कराड : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत नागरिकांना अन्नसुरक्षा देण्यासाठी रेशन कार्ड हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज मानला जातो. शासनाच्या नियमांनुसार रेशन कार्ड देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक व सुलभ ठेवण्यात आली असून, त्यासाठी नाममात्र शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 तसेच महाराष्ट्र अन्नधान्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (नियंत्रण) आदेश 2015 अंतर्गत नागरिकांना अत्यल्प खर्चात रेशन कार्ड उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट तरतूद करण्यात आलेली आहे.
रेशन कार्डांचे प्रकार देखील शासनाने स्पष्टपणे वर्गीकृत केले आहेत. पिवळे रेशन कार्ड हे ‘अंत्योदय अन्न योजना’ अंतर्गत अत्यंत गरीब व गरजू कुटुंबांसाठी दिले जाते. केसरी रेशन कार्ड हे ‘प्राधान्य कुटुंब’ (Priority Household) म्हणून ओळखले जाते, तर पांढरे रेशन कार्ड हे ‘अप्राधान्य कुटुंब’ (Non-Priority Household) या गटासाठी दिले जाते. या वर्गीकरणामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या आर्थिक स्थितीनुसार अन्नधान्याचा लाभ मिळतो.
सूत्रांच्या कडून मिळालेल्या माहितीनुसार नवीन रेशन कार्ड काढण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले दर अत्यंत कमी ठेवले आहेत. सध्या प्रचलित दरानुसार पिवळ्या रेशन कार्डसाठी सुमारे १० रुपये, केसरी रेशन कार्डसाठी २० रुपये आणि पांढऱ्या रेशन कार्डसाठी ५० रुपये इतके शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क केवळ प्रशासनिक खर्च व कार्ड छपाईसाठी असून, यापेक्षा जास्त रक्कम आकारणे नियमबाह्य ठरते. संबंधित तरतुदी या नियंत्रण आदेशातील प्रशासकीय शुल्काच्या नियमांशी सुसंगत आहेत.
रेशन कार्ड हरवले, फाटले किंवा खराब झाल्यास दुबार (Duplicate) रेशन कार्ड देण्याचीही तरतूद कायद्यात आहे. अशा वेळी संबंधित अर्जदाराकडून साधारणतः मूळ शुल्काच्या दुप्पट रक्कम आकारली जाते. म्हणजेच पिवळ्या कार्डसाठी सुमारे २० रुपये, केसरीसाठी ४० रुपये आणि पांढऱ्यासाठी १०० रुपये इतका खर्च अपेक्षित असतो. ही प्रक्रिया संबंधित नियम व प्रशासकीय मार्गदर्शक सूचनांनुसार केली जाते.
कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाकडून निश्चित दरापेक्षा जास्त शुल्क घेणे हा गैरप्रकार मानला जातो. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 मधील पारदर्शकता व जबाबदारीच्या तरतुदींनुसार, लाभार्थ्यांना योग्य दरात सेवा देणे बंधनकारक आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवरही या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली आहे.
नागरिकांनी अर्ज करताना अधिकृत पावती घेणे, ऑनलाइन सेवांचा वापर करणे अत्यंत गरजेचे आहे. शासनाने दिलेल्या या सुलभ व स्वस्त सेवांचा लाभ घेताना जागरूकता ठेवणे ही काळाची गरज आहे. कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार आढळल्यास संबंधित पुरवठा विभाग किंवा जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रार करून कायद्याच्या चौकटीत योग्य ती कारवाई करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे.
पुढील भागात – नवीन अथवा दुबार रेशनकार्ड काढण्यासाठी ज्यादा घेतलेल्या पैशांमध्ये अधिकाऱ्यांचा वाटा?
