कराड : उपविभागीय अधिकारी हे पुरवणी अहवाल पाठवणार आहेत असे म्हणत आहेत.परंतु पूर्वी पाठवलेल्या अहवालामध्ये चुकीचे मुद्दे काय होते तसेच त्या अहवालामध्ये काय त्रुटी आहेत म्हणून उपविभागीय अधिकारी हे नव्याने पुरवणी अहवाल पाठवणार आहेत. याबाबत उलगडा होणे आवश्यक आहे. तसेच जर तो अहवाल चुकीचा होता त्याचबरोबर त्या अहवालामध्ये त्रुटी होत्या तर तो अहवाल अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे का पाठवला. उपविभागीय अधिकारी हे त्यांनी केलेल्या चुका लपवण्यासाठी व त्यांच्या वरती कारवाई होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांना आंदोलनाच्या नावाखाली अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न तरी करीत नाही ना अशी शंका उपस्थित होत आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेला अहवाल हा केवळ त्रुटीपूर्ण नव्हता; तो संपूर्ण प्रकरणाची स्थितीच चुकीच्या दिशेने वळवणारा होता. तक्रारदारांनी दाखवलेल्या कागदपत्रांची गणती नाही, पुरावे ठोस आणि स्पष्ट होते, पण अहवाल मात्र अस्पष्ट, चुकीचा आणि मुद्दाम कमकुवत ठेवलेला दिसतो. सत्य दडपले तरी ते उघडे पडतेच, हेच पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
प्रश्न असा निर्माण होतो की असा चुकीचा अहवाल का पाठवला?
प्रशासनात अनेक गोष्टी फाईलमध्ये नसतात, पण दबाव मात्र अनेकदा दिसत नसला तरी जाणवतो. इथेही तेच दिसत आहे.
पुरावे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, चौकशीदरम्यान मान्य केलेल्या बाबी अहवालातून गायब करणे आणि मुद्दाम चुकीची माहिती सादर करणे — हे कोणत्या कारणासाठी? हा फक्त निष्काळजीपणा नाही; हे ठरवून केलेले पाऊल असल्याची चर्चा आता अधिक तीव्र झाली आहे.
तक्रारदार व जनतेमधून मोठ्या प्रमाणावर असा सवाल विचारला जात आहे की उपविभागीय अधिकारी कोणाच्या दबावाखाली, कोणाच्या सांगण्यावर किंवा कोणाच्या फायद्यासाठी हा चुकीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवला?
जेथे नीयत डळमळते, तिथे निर्णयही वाकडेच निघतात — हेच या प्रकरणात उमटत आहे.
दरम्यान, तक्रारदारांनी पुरावे दाखवून दिल्यावर सुनावणीवेळी अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारदार यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने सर्व पुरावे व तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेऊन या तक्रारीमध्ये सत्य असल्याचे मान्य केल्याचे स्पष्ट होत असूनही आता उपविभागीय अधिकारी पुरवणी अहवाल पाठवणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
परंतु सर्वांना पडलेला मोठा प्रश्न असा —
हा पुरवणी अहवाल खरंच सत्यावर आधारित आहे का, की वरून येणाऱ्या दबावाच्या ताकदीवर तयार होणार आहे?
कारण जर पहिला अहवालच चुकीचा आणि कमजोर ठेवला असेल तर पुरवणी अहवाल कोणत्या तत्त्वांवरती, कुणाच्या प्रभावाखाली आणि कोणत्या दिशेने वळवून तयार केला जात आहे याबाबत तक्रारदार व जनतेमध्ये गंभीर शंका उपस्थित झाल्या आहेत.
जिथे धूर दिसतो, तिथे आग असतेच — आणि या प्रकरणात तो धूर अधिकच गडद होत आहे.
विशेष म्हणजे संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून युवराज पाटील यांना वाचवण्यासाठी हा संपूर्ण खेळ रचला गेल्याच्या चर्चा आता खुलेआम होत आहेत. पुरावे स्पष्ट असताना ते नोंदवले नाहीत, जबाबदारीचे मुद्दे बाजूला ठेवले, आणि आता पुरवणी अहवालाचा केवळ नवा मुखवटा लावला जात आहे.
एकाला वाचवण्यासाठी संपूर्ण चौकशीची दिशा मोडण्याचा प्रयत्न झाला तर त्याला प्रशासनातील विश्वासघातच म्हणावे लागेल.
या साऱ्या प्रकरणानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर स्वतंत्र, निष्पक्ष व कठोर चौकशी होणे अत्यावश्यक ठरते. चौकशी झाल्यावरच उघड होईल की हा अहवाल चुकीचा का होता, कोणत्या दबावाखाली बनवला गेला आणि पुरवणी अहवाल कोणासाठी आकार घेत आहे.
अंधार कितीही गडद झाला तरी सत्याचा प्रकाश थांबत नाही —
आता या प्रकरणाचं खरं रूप उजेडात येणं हीच तक्रारदारांची व नागरिकांची एकमेव अपेक्षा आहे.
पुढील भागात – कापिल गावांमध्ये झालेल्या बोगस मतदान व मतदार नोंदणी संदर्भात
