कराड : कराड तहसील कार्यालयासमोर सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार यांचे बोगस मतदार संदर्भात गेली वीस दिवस झाले धरणे आंदोलन सुरू आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात ही गणेश पवार यांनी विविध प्रकारची आंदोलने करत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचे काम केले. मात्र, प्रशासनाला याचे कोणतेही गांभीर्य नसल्याने आंदोलक प्रशासनाच्या दारात आणि प्रशासन घरात असे चित्र पाहावयास मिळाले. जर एखादा सामाजिक कार्यकर्ता ऐन सणासुदीच्या काळात प्रशासनाच्या दारात ऊन, वारा, पाऊस याची तमा न बाळगता जर आंदोलन करत असेल तर प्रशासनातील जबाबदार अधिकाऱ्यांनी आपली मुख्यालय सोडायचे नसतात हा साधा प्रोटोकॉल प्रशासनाच्या लक्षात कसा काय आला नाही, का प्रशासनाने जाणून बुजून आंदोलकाला वाऱ्यावर सोडून आपल्या घरी दिवाळी साजरी करण्यासाठी गेले हा प्रश्न कराडकर नागरिकांना पडला आहे. या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार लवकरच हायकोर्टामध्ये रिट पिटीशन दाखल करणार आहेत त्यामुळे त्यांची वरात आता आंदोलकांकडून कोर्टात निघणार असल्याच्या चर्चांना उधान आले आहे.
बोगस मतदार प्रकरणाविषयी न्याय मिळावा या मागणीसाठी दिनांक 8 ऑक्टोंबर पासून कराड येथील प्रशासकीय इमारतीसमोर शांततापूर्ण धरणे आंदोलन सुरू आहे.तसेच दिवाळीच्या कालावधीमध्ये शासनाचे व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे या आंदोलनाकडे लक्ष वेधण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलने करण्यात येणार असल्याचे लेखी पत्र व्यवहार केला होता. तसेच धरणे आंदोलनाचा आजचा 18 वा दिवस सुरू आहे व न्याय मिळण्यासाठी व योग्य ती कारवाई होण्यासाठी लवकरच आमरण उपोषण सुरू करणार आहे.
परंतु, या आंदोलनाच्या काळात कराड तालुक्यातील उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे , तहसीलदार कल्पना ढवळे व निवासी नायब तहसीलदार बाबुराव राठोड यांनी विनापरवानगी मुख्यालय सोडून आपापल्या गावी प्रस्थान केले असल्याची विश्वसनीय माहिती मिळाली आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करण्याचे तसेच शासकीय सेवाशिस्त मोडण्याचे द्योतक आहे.
शासकीय नियमांनुसार, आंदोलन अथवा तातडीची परिस्थिती असताना अधिकाऱ्यांना विनापरवानगी मुख्यालय सोडण्याचा अधिकार नाही. तरीदेखील संबंधित अधिकाऱ्यांनी अशी कृती करून शासनाची व लोकशाही प्रक्रियेची प्रतिष्ठा धोक्यात आणली आहे.
संबंधित उपविभागीय अधिकारी , तहसीलदार व निवासी नायब तहसीलदार यांनी विनापरवानगी मुख्यालय सोडल्याबद्दल शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्यात यावी., त्यांच्या या कृत्याबाबत त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.,
तहसीलदार कल्पना ढवळे व निवासी नायब तहसीलदार बाबुराव राठोड हे दि. 18-10-2025 ते 23-10-2025 तसेच उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे हे दि.18-10-2025 ते 24-10-2025 पर्यंत मुख्यालयात व कराड तालुक्यामध्ये नव्हते यासाठी या सर्वांचे मोबाईल लोकेशन चेक करावे.,
तसेच कराड तहसील कार्यालयाचे निवासी नायब तहसीलदार बाबुराव राठोड हे मुख्यालयात व कराड मध्ये राहण्यासाठी नसून ते सातारला राहण्यासाठी आहेत व तेथूनच ते ऑफिससाठी येऊन जाऊन करत आहेत. शासनाच्या नियमानुसार निवासी नायब तहसीलदार यांनी मुख्यालयात अथवा मुख्यालयाच्या परिसरात राहणे अपेक्षित आहे परंतु ते त्या ठिकाणी राहत नाहीत तसेच त्यांचे रोजचे रात्रीच्या वेळेचे मोबाईल लोकेशन चेक करावे तरी याबाबत यांची योग्य ती चौकशी करून त्यांच्यावरती कारवाई करावी.,
उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे, तहसीलदार कल्पना ढवळे, व निवासी नायब तहसीलदार बाबुराव राठोड यांनी ई ऑफिस द्वारे दिवाळीच्या सुट्टीमध्ये मुख्यालय सोडून जाण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे का व त्या पत्रव्यवहारच्या अनुषंगाने वरिष्ठांनी त्यांना परवानगी दिली आहे की नाही याचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे.,
भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मुख्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत कडक निर्देश द्यावेत. व या अधिकाऱ्यांच्या वरती योग्य ती कारवाई करावी.,
महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्री माननीय बावनकुळे साहेब हे या संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वरती कारवाई करतील अशी अपेक्षा आहे.,
कराड उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे, तहसीलदार कल्पना ढवळे व निवासी नायब तहसीलदार बाबुराव राठोड यांची योग्य ती चौकशी करून कारवाई केली नाही तर मी सर्वांच्या विरोधात हायकोर्टामध्ये रिट पिटीशन दाखल करणार आहेत.
प्रशासनाने आपली जबाबदारी टाळल्याने जनतेचा शासनावरील विश्वास डळमळीत होत आहे. त्यामुळे वरील तक्रारीचे निवेदन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, विभागीय आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी सातारा यांना देण्यात आली असून याची तातडीने चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार यांनी केली आहे.
