कराड : कराड तालुक्यातील रा. मा. १४८ रेठरे खुर्द–आटके–पाचवड–कटपानमळा–गोळेश्वर–कार्वे नाका या महत्त्वाच्या मार्गावरील प्रजीमा ८१ अंतर्गत कि.मी. ५/०० ते १०/०० या टप्प्यातील कटपानमळा ते गोळेश्वर या रस्त्यासाठी शासनाने तब्बल ३ कोटी ५० लाख रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देत ग्रामीण विकासाला गती देण्याचा निर्णय घेतला होता. ग्रामीण वाहतूक, शेतकरी, विद्यार्थी व आपत्कालीन सेवांसाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असल्याने या कामाकडून दर्जेदार व दीर्घकालीन रस्त्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र प्रत्यक्षात या कामात गंभीर त्रुटी, निकृष्ट दर्जा आणि नियमबाह्य कामकाज झाल्याचे आरोप समोर येत असून सार्वजनिक निधीच्या वापराबाबत अनेक कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
स्थानिक नागरिकांच्या आरोपानुसार संबंधित ठेकेदाराने रस्त्याचे काम करताना तांत्रिक मानके आणि बांधकाम नियमांचे सर्रास उल्लंघन केल्याचे दिसून येत आहे. रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या सब-बेस, वेट मिक्स मॅकॅडम, बिटुमिनस मॅकॅडम व बिटुमिनस काँक्रीट या थरांची योग्य जाडी आणि प्रमाण राखणे आवश्यक असते. मात्र प्रत्यक्ष कामात या तांत्रिक प्रक्रियेचे काटेकोर पालन झाले का, याबाबत मोठी शंका उपस्थित केली जात आहे. रस्त्याची मजबुती, जाडी, वापरलेले मटेरियल आणि गुणवत्ता नियंत्रण यांची अधिकृत चाचणी झाली का, याबाबतही स्पष्टता नसल्याने संपूर्ण कामावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या कामातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे बंदिस्त पाईपलाईनच्या साधारण सहा ते सात चेंबर्स थेट डांबरी रस्त्याखाली गाडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक कामांमध्ये पाईपलाईन चेंबर्स हे भविष्यातील देखभाल व दुरुस्ती लक्षात घेऊन उघड्या व प्रवेशयोग्य ठेवणे आवश्यक असते. मात्र हे चेंबर्स डांबरीकरणाखाली पॅक करून टाकल्यामुळे भविष्यातील दुरुस्ती, पाणीपुरवठा व्यवस्थापन किंवा आपत्कालीन कामांमध्ये मोठ्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. अशा प्रकारचे काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तांत्रिक मार्गदर्शक तत्वांनाही विरोधात असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
याशिवाय ठेकेदाराने या मार्गावरील पूर्वीचा अस्तित्वात असलेला साधारण तीनशे फूट डांबरी रस्ता उकरून टाकल्याचा प्रकारही समोर आला आहे. मात्र हा भाग उकरल्यानंतरही अद्याप तो रस्ता पूर्ण करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे त्या ठिकाणी वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला असून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. आधीपासून चांगल्या स्थितीत असलेला रस्ता उकरून टाकून तोच भाग दीर्घकाळ अपूर्ण ठेवणे हे केवळ निष्काळजीपणाचे नव्हे तर सार्वजनिक निधी व प्रशासनिक प्रक्रियेचा अवमान असल्याची टीका स्थानिकांकडून होत आहे.
दरम्यान या प्रकरणावर माध्यमांमध्ये बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर कामाच्या गुणवत्तेबाबत चौकशी होऊ नये यासाठी काही हालचाली झाल्याची चर्चा स्थानिक स्तरावर सुरू झाली आहे. रस्ता दर्जेदार झाल्याचे दाखवण्यासाठी काही नागरिकांकडून सह्या घेण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून या सह्यांच्या आधारे कामाबाबत सकारात्मक अहवाल तयार करण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र या सह्या कोणत्या परिस्थितीत, कोणाच्या सांगण्यावरून आणि कोणत्या उद्देशाने घेण्यात आल्या, याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या संदर्भात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा उपस्थित केला जात आहे की रस्ता दर्जेदार असल्याचे म्हणत सह्या करणाऱ्या नागरिकांना प्रत्यक्षात रस्त्याच्या बांधकामातील तांत्रिक निकषांची कितपत माहिती आहे. रस्त्याचे थर किती असतात, त्यांची जाडी किती असावी, कोणते मटेरियल वापरले जाते, गुणवत्ता नियंत्रण चाचण्या कशा घेतल्या जातात किंवा रस्ता बांधकामासाठी कोणकोणत्या शासकीय परवानग्या आवश्यक असतात, याबाबत सामान्य नागरिकांना तांत्रिक माहिती असणे अपेक्षित नसते. त्यामुळे अशा नागरिकांच्या सह्यांच्या आधारे कामाची गुणवत्ता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करणे हे दिशाभूल करणारे ठरू शकते, असा आरोप व्यक्त केला जात आहे.
सार्वजनिक निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांच्या कामांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तांत्रिक तपासणी, मोजमाप पुस्तिका, गुणवत्ता चाचण्या आणि अधिकृत अभियंत्यांची प्रमाणपत्रे आवश्यक असतात. अशा परिस्थितीत जर काम निकृष्ट दर्जाचे आढळले तर महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली, करारातील अटी आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या तरतुदींनुसार ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई, ब्लॅकलिस्टिंग किंवा आर्थिक वसुली करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे या कामाची सखोल तांत्रिक चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांची व ठेकेदाराची भूमिका निश्चित करण्याची मागणी स्थानिक नागरिकांकडून जोर धरत आहे.
कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी खर्च करूनही जर रस्त्याच्या कामाबाबत अशा प्रकारच्या गंभीर तक्रारी समोर येत असतील, तर हा केवळ एका कामाचा प्रश्न नसून ग्रामीण विकास व्यवस्थेच्या पारदर्शकतेशी संबंधित मुद्दा ठरत आहे. त्यामुळे कटपानमळा ते गोळेश्वर या रस्त्याच्या कामाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करून प्रत्यक्ष मोजमाप, मटेरियल तपासणी आणि कामाचा दर्जा याची खातरजमा करावी, तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून ठामपणे पुढे येऊ लागली आहे.
पुढील भागात – भविष्यात नागरिकांना होणारा त्रास व रस्त्याचा येणारा खर्च नक्की करणार कोण..?
