कराड : कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील गोळेश्वर गावामध्ये 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी करण्यात आलेल्या मतदार नोंदणी प्रक्रियेबाबत गंभीर अनियमितता व नियमबाह्य कामकाज झाल्याची बाब तक्रारदारांनी पुढे आणली आहे. गावातील प्रत्यक्ष राहिवास नसलेले, घर-जमीन अथवा राहिवासी दाखले उपलब्ध नसलेले, रेशन कार्ड किंवा रजिस्टर भाडेकरार नसलेल्या काही व्यक्तींना अपुऱ्या कागदपत्रांवरच नव्याने मतदारयादीत समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की या संपूर्ण प्रक्रियेत मतदार नोंदणी अधिकारी तसेच उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी कायदेशीर पडताळणीची पद्धत अंगीकारली नाही आणि निवडणूक नियमांचे गंभीर उल्लंघन केले.
काही व्यक्तींनी जोडलेली कागदपत्रे निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पूर्णपणे अपुरी होती. काही आधारकार्डांवरील पत्ता संबंधित गावापेक्षा दुसऱ्या जिल्ह्याचा होता, काही आधारकार्डांवर पत्ता नव्हताच, तर काही अर्जांमध्ये पॅन कार्डसारखे पत्ता नसणारे पुरावे जोडूनही नोंदण्या मंजूर करण्यात आल्या. कायद्यानुसार रहिवास सिद्ध करणे बंधनकारक असताना कोणताही वास्तव्य पुरावा उपलब्ध नसलेल्या या नोंदण्या अधिकाऱ्यांनी मंजूर केल्याने अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी बेपर्वाईने अथवा जाणीवपूर्वक नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा तक्रारदारांचा आरोप आहे. विशेष बाब म्हणजे एकाच घरातील, एकाच व्यक्तीच्या नावाचे लाईट बिल अनेक अर्जांमध्ये वापरले गेले असूनही त्या पत्त्यावर वास्तव्यास असण्याची वास्तविक पडताळणी करण्यात आली नाही.
तक्रारदारांनी पुढे केलेल्या माहितीनुसार रामचंद्र जालिंदर पाटील यांनी सादर केलेल्या आधारकार्डावरील पत्ता सोलापूर जिल्ह्यातील असूनही त्यांची नोंदणी गोळेश्वर गावात करण्यात आली. स्थानिक रहिवास सिद्ध करणारा कोणताही कायदेशीर पुरावा नसताना ही नोंदणी मंजूर केल्याचा आरोप आहे. या अर्जात जोडलेले मोहनराव गणपतराव जाधव यांच्या नावाचे लाईट बिलही अर्जदाराच्या वास्तव्याचा कोणताही कायदेशीर पुरावा देत नाही, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
ज्ञानदेव विठ्ठल सप्रे यांच्या प्रकरणात आधारकार्डावर पत्ता नोंदलेला नसतानाही त्यांच्या अर्जाला मान्यता देण्यात आली. निवडणूक नियमांनुसार पत्ता नसलेले आधारकार्ड “रहिवासी दस्तऐवज” म्हणून स्वीकारले जाऊ शकत नाही, तरीही या प्रकरणात नोंदणी अधिकाऱ्यांनी ते कागदपत्र वैध मानले. तसेच या अर्जातही मोहनराव गणपतराव जाधव यांच्या घराचेच लाईट बिल वापरले गेले आहे.
राजकुमार शिवदयाल त्रिपाठी यांच्या अर्जात पॅन कार्ड जोडण्यात आले होते. पॅन कार्ड हे ओळखपत्र म्हणून वापरले जाते, परंतु त्याला निवडणूक कायद्यानुसार रहिवासी पुरावा मानले जाऊ शकत नाही. तरीही त्यांची नोंदणी मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणातही त्या एकाच घराचे लाईट बिल संलग्न करण्यात आले होते. तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की तीनही स्वतंत्र व्यक्तींनी एकाच घरातील दस्तऐवजाचा उपयोग करून नोंदण्या केल्या, आणि अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी याची कायदेशीर पडताळणी न करता अर्ज थेट मंजूर केले, ही निवडणूक नियमांची उघड उघड पायमल्ली आहे.
या सर्व घटनांवरून तक्रारदारांचा ठाम आरोप आहे की अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी जबाबदारीच्या पदावर असूनही निवडणूक आयोगाच्या नियमांचे पालन केले नाही. अपुरी कागदपत्रे स्वीकारणे, पत्ता नसलेल्या किंवा इतर जिल्ह्यांतील दस्तऐवजांना वैध मानणे, एकाच घरातील लाईट बिलाचा विविध नोंदण्यांमध्ये वापर करणे, अर्जदारांच्या वास्तव निवासाची खातरजमा न करणे, तसेच मूळ गावातील नावे कमी न करता दुबार नोंदण्या मंजूर करणे या सर्व बाबी अत्यंत गंभीर आहेत. तक्रारदारांच्या मते हे कामकाज केवळ हलगर्जीपणाचे नसून कोणत्या विशिष्ट गटाला किंवा व्यक्तीस निवडणुकीत लाभ मिळवून देण्याच्या हेतूने केल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
तक्रारदारांनी असेही म्हटले आहे की या प्रकरणाशी संबंधित आणखी कागदपत्रे, विसंगती आणि पुरावे क्रमवार समोर येत असून लवकरच संपूर्ण प्रकरणाचा उलगडा केला जाणार आहे. निवडणूक आयोग व संबंधित प्रशासनाने या प्रकारांचा सखोल तपास केल्याशिवाय मतदार नोंदणी प्रक्रियेची पारदर्शकता व विश्वसनीयता अबाधित राहणार नाही, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
पुढील भाग – अतुल म्हेत्रेंच्या विनंतीवरून सातारच्या पाटलांनी कराडच्या पाटलांना वाचवायचा घेतलाय ठेका
