कराड : उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्या विनंतीवरून सातारच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी कराडचे मंडल अधिकारी युवराज पाटील यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर संशय तक्रारदारांनी उपस्थित केला असून, शासन निर्णयांच्या स्पष्ट उल्लंघनावर आधारित या प्रकरणातील अनेक विसंगती आता प्रकर्षाने समोर येत आहेत.
शासनाने दिनांक 21 नोव्हेंबर 1995 च्या निर्णयानुसार अव्वल कारकून व मंडल अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना परस्पर अदलाबदलीद्वारे कार्यालयीन व क्षेत्रीय कामाचा समतोल अनुभव मिळावा, यासाठी विशेष योजना लागू केली. त्यानंतर दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 च्या जीआरनुसार अशा प्रकारच्या अदलाबदलांची मुदत सर्वसाधारणपणे 2 वर्षांपेक्षा जास्त नसावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर युवराज पाटील हे तलाठी संवर्गातून पदोन्नतीने मंडल अधिकारी झालेले असून ते मूलतः फील्ड ऑफिसर आहेत. शासन नियमांनुसार त्यांना कार्यालयीन अनुभवासाठी केवळ 2 वर्षे तहसील कार्यालयात काम करणे अपेक्षित होते. परंतु 21 मे 2018 रोजी सैदापूर मंडल अधिकारी पदावरून तहसील कार्यालयातील इंदिरा गांधी योजनेच्या अव्वल कारकून पदावर बदली झाल्यानंतर पाटील हे तब्बल 5 वर्षे 9 दिवस त्याच शाखेत कार्यरत राहिले, जे शासनाने ठरवलेल्या मर्यादेच्या पूर्णतः विरुद्ध आहे.
यानंतरही 31 मे 2023 रोजी त्यांना इंदिरा गांधी योजनेतून संजय गांधी योजनेच्या अव्वल कारकून या पदावरती बदली देण्यात आली आणि ते आजतागायत त्याच ठिकाणी कार्यरत आहेत. परिणामी, मंडल अधिकारी असूनही युवराज पाटील गेली 7 वर्षे सलग तहसील कार्यालयातच कार्यरत आहेत, जे शासनाच्या निर्देशांचे थेट उल्लंघन असल्याचे तक्रारदारांनी दाखवून दिले आहे.
या सर्व बाबींचा उल्लेख करून तक्रारदारांनी जिल्हाधिकारी सातारा आणि विभागीय आयुक्त पुणे यांना चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली होती. मात्र अपेक्षेप्रमाणे जिल्हाधिकारी स्तरावर कारवाई न करता या तक्रारीची चौकशी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आली. नागेश पाटील यांनी आपल्या निर्णयात सर्वसाधारण बदली प्रक्रिया, समुपदेशन आणि नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशीचा उल्लेख करून युवराज पाटील यांच्या पदस्थापनेला योग्य ठरविले.
परंतु त्यांच्या निष्कर्षात शासनाच्या कोणत्या परिपत्रकानुसार किंवा जीआरनुसार मंडल अधिकाऱ्यांना 2 वर्षांच्या ऐवजी 7 वर्षे सतत कार्यालयात ठेवणे मान्य आहे, याचा कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे तक्रारदारांनी या संदर्भात युवराज पाटील हे मंडल अधिकारी असतानाही त्यांना तहसील कार्यालयामध्ये 7 वर्ष ठेवता येत असेल तर त्याबाबतचे शासन परिपत्रक, शासन निर्णय अथवा जीआर उपलब्ध करून देण्याची मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
याच ठिकाणी तक्रारदारांनी उपस्थित केलेला आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे शासनाने 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी काढलेला जीआर महत्वाचा की जिल्हाधिकाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांची बदली करण्यासाठी दिलेले अधिकार शासनाच्या जीआर पेक्षा मोठे आहेत? जर शासनाचा जीआर महत्वाचा असेल, तर युवराज पाटील यांना दोन वर्षांच्या मर्यादेपेक्षा सात वर्षे कार्यालयात ठेवणे हा स्पष्ट नियमभंग ठरतो. आणि जर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले अधिकार मोठे म्हणायचे असेल, तर शासनाने काढलेला जीआर नेमका कोणासाठी लागू आहे, असा सरळ प्रश्न नागरिक विचारू लागले आहेत.
याहूनही महत्वाचा मुद्दा असा की जिल्हाधिकारी यांनी चुकीच्या पद्धतीने बदल्या केल्याच्या आरोपावर चौकशी करण्याचे अधिकार निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना दिले गेले, हे प्रशासकीय पातळीवरच संशय निर्माण करणारे आहे. जिल्हाधिकारी हे पदसोपानातील सर्वोच्च अधिकारी असताना त्यांच्या निर्णयाची चौकशी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून करवून घेणे कितपत उचित, हा प्रश्न प्रशासकीय रचनेवरच बोट ठेवणारा ठरत आहे.
सातारचे नागेश पाटील यांनी कराडचे युवराज पाटील यांना वाचवण्याचा ठेका जरी घेतला असला.तरी निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्या वरती सुद्धा पाटीलच आहेत आणि जिल्हाधिकारी संतोष पाटील साहेब यांचीच देखरेख असल्यामुळे आता अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी पाटील साहेबांच्याकडून काय येईल, याकडे तक्रारदार तसेच जनतेचे लक्षवेधी लक्ष लागून राहिले आहे.
पुढील भागात – नियम कोसळले आदेश ढासळले, युवराजांच्या हट्टामुळे तहसील विभागाचे वाभाडे निघाले.
