरची खेळी बदलून खरी घटना बदलत नाही,” “फाईल फिरवणारे जास्त, पण सत्य फिरवता येत नाही,” “कधी कधी शांत राहणे म्हणजे सहन करणे नसते, तर योग्य वेळेची वाट पाहणे असते,” यावरून तक्रारदाराची नाराजी स्पष्ट दिसून येते.
तक्रारदाराच्या निवेदनात शेवटी लिहिले आहे—“सच को दबाने की जितनी कोशिश करोगे, वो उतनी ही ताकत से सामने आएगा. झाकली मुठ लाखाची, पण उघडली की सगळाच खुलासा.”
तक्रारदाराची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्पष्ट विनंती आहे की उपविभागीय अधिकारी यांनी पाठवलेला मूळ अहवाल व तक्रारदार यांनी सादर केलेले पुरावे, सादर केलेले दस्तऐवज आणि सुनावणीत मांडलेले सत्य यांच्या आधारेच अंतिम निर्णय घ्यावा. “न्याय हवा तर तटस्थ हवा, कारण पक्षपाताच्या सावटात सत्य मरतं,” असे म्हणत तक्रारदाराने निष्पक्ष चौकशीची मागणी पुनरुच्चारित केली आहे. आता फक्त तक्रारदारच नव्हे तर सर्वसामान्य जनता देखील जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशाची वाट पाहतेय.
