कराड : कराड तहसील कार्यालयातील संजय गांधी योजनेच्या शाखेत कार्यरत असलेले अव्वल कारकून युवराज पाटील यांनी कोणताही अधिकृत आदेश नसताना निवडणूक शाखेत प्रत्यक्ष कामकाज केल्याचा गंभीर आरोप असून, याप्रकरणी त्यांना निलंबित करून खात्याअंतर्गत चौकशी करावी, या मागणीसाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाबाहेर गेल्या ९१ दिवसांपासून सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार यांचे धरणे आंदोलन सुरू आहे. एवढा मोठा कालावधी उलटूनही तक्रारीवर निर्णय न होणे, ही बाब केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष असल्याचा आरोप आता उघडपणे होत आहे.
या प्रकरणात अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी होऊन आंदोलकांनी सर्व कागदोपत्री पुरावे, साक्षी व लेखी मांडणी सादर केली आहे. युवराज पाटील यांना निवडणूक शाखेत काम करण्यासाठी कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्यांचा आदेश नव्हता, हे स्पष्ट असतानाही त्यांनी प्रत्यक्ष काम केल्याचे पुरावे प्रशासनासमोर ठेवण्यात आले आहेत. असे असताना, सुनावणी पूर्ण होऊनही आजतागायत निर्णय जाहीर न होणे, हा प्रशासनाच्या हेतूबाबत संशय निर्माण करणारा प्रकार असल्याचे आंदोलक गणेश पवार यांचे म्हणणे आहे.
अधिक गंभीर बाब म्हणजे, तक्रारी प्रलंबित असताना आणि आंदोलन सुरू असतानाच, युवराज पाटील यांना संजय गांधी शाखेतून प्रशासकीय कारणास्तव जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथे मंडलाधिकारी उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्रमांक चार या ठिकाणी पूर्णवेळ अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. आरोपांच्या छायेत असलेल्या कर्मचाऱ्याला अशा प्रकारे महत्त्वाचा कार्यभार देणे, हे कायदेशीर व नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का, असा थेट सवाल उपस्थित केला जात आहे.
आंदोलकांकडून जिल्हाधिकारी यांच्या भूमिकेवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात येत आहेत. “अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सर्व पुरावे मांडूनही निर्णय घेतला जात नाही, याचा अर्थ काय?” असा प्रश्न उपस्थित करत, जिल्हाधिकारी युवराज पाटील यांच्या बाबतीत मिंदे आहेत का, असा घनघाती आरोपही केला जात आहे. जर प्रशासन निष्पक्ष असेल, तर तीन महिने उलटूनही कारवाई का होत नाही, असा सवाल आंदोलक वारंवार उपस्थित करत आहेत.
न्यायप्रक्रियेत विलंब होणे हेच अन्यायाला खतपाणी घालणारे ठरते, असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. पुरावे समोर असूनही कारवाई टाळली जात असेल, तर हा प्रकार केवळ एका कर्मचाऱ्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून होत असलेली ही कथित भूमिका जाणीवपूर्वक संरक्षण देणारी आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करून निर्णय लांबवला जात राहिला, तर प्रशासन जनतेच्या रोषाला सामोरे जाणार आहे, असा इशाराही आंदोलकांकडून देण्यात येत आहे. दोषी असेल तर तात्काळ कठोर कारवाई व्हावी आणि निरपराध असेल तर तसे स्पष्ट जाहीर करावे, हीच अपेक्षा असताना, जिल्हाधिकारी स्तरावर सुरू असलेली मौन भूमिका संशय अधिक गडद करणारी ठरत असल्याची चर्चा कराडमध्ये जोर धरू लागली आहे.
पुढील भागात – जिल्हाधिकारी साहेब काम एका ठिकाणी पगार दुसऱ्या ठिकाणचा हे कायद्यात बसते का..?
