कराड : कराड तालुक्यातील पुरवठा विभागात सध्या संशयाचे गडद सावट पसरले असून, धान्य वितरण व्यवस्थेभोवती गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. रेशनिंग व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या या विभागामध्ये काही कर्मचाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे आणि त्यांना मिळणाऱ्या कथित संरक्षणामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. शासकीय अन्नधान्य ही गोरगरिबांच्या पोटाशी जोडलेली बाब असताना या व्यवस्थेतच भ्रष्टाचाराच्या चर्चा रंगू लागल्याने प्रशासनाच्या प्रामाणिकतेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पुरवठा विभागातील काही कर्मचारी, धान्य गोदामातील कर्मचारी तसेच वितरण प्रक्रियेशी संबंधित काही घटक यांनी नियमबाह्य पद्धतीने कामकाज केल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. शासकीय धान्य साठवण, वाहतूक व वितरण प्रक्रियेत आर्थिक अनियमितता झाल्याच्या चर्चा स्थानिक पातळीवर जोर धरत असतानाही संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ठोस कारवाई होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
विशेष म्हणजे, काही कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार, अनियमित नोंदी, धान्य साठ्याबाबत विसंगती यासारख्या गंभीर आरोपांची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचली असल्याचे सांगितले जात आहे. तरीदेखील अशा कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. प्रशासनातील काही जणांकडूनच या कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याच्या चर्चा सध्या कराड तालुक्यात रंगत आहेत.
यामुळेच “ज्या कर्मचाऱ्यांवर आरोप आहेत त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही?” हा सवाल नागरिक विचारू लागले आहेत. जर अधिकाऱ्यांना या गैरप्रकारांची माहिती असतानाही ते मौन बाळगत असतील, तर या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये त्यांचाही काही वाटा आहे का, असा संशयही व्यक्त केला जात आहे. प्रशासनाच्या या संशयास्पद भूमिकेमुळे विभागाची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे बोलले जात आहे.
धान्य वितरण ही अत्यंत संवेदनशील व कायदेशीर चौकटीत चालणारी प्रक्रिया आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत येणाऱ्या नियमांनुसार धान्य साठवण, मोजमाप, नोंदवही, वितरण व तपासणी या सर्व प्रक्रियेत पारदर्शकता बंधनकारक आहे. परंतु जर याच प्रक्रियेत अनियमितता होत असतील आणि त्या दडपल्या जात असतील, तर ते केवळ प्रशासनिक अपयश नसून जनतेच्या हक्कांवर डल्ला मारण्यासारखे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते व जागरूक नागरिकांकडून आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. जिल्हा प्रशासनाने किंवा राज्य पातळीवरील संबंधित यंत्रणांनी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमून धान्य गोदामे, वितरण नोंदी व आर्थिक व्यवहार यांची तपासणी करावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.
जर या प्रकरणाकडे वेळेत लक्ष दिले नाही, तर गोरगरिबांच्या तोंडचा घास लुटणाऱ्या या कथित गैरप्रकारांमुळे प्रशासनावरील विश्वास पूर्णपणे डळमळीत होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे पुरवठा विभागातील संशयित व्यवहारांवर तातडीने कारवाई होणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले जात आहे.
