कराड : आंदोलनाचा आजचा ७१ वा दिवस असून या दीर्घ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेल्या तक्रारीतील मुद्दा क्रमांक दोन अत्यंत गंभीर आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. या तक्रारीनुसार मतदान नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी काही व्यक्तींची मूळ गावातील मतदार यादीतील नावे कायम असतानाही कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील कापिल गावामध्ये नव्याने मतदार नोंदणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act, 1950) च्या कलम 19 नुसार कोणतीही व्यक्ती केवळ एका मतदारसंघातच मतदार म्हणून नोंदणीस पात्र असते. त्याचप्रमाणे कलम 17 नुसार एकाच व्यक्तीचे नाव एकापेक्षा अधिक मतदार यादीत नोंदविणे स्पष्टपणे प्रतिबंधित आहे. तसेच मतदार नोंदणी नियम, 1960 (Registration of Electors Rules, 1960) मधील नियम 13, 26 व 27 नुसार मतदाराचा पत्ता बदलल्यास प्रथम मूळ मतदार यादीतून नाव वगळण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. मात्र संबंधित प्रकरणात मूळ गावातील मतदार यादीतून नावे वगळली नसताना कापिल गावामध्ये नव्याने नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
या पार्श्वभूमीवर असा प्रश्न उपस्थित होतो की, मूळ ठिकाणच्या मतदार यादीत नावे कायम ठेवून नवीन ठिकाणी नावे वाढवण्यासाठी मतदान नोंदणी अधिकाऱ्यांनी कोणत्या कायद्याचा, कोणत्या कलमाचा किंवा कोणत्या शासन निर्णयाचा आधार घेतला. निवडणूक आयोगाच्या वेळोवेळी जारी केलेल्या सूचनांनुसार दुबार मतदार नोंदणी ही गंभीर चूक मानली जाते आणि ती लोकशाही व्यवस्थेच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा आणणारी आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अद्याप कोणती ठोस चौकशी किंवा कारवाई झालेली दिसून न येणे हे प्रशासकीय उदासीनतेकडे निर्देश करणारे मानले जात आहे.
तक्रारीमध्ये पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, तक्रारदारांच्या गावातील वार्ड क्रमांक एकमध्ये नऊ बोगस मतदार नोंदणी केल्याबाबत अर्ज सादर करण्यात आलेला असतानाही, प्रत्यक्षात कापिल गावामध्ये सुमारे ४०, गोळेश्वर गावामध्ये ७५ तसेच कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघामध्ये हजारोंच्या संख्येने अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे व नियमबाह्य पद्धतीने मतदान नोंदणी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हे आरोप खरे ठरल्यास लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 मधील कलम 31 तसेच भारतीय दंड संहिता कलम 166 (शासकीय कर्मचाऱ्याने कायद्याचे उल्लंघन करणे), कलम 177 व 191 (खोटी माहिती व खोटे प्रतिज्ञापत्र) यांअंतर्गत कारवाईचा मार्ग खुला होऊ शकतो.
या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सर्व लेखी व दस्तऐवजी पुरावे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आलेले असून, प्रसारमाध्यमांमधूनही सातत्याने पूरक पुरावे समोर येत आहेत. तरीदेखील जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून याबाबत कोणती ठोस प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई होणार की नाही, याकडे सर्वसामान्य नागरिकांचे आणि आंदोलनकर्त्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
या प्रकरणात केवळ बोगस वा दुबार मतदार नोंदणी झाली का, इतकाच प्रश्न उरलेला नसून ही नोंदणी कोणाच्या आदेशावरून, कोणाच्या राजकीय फायद्यासाठी आणि कोणाच्या संरक्षणाखाली करण्यात आली, हा खरा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. कारण लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 चे कलम 17 व 19, तसेच मतदार नोंदणी नियम, 1960 यांची जाणीव असताना हजारोंच्या संख्येने अपुऱ्या कागदपत्रांवर मतदार नावे वाढवली गेली असतील, तर ती केवळ प्रशासकीय चूक मानता येत नाही; ती जाणीवपूर्वक, नियोजित आणि उद्देशपूर्ण कारवाई ठरते.
मतदान नोंदणी अधिकारी म्हणून अतुल म्हेत्रे हे निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी असताना, कोणत्याही राजकीय व्यक्ती, स्थानिक सत्ताकेंद्र किंवा दबावगटाच्या सांगण्यावरून काम करणे हे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 च्या कलम 28-अ नुसार स्पष्टपणे निषिद्ध आहे. अशा परिस्थितीत जर ठरावीक गावांमध्ये, ठरावीक मतदारसंघात आणि ठरावीक पद्धतीनेच मोठ्या प्रमाणात मतदार वाढ करण्यात आली असेल, तर ही प्रक्रिया राजकीय संगनमताशिवाय शक्य नाही, असा ठाम संशय निर्माण होतो.
भारतीय दंड संहिता कलम 166 अंतर्गत शासकीय अधिकारी जाणूनबुजून कायद्याचा भंग करतो तेव्हा तो गुन्हा ठरतो. त्याचप्रमाणे कलम 191 व 193 अंतर्गत खोटी माहिती व खोट्या नोंदी तयार केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे प्रश्न हा नाही की बोगस नोंदणी झाली का, तर प्रश्न हा आहे की या बोगस नोंदणीमागील सूत्रधार कोण, आणि त्या सूत्रधाराला संरक्षण देणारी प्रशासकीय व राजकीय यंत्रणा कोणती.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जर केवळ कागदी चौकशी करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला, तर ती कारवाई लोकशाहीच्या तत्वांशी प्रतारणा करणारी ठरेल. कारण जबाबदारी ही फक्त अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित नसून, ज्यांच्या सांगण्यावरून, ज्यांच्या हितासाठी आणि ज्यांच्या फायद्यासाठी मतदार यादीत फेरफार करण्यात आला, त्या सर्वांपर्यंत चौकशीचा फास पोहोचणे आवश्यक आहे. अन्यथा हा प्रकार निवडणूक यंत्रणेच्या स्वायत्ततेवर घातलेला गंभीर घाला म्हणून इतिहासात नोंदवला जाईल.
पुढील भागात – बोगस मतदारांच्या वरती कारवाई होऊ नये यासाठी, जिल्हाधिकारी पाटील यांच्या वरती दबाव टाकणारा कराड मधील नेता कोण..?
