कराड : कराड तहसील कार्यालयातील संजय गांधी योजनेच्या शाखेतील अव्वल कारकून युवराज पाटील यांनी विनापरवानगी निवडणूक शाखेमध्ये काम केल्याचा गंभीर आरोप असताना आणि त्यावर निलंबन व खातेनिहाय चौकशीची मागणी करत उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाबाहेर तब्बल ९२ दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू असतानाच प्रशासनाने काढलेला अलीकडचा आदेश हा केवळ संशयास्पद नाही तर कायदा, वित्तीय शिस्त आणि प्रशासकीय नैतिकतेवर थेट घाला घालणारा असल्याची भावना जनतेत तीव्र होत आहे.
प्रशासकीय कारणास्तव असा धूसर उल्लेख करून संजय गांधी योजनेतील अव्वल कारकून युवराज पाटील यांना जिल्हाधिकारी कार्यालय, सातारा येथील भूसंपादन विभागात पूर्णवेळ अतिरिक्त कार्यभार देण्याचा आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी दिला आहे. मात्र या आदेशामध्ये कोणते प्रशासकीय कारण, कोणती तातडीची गरज किंवा कोणत्या नियमांच्या अधीन हा निर्णय घेण्यात आला आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख आढळत नाही. शासकीय आदेशामध्ये कारणे नमूद करणे हे प्रशासकीय न्यायाचे मूलभूत तत्त्व मानले जाते. कारणांशिवाय दिलेला आदेश हा मनमानी स्वरूपाचा ठरतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांतूनही अधोरेखित झाले आहे.
या आदेशामध्ये अतिरिक्त कार्यभार किती कालावधीसाठी देण्यात आला आहे, याचाही उल्लेख नाही. शासकीय सेवेत अतिरिक्त कार्यभार देताना कालमर्यादा, स्वरूप व उद्देश स्पष्ट करणे आवश्यक असते. “पुढील आदेश होईपर्यंत” असा साधा उल्लेखही न करता दिलेला हा आदेश प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
युवराज पाटील यांच्यावर संजय गांधी शाखेत प्रत्यक्ष काम न करता निवडणूक शाखेत काम केल्याचा आणि तरीही संजय गांधी शाखेतून वेतन घेतल्याचा आरोप प्रलंबित असताना त्यांनाच थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन विभागात पूर्णवेळ कामासाठी पाठवणे हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तन) नियमांचे उल्लंघन असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. चौकशी प्रलंबित असलेल्या कर्मचाऱ्याला दुसऱ्या महत्त्वाच्या व संवेदनशील विभागात पूर्णवेळ कार्यभार देणे हे चौकशीवर परिणाम करणारे ठरू शकते आणि त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना बाधा येते.
या प्रकरणातील सर्वात गंभीर आणि वित्तीयदृष्ट्या धक्कादायक बाब म्हणजे आदेशामध्ये युवराज पाटील यांनी प्रत्यक्ष काम भूसंपादन विभागात करायचे, मात्र त्यांचे वेतन व भत्ते मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी म्हणजेच संजय गांधी शाखेतूनच काढायचे, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. ही बाब महाराष्ट्र वित्तीय नियमांशी थेट विसंगत ठरते. महाराष्ट्र वित्तीय नियमांनुसार शासकीय वेतन हे प्रत्यक्ष केलेल्या कामाशी आणि त्या कार्यालयाच्या कार्यभाराशी निगडित असणे आवश्यक आहे. वित्तीय नियमांतील नियम ४७ व ४९ नुसार वेतन देताना कामाचे स्वरूप, पदस्थापना आणि प्रत्यक्ष सेवा या बाबींचा विचार करणे बंधनकारक आहे. तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा वेतन नियमांतील नियम ५६ व ५८ नुसार अधिकृत परवानगीशिवाय किंवा चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या अतिरिक्त कार्यभारावर वेतन देणे हे अनियमित व बेकायदेशीर ठरू शकते.
काम एका कार्यालयात, नियंत्रण दुसऱ्या कार्यालयाचे आणि वेतन तिसऱ्याच ठिकाणाहून ही व्यवस्था केवळ प्रशासकीय गोंधळ निर्माण करणारी नाही, तर सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारी आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ व १६ मधील समानता, पारदर्शकता आणि न्याय्यतेच्या तत्त्वांनाही हा प्रकार छेद देणारा असल्याचे कायदेपंडितांचे मत आहे. वित्तीय नियमांचे उल्लंघन करून दिलेले वेतन हे शासकीय तिजोरीवरील अनधिकृत भार मानले जाऊ शकते, असेही तज्ज्ञ सांगतात.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी संबंधित कर्मचाऱ्याला संरक्षण देण्यासाठी कायदा व वित्तीय नियमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले का, असा थेट सवाल कराड तालुक्यातील जनतेतून उपस्थित केला जात आहे. प्रलंबित तक्रारी, सुरू असलेले आंदोलन आणि गंभीर आरोप याकडे दुर्लक्ष करून काढलेला हा आदेश प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारा असल्याची भावना तीव्र होत चालली आहे.
कराड तालुक्यातील नागरिक, आंदोलनकर्ते आणि सामाजिक संघटना आता एकमुखाने मागणी करत आहेत की या आदेशामागील तथाकथित प्रशासकीय कारणे तातडीने जाहीर करण्यात यावीत, सदर आदेशाची वित्तीय व कायदेशीर वैधता तपासण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी नेमण्यात यावी आणि युवराज पाटील यांच्याविरोधातील आरोपांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व महाराष्ट्र वित्तीय नियमांच्या चौकटीत पारदर्शक, निष्पक्ष आणि वेळबद्ध खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी. अन्यथा हे प्रकरण एका कर्मचाऱ्यापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण जिल्हा प्रशासनाच्या कायदेशीर व नैतिक अधिष्ठानावर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे ठरेल, अशी ठाम भूमिका आता जनतेतून व्यक्त होत आहे.
पुढील भागात – जिल्हाधिकारी साहेब आंदोलनाकडे दुर्लक्ष करणे हे तुम्हालाच अडचणीतचे होणार आहे…?
