कराड : संजय गांधी योजना शाखेत बदली असूनही युवराज पाटील यांनी 14 मार्च 2024 ते 22 जून 2025 या दीर्घ कालावधीत नियुक्त शाखेत हजर न राहता शासनाकडून पगार स्वीकारल्याचा तक्रारदारांनी उपस्थित केलेला आरोप हा संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेलाच हादरा देणारा असल्याचे मानले जात आहे. या सर्वामध्ये सर्वात गंभीर बाजू म्हणजे उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी या प्रकरणात बजावलेली भूमिका तक्रारदारांच्या मते संशयास्पद ठरू लागली आहे. नियुक्त कार्यालयात अनुपस्थिती, विनाअनुमती काम आणि पगारप्राप्ती हे महाराष्ट्र सिव्हिल सर्व्हिसेस नियम तसेच भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक आणि पदाचा दुरुपयोगाशी संबंधित तरतुदींच्या चौकटीत तपासण्यासारखे असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.
या कालावधीत युवराज पाटील निवडणूक शाखेत 15 महिने 8 दिवस विनाअनुमती दाखल राहिल्याचा आरोप असून या संबंधी कोणतेही लेखी आदेश दिले नसतानाही तेथे ते सतत काम करीत होते, ही वस्तुस्थिती तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार अनेक प्रश्नचिन्हे निर्माण करते. कोणते अधिकारी, कोणत्या अधिकाराने, कोणत्या प्रक्रियेनुसार आणि कोणत्या कारणास्तव आदेशाविना एका कर्मचाऱ्याला अशा संवेदनशील शाखेत पंधरा महिने ठेवू शकतात, हा देखील गंभीर प्रश्न उपस्थित होतो. परंतु या प्रत्येक प्रश्नाच्या केंद्रस्थानी उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांची भूमिका अधिकच संशयास्पद बनली असल्याचा तक्रारदारांचा दावा आहे.
म्हेत्रे यांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांना पाठवलेल्या अहवालामध्ये युवराज पाटील यांना निवडणूक शाखेत नियुक्त करण्यासाठी लेखी तसेच तोंडी आदेश दिल्याचे नमूद केले आहे. तथापि तक्रारदारांच्या आरोपानुसार या दाव्याला कोणताही कागदोपत्री पुरावा जोडलेला नाही. आदेशाची प्रत, डायरी नोंद, इनवर्ड-आउटवर्ड नोंदी, आदेश क्रमांक किंवा आदेश जारी करणाऱ्या तहसीलदाराची सही या पैकी कोणतीही बंधनकारक कागदपत्रे उपलब्ध नसताना, आदेश दिल्याचे म्हटले जाणे हा तक्रारदारांच्या भाषेत “अचानक झालेला प्रशासकीय साक्षात्कार” असल्यासारखे वाटते. पुरावे नसलेल्या आदेशांचा आधार घेऊन चुकीची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना देणे ही बाब तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार केवळ दृष्टीभ्रम नव्हे तर दिशाभूल करणारी प्रक्रिया आहे.
अतुल म्हेत्रे यांनी असा अहवाल का तयार केला, यामागे कोणता हेतू, दबाव, लाभ किंवा वैयक्तिक हितसंबंध होते का, याबाबतची शंका तक्रारदार सातत्याने उपस्थित करीत आहेत. तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की प्रशासनातील सामान्य कर्मचारी अशाच प्रकारची चूक केली असती, तर त्याच्यावर तातडीने शिस्तभंग कारवाई, निलंबन आणि कठोर चौकशी झाली असती. परंतु युवराज पाटील यांच्या बाबतीत मात्र उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी त्यांना संरक्षण मिळावे या भूमिकेतून काम केले असल्याचे तक्रारदारांचे मत आहे. ही भूमिकाच संशयाला अधिक वाव देते, असे त्यांच्या मते दिसून येते.
तक्रारदारांनी अतुल म्हेत्रे यांना खुले आव्हान दिले आहे की त्यांनी युवराज पाटील यांना निवडणूक शाखेत 15 महिने आठ दिवसांसाठी काम करण्याचा आदेश कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दिला, त्या आदेशाची प्रत कुठे आहे, आदेशाचा क्रमांक काय, आणि तो आदेश कार्यालयीन नोंदवहीत कुठे आहे हे स्पष्ट करावे. आदेश नसताना आदेश दिल्याचे नमूद करणे, आणि तेही जिल्हाधिकारीपुढे अधिकृत कागदपत्राच्या स्वरूपात सादर करणे, ही बाब तक्रारदारांच्या मते केवळ प्रशासकीय अनियमितता नाही तर IPC 177, 181, 182, 468 आणि 471 मध्ये येणाऱ्या चुकीच्या माहिती, बनावट दस्तऐवज आणि दिशाभूल करणाऱ्या निवेदनाच्या श्रेणीत मोडू शकते.
तक्रारदारांचे म्हणणे आहे की युवराज पाटील यांना संरक्षण देताना अतुल म्हेत्रे यांनी कायदे, नियम, सेवा आचारसंहिता आणि निवडणूक प्रक्रियेची पवित्रता या सर्वांची जाणीवपूर्वक अवहेलना केल्यासारखे दिसते. चुकीच्या अहवालाच्या माध्यमातून संपूर्ण घटनाक्रमाला वैधता देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून हा अहवाल वस्तुनिष्ठतेपेक्षा “आत्मभानातून आलेल्या साक्षात्कारावर” आधारित असल्याचे तक्रारदार उपहासात्मक भाषेत म्हणतात. जिल्हाधिकारीसारख्या उच्च अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करणे ही घटना स्वतःमध्ये गंभीर अपराध आहे आणि त्याचा तपास उंच पातळीवर व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या प्रकरणात आदेशाचा अभाव, चुकीचा अहवाल, पुराव्याची अनुपस्थिती, निवडणूक शाखेत विनाअनुमती दीर्घकाळ उपस्थिती आणि या सर्वांमध्ये उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांची भूमिका हे एकमेकांशी जोडलेले घटक असल्याचे तक्रारदार नमूद करतात. संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केवळ शाखीय स्तरावर नव्हे तर उच्चस्तरीय, निष्पक्ष आणि कायदेशीर चौकटीत करण्यात यावा, कारण तक्रारदारांच्या मते या प्रकरणाने प्रशासनाची विश्वासार्हता आणि निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता या दोन्हीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पुढील भागात – वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पदापेक्षाही, अव्वल कारकून युवराज पाटील हे मोठे का.? सामान्य जनतेला पडलाय प्रश्न
