कराड : तालुक्यातील पुरवठा विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या खाजगी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती व त्यांच्या मानधनाबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू अधिक ठळकपणे पुढे येत आहे. शासकीय कार्यालयामध्ये काम करण्यासाठी कोणत्याही कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ही शासनमान्य प्रक्रियेनुसारच होणे आवश्यक असते. मात्र संबंधित विभागामध्ये खाजगी व्यक्ती काम करत असल्याची चर्चा जोर धरत असून त्यांच्या नियुक्तीमागील अधिकृत आदेश, मान्यता व आर्थिक तरतूद याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही.
शासकीय नियमांनुसार कोणत्याही विभागामध्ये खाजगी व्यक्तींना काम देण्यासाठी ठरावीक प्रक्रिया, करार व शासनाची मान्यता आवश्यक असते. यामध्ये निविदा प्रक्रिया, कंत्राटी करार किंवा अधिकृत आदेश यांचा समावेश असतो. परंतु सद्यस्थितीत पुरवठा विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या खाजगी कर्मचाऱ्यांबाबत अशा कोणत्याही प्रक्रियेचे पालन झाले आहे का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. जर ही नियुक्ती अधिकृत नसेल, तर अशा प्रकारचे कामकाज हे शासकीय नियमांचे उल्लंघन ठरू शकते.
यापेक्षा अधिक गंभीर बाब म्हणजे या खाजगी कर्मचाऱ्यांचा पगार नक्की कोण करत आहे, हा मूलभूत प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. प्रशासनाकडून किंवा संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांकडून मानधन दिले जात नसल्यास, हे कर्मचारी कोणाच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ घेत आहेत याबाबत स्पष्टता आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत अनधिकृत आर्थिक व्यवहार, स्वार्थी हितसंबंध किंवा अन्य कोणतेही बेकायदेशीर व्यवहार सुरू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
कार्यालयाच्या आवारात तसेच तालुकाभर यासंदर्भात विविध चर्चा रंगत असून “कोणाच्या आशीर्वादाने हे कर्मचारी कार्यरत आहेत?” हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे. जर हे कर्मचारी कोणत्याही अधिकृत मानधनाशिवाय काम करत असतील, तर ते पूर्णपणे विनामूल्य सेवा देत आहेत का, की यामागे काही वेगळे आर्थिक समीकरण आहे, याची चौकशी होणे आवश्यक ठरते. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणात पारदर्शकता राखणे ही प्रशासनाची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सेवा नियमांनुसार कोणत्याही शासकीय कार्यालयात अनधिकृत व्यक्तींना काम देणे, तसेच त्यांच्याकडून शासकीय कामकाज करून घेणे हे गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन मानले जाते. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने या बाबत खुलासा करणे व आवश्यक असल्यास चौकशी आदेश देणे अपेक्षित आहे.
तालुक्यातील नागरिकांमधून आता ठोस उत्तराची मागणी जोर धरत असून “या खाजगी चार कर्मचाऱ्यांचा पगार नेमका कोण करत आहे?” हा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. या प्रकरणी पुरवठा अधिकारी किंवा वरिष्ठ प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करून सर्व शंका दूर कराव्यात, अन्यथा याबाबत पुढील कायदेशीर कारवाईसाठी नागरिकांकडून दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पुढील भागात – पुरवठा विभागातील कर्मचारी फक्त शासनाचा पगार घेण्यासाठी ?
