कराड : कराड तालुक्यातील प्रशासकीय यंत्रणेतील कामकाजाच्या प्रक्रियेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी परिस्थिती पुढे येत आहे. संजय गांधी निराधार योजना शाखेतील अव्वल कारकून युवराज पाटील यांच्या कार्यपद्धतीबाबत आणि निवडणूक कामकाजातील त्यांच्या भूमिकेबाबत अनेक शंका उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे तहसील कार्यालयाच्या आवारात धूरच धूर दिसतोय पण आग कुठे आहे हे शोधण्याची वेळ आली आहे.
सन 2024 मधील लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात कराड तालुक्यातील सर्व शासकीय विभागांतून तसेच शिक्षण संस्थेतील कर्मचाऱ्यांना विविध जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या होत्या. महसूल विभागातील, नायब तहसीलदार व इतर सर्व कर्मचारी , आरोग्य विभाग, पंचायत राज संस्था, बांधकाम विभाग, नगरपालिका व इतर कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह कर्मचाऱ्यांचे आदेश विधिवत जारी करण्यात आले होते. प्रत्येकाला कोणती जबाबदारी दिली आहे आणि ती कशी पार पाडायची याबद्दल सर्व माहिती आदेशपत्रांत नमूद करण्यात आली होती. कामाला माणूस आणि माणसाला काम या तत्त्वानुसार प्रशासनाने संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा तैनात केली होती.
मात्र महत्वाचा मुद्दा असा की या सर्व आदेशाच्या ढिगार्यात एक नाव मात्र कुठे सापडत नाही.संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून युवराज पाटील हे गेल्या पंधरा महिन्यांपासून कोणतीही औपचारिक परवानगी नसतानाही तहसील कार्यालयातील निवडणूक शाखेमध्ये सतत काम पाहत असल्याचा आरोप होत असताना, निवडणूक काळात त्यांच्या नावाचा कोणत्याही आदेशामध्ये उल्लेख दिसत नाही. त्यांच्या नावावर कोणती जबाबदारी देण्यात आली होती, कोणते काम त्यांनी अधिकृतरीत्या पार पाडले याबद्दल कुठेही नोंद उपलब्ध नाही.
आश्चर्याची क्षमता ओलांडणारी बाब म्हणजे, उपविभागीय अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या अहवालात युवराज पाटील यांनी निवडणूक काळात “योग्य आणि उत्तम प्रकारे कामकाज केल्याचे” नमूद केलेले आहे. मात्र त्यांनी नेमके कोणते काम केले, कोणत्या आदेशाच्या आधारे केले, आणि त्यांच्या जबाबदाऱ्यांचे स्वरूप काय होते, याचा कोणताही शासकीय पुरावा अद्याप समोर आलेला नाही. म्हणतात ना कागदावर शून्य आणि अहवालात शूरवीर अशी स्थिती उपविभागीय अधिकारी यांनी युवराज पाटील यांच्या बाबत निर्माण केली आहे.
महसूल विभागातील इतर सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे आदेश विधिवत उपलब्ध असताना, एकमेव अपवाद म्हणून युवराज पाटील यांच्या नावाचा कोणत्याही आदेशात उल्लेख नसणे ही बाब अधिकच संशयास्पद मानली जात आहे. त्यामुळे कराड तालुक्यातील नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण होत आहेत नियमित कर्मचार्यांप्रमाणे आदेश न मिळता, विनापरवानगी इतक्या महत्त्वाच्या शाखेत काम करण्यास कोणत्या अधिकाऱ्यांनी मुभा दिली? या सर्व प्रक्रियेमागील निर्णयप्रक्रिया कुठे आणि कशी झाली? व पाटील यांना विशेष वागणूक का दिली जात आहे? हा प्रश्न प्रशासनाला व नागरिकांना भंडावून सोडणारा आहे.
युवराज पाटील यांच्या सभोवताली निर्माण झालेली ही गुड परिस्थिती डोळ्यादेखत लबाडी आणि कागदावर खबाडी अशी असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. आदेश नसताना काम, जबाबदारी नसताना उपस्थिती, आणि पुरावा नसताना कौतुक या तिन्ही गोष्टी एकाच व्यक्तीसाठी कशा जुळल्या हे तालुक्यातील जनता विचारू लागली आहे.
यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपेक्षाही एका अव्वल कारकूनाला विशिष्ट संरक्षण दिले जात असल्याचा जनमानसात संशय निर्माण होत आहे. युवराज पाटील यांच्याकडे जबाबदारी न सोपवण्याचे नेमके कारण काय, आणि त्यांच्या समर्थनामागे कोणते अधिकारी आहेत, हा प्रश्न आता तालुक्यात अधिक तीव्रतेने उपस्थित केला जात आहे.
या परिस्थितीमुळे निवडणूक कामकाज, कर्मचारी वाटप, आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया आणि अंतर्गत प्रशासकीय पारदर्शकता या सर्वच बाबी पुन्हा तपासण्याची गरज निर्माण होत असल्याचे जाणकारांचे निरीक्षण आहे.
पुढील भागात – बोगस मतदार नोंदणीचे आरोप तापलेत, त्यामुळेच अतुल म्हेत्रे साहेबांच्या अडचणी वाढलेत
