कराड : कापिल गावामधील मतदार नोंदणी प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे प्रकार समोर आले असून, घर नाही, जमीन नाही, रेशन कार्ड नाही आणि कोणताही नोंदणीकृत भाडेकरार नसलेल्या व्यक्तींना मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनीच चुकीच्या पद्धतीने थेट मतदार यादित स्थान दिल्याचा आरोप तक्रारदारांच्याकडून केला आहे. मतदार नोंदणीसाठी आवश्यक असलेल्या मूळ पुराव्यांचा अभाव असताना देखील नावे समाविष्ट झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रचंड शंका निर्माण झाली आहे.
तृप्ती अमेय गुन्हे ही व्यक्ती प्रत्यक्षात आर के नगर करवीर कोल्हापूर येथील रहिवासी असून तिचे कापिल गावात कोणतेही स्थायी वास्तव्य सिद्ध करणारे घर, जमीन, रेशन कार्ड किंवा नोंदणीकृत भाडेकरार अस्तित्वात नाही. एवढेच नव्हे तर मतदार नोंदणी करताना या व्यक्तीने जोडलेले आधार कार्ड करवीर कोल्हापूर येथील पत्त्याचे आहे. या आधार कार्ड सोडता कोणतीही रहिवाशी सिद्ध करणारे पुरावे जोडलेले नसताना देखील मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी तिचे नाव थेट कापिल गावच्या मतदार यादीत समाविष्ट केलेले आहे.
याचप्रमाणे विठ्ठल आनंदराव पवार यांच्या नोंदणीमध्ये देखील गंभीर विसंगती आढळत आहे. हे व्यक्ती कापिल गावचे रहिवासी नसतानाही त्यांनी मतदार नोंदणी करताना आधार कार्ड जोडलेले आहे, परंतु या आधार कार्डवर पत्ता नसलेले आधार कार्ड जोडलेले असतानाही या व्यक्तीचे कापिल मतदान यादीमध्ये नाव नोंदवलेले आहे.
एका व्यक्तीचे आधार कार्ड कोल्हापूरचा पत्ता दाखवते आणि दुसऱ्या व्यक्तीच्या आधार कार्डावर पत्ता नसताना केवळ या एकाच कागदावर आधारित दोघांच्या नावांची कापिल गावच्या मतदार यादीत नोंदणी करण्यात आली. अधिकृत पुराव्यांशिवाय झालेल्या या नोंदणीमुळे कायदेशीर तरतुदींच्या प्रत्यक्ष उल्लंघनाचा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे.
भारताच्या प्रतिनिधी मंडळ कायदा 1950 नुसार जे व्यक्ती गावात वास्तव्य करत नाहीत अथवा ज्यांचे स्वभावत स्थिर निवास सिद्ध होत नाही, अशा व्यक्तींना त्या गावाच्या मतदार यादीत स्थान मिळण्याचा अधिकार नाही. संबंधित कायद्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की एखादा नागरिक ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष राहतो आणि ज्या पत्त्यावर त्याचे निवास सिद्ध करणारे विश्वसनीय पुरावे उपलब्ध आहेत, त्याच पत्त्यावर तो मतदार म्हणून नोंद होऊ शकतो. कोणत्याही व्यक्तीचा मतदार म्हणून समावेश करताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष वास्तव्य, दस्तऐवजांची सत्यता आणि स्थायी निवासाची पडताळणी अचूकपणे करणे आवश्यक असल्याचे कायद्यात स्पष्ट नमूद आहे.
निवडणूक नियम 1960 मध्ये नमूद केले आहे की मतदार नोंदणीच्या अर्जासोबत अर्जदाराने दिलेले पत्त्याचे वयाचे किंवा ओळखीचे पुरावे प्रत्यक्ष पडताळणे आवश्यक आहे. एखाद्या दस्तऐवजामध्ये महत्त्वाची माहिती जसे की पूर्ण पत्ता उपलब्ध नसल्यास किंवा दस्तऐवजातून स्थायी निवास सिद्ध होत नसेल तर त्या अर्जास मान्यता देणे नियमबाह्य ठरते. नियमांप्रमाणे नोंदणी अधिकारी यांनी आवश्यक पुरावे तपासूनच निर्णय घ्यायचा असून पुराव्यांशिवाय नोंदणी करण्यात आली असल्यास ती प्रक्रिया वैध धरता येत नाही.
या सर्व घटनांमुळे मतदार नोंदणी प्रक्रियेत झालेली अनियमितता उघडपणे दिसून येत असून संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांशिवाय केलेली नोंदणी ही निवडणूक कायद्याच्या मूलभूत तरतुदींना विरोध करणारी असल्याचा आरोप तक्रारदार यांच्याकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणामुळे कापिल गावातील मतदार यादीची सत्यता आणि संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
पुढील भागात – अतुल म्हेत्रेची कमाल, बोगस मतदारांची धमाल
