मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून, त्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीमध्ये स्वतंत्रपणे १० टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींच्या कोट्यामधून आरक्षण द्यावं, अशी मागणी करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी मात्र या स्वतंत्र आरक्षणाच्या निर्णयावर टीका केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, आज होणाऱ्या अधिवेशनात सगळ्या आमदारांनी सगेसोयरेंबाबतच्या अंमलबजावणीबाबत पाठिंब्याची भूमिका घ्यावी. स्वतंत्र आरक्षणाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. ज्याला या आरक्षणाचा लाभ घ्यायचा असेल तो घेईल. शंभर दीडशेजणांना असं आरक्षण हवं आहे सगळ्यांना त्याची गरज नाही. मात्र इकडे पाच सहा कोटी मराठा एकीकडे आहे. त्यांना टिकणारं आरक्षण हवं आहे. कारण ते राज्य आणि केंद्रामध्ये दोन्हीकडे लागू होईल.
सरकराकडून दिल्या जाणाऱ्या स्वतंत्र आरक्षणाचा भरोसा नाही. हे मिळेल न मिळेल. हे आरक्षण कच्चं घर बांधल्यासारखं आहे. खालून टाकली माती, वरून टाकला स्लॅब, खालची माती निघून गेली की हे आमच्या बोकांडीवर पडेल. हे असले खोटे धंदे आम्हाला नको आहेत. ते घ्यायचं ते घेतील. आम्हाला ओबीसींमधून आरक्षण हवं आहे. त्यातून आमची मुलं मोठी होतील. आम्ही आजचा दिवस वाट पाहणार आहोत. अधिकवेशनात सगेसोयरेंचा मुद्दा घेतात का हे पाहणार आहोत. जर आज काही झालं नाही तर उद्यापासून आंदोलन जाहीर होईल, असा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला.
दरम्यान, राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने दिलेला अहवालाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार, राज्यात मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाज मागस असल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच, ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यास आवश्यक असलेली अपवादात्मक परिस्थिती असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. मराठा समाज हा राज्यभरात २८ टक्के असल्याचे न्या शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला आढळून आले. सुमारे ५२ टक्के आरक्षण असणाऱ्या मोठ्या संख्येतील जाती व गट आधीच राखीव प्रवर्गात आहे. त्यामुळे राज्यातील २८ टक्के असलेल्या अशा मराठा समाजाला इतर मागास प्रवर्गात ठेवणे पर्णपणे असामान्य ठरेल अशी माहिती आयोगाने अहवालात दिली आहे.
