कराड : महाराष्ट्रात महायुती सरकारने आणलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे महाराष्ट्रामध्ये इतिहासातील सर्वात मोठा विजय महायुतीचा झाला असल्याचे बोलले जात आहे. त्या लाडकी बहीण योजनेच्या कामासाठी नेमणूक करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप शासनाने त्यांच्या कामाचा मोबदला दिला नसल्याने शासनाने लाडक्या बहिण योजनेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले असल्याची धक्कादायक बाब कराड तालुक्यामध्ये निदर्शनास आली असल्याची चर्चा होत आहे.
राज्यातील महिलांच्या आर्थिक व पोषणात्मक सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 65 वर्ष वयोगटातील विवाहित विधवा घटस्फोटीत परित्यक्ता निराधार व कुटुंबातील एक अविवाहित महिला यांच्याकरिता महायुती सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेच्या अनुषंगाने पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज नारीशक्ती दूत ॲपद्वारे ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आलेली आहे.
नारीशक्ती दूत ॲपद्वारे ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या लाभार्थ्यांची प्राथमिक लाभार्थी यादी ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामस्तरीय समितीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. तरी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत नोंदणी केलेल्या महिलांचे अर्ज तालुका स्तरावर प्राप्त लॉगीन द्वारे छाननी करून 31 जुलै 2024 रोजी देण्यात आलेल्या प्रशिक्षणानुसार अर्जांना approval देण्याची कार्यवाही दि.5 ऑगस्ट 2024 अखेर पूर्ण करण्यासाठी रोज सकाळी आठ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत तसेच रात्री दहा ते सकाळी सात वाजेपर्यंत हे काम करण्यासाठी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वरती काही लोकांची नियुक्ती तहसीलदार यांच्याकडून करण्यात आली होती. या कामासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांच्या सकाळी व संध्याकाळी नियुक्ती करण्यात आल्या होत्या. त्या कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिक काम करून कराड तालुक्यातील महिलांनी भरलेल्या अर्जाची छाननी करून त्यांना सांगितलेल्या वेळेत त्यांनी काम पूर्ण करून दिलेले आहे. या कर्मचाऱ्यांनी दिवस-रात्र काम केले म्हणून या योजनेचा लाभ कराड तालुक्यातील मुख्यमंत्र्यांच्या लाडक्या बहिणींना झाला.
कराड तालुक्यातील बहिणींना मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी मदत केली त्या बहिणींना व भावांना त्यांनी केलेल्या प्रामाणिक कामाचा मोबदला दिलेला नाही. कराड तालुक्यातील मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या कामासाठी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वरती नेमणूक करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांचे पैसे जिल्हाधिकारी कार्यालय सातारा यांच्याकडून तहसील कार्यालय कराड यांच्याकडे दिले असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस वरती काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना हे पैसे मिळाले नाहीत. जर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या कर्मचाऱ्यांचे पैसे दिले गेले असतील तर अद्यापही या कर्मचाऱ्यांना कराड तहसील कार्यालयातून ते पैसे देण्यात का आले नाहीत याबाबत सर्वत्र उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत.
लवकरच न्यू स्टोरी – कराड तालुक्यात तीन तहसीलदार
