कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आज ६३ वा दिवस असून, जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाकडे चौकशी समितीने अहवाल सादर केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आंदोलक तथा तक्रारदार अहवाल व संबंधित कागदपत्रे घेण्यासाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात गेले. यावेळी अकरा तक्रार अर्जांपैकी सहा तक्रारींचे चौकशी अहवाल उपलब्ध झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र हे अहवाल हातात आल्यानंतर आंदोलकांचा संताप कमी होण्याऐवजी चौकशीच्या पद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कारण अहवालामध्ये काही गंभीर स्वरूपाच्या अनियमित बाबी समोर येत असतानाच, तक्रारीतील काही महत्त्वाचे आणि निर्णायक मुद्दे अपेक्षित गांभीर्याने मांडले गेले नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.
उपलब्ध झालेल्या सहा चौकशी अहवालांचा अभ्यास करता, तक्रारींमध्ये नमूद केलेल्या काही बाबींची नोंद करण्यात आली असली तरी त्या बाबींवर जबाबदारी निश्चित करणारे स्पष्ट आणि कठोर शेरे कुठे आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी करून अहवाल तयार केला असल्यास संबंधित प्रत्येक मुद्द्याचा स्वतंत्रपणे विचार होणे अपेक्षित असताना काही ठिकाणी महत्त्वाच्या बाबी वगळल्याचे दिसत असल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. विशेषतः ज्या तक्रारींमध्ये संबंधित पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले होते, त्या मुद्द्यांवर अपेक्षित ती स्पष्टता दिसत नसल्याने चौकशी समितीने नेमके कोणते निकष लावून निष्कर्ष काढले, हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात मोठा आणि संतप्त करणारा मुद्दा म्हणजे आंदोलक तथा तक्रारदारांनी चौकशी समितीसमोर सादर केलेले हजारो पुरावे. तक्रारदारांनी आपल्याकडे उपलब्ध असलेली विविध कागदपत्रे, पुरावे आणि त्यासोबत सविस्तर लेखी म्हणणे चौकशी समितीसमोर सादर केले होते. मात्र आता उपलब्ध झालेल्या सहा अहवालांचा अभ्यास करता, या हजारो पुराव्यांचा आणि तक्रारदारांच्या लेखी म्हणण्याचा ठोस व स्पष्ट उल्लेखच अहवालामध्ये दिसून येत नसल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे हजारो पुरावे समितीसमोर सादर करूनही ते चौकशी अहवालात प्रतिबिंबित होत नसतील, तर त्या पुराव्यांचे झाले तरी काय, असा संतप्त सवाल आंदोलकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
तक्रारदारांनी दिलेल्या पुराव्यांची चौकशी समितीने प्रत्यक्ष पडताळणी केली असेल, तर त्याचा अहवालात उल्लेख का नाही? कोणते पुरावे तपासण्यात आले, त्यातून कोणती बाब सिद्ध झाली, कोणता पुरावा ग्राह्य धरला किंवा कोणता अमान्य केला, याची नोंद कुठे आहे? तसेच तक्रारदारांनी सादर केलेल्या लेखी म्हणण्यातील महत्त्वाचे मुद्दे चौकशीच्या निष्कर्षांमध्ये कुठे प्रतिबिंबित झाले आहेत? या प्रश्नांची उत्तरे अहवालातून स्पष्ट होत नसल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ चौकशी अहवालात काय लिहिले आहे, एवढाच राहिलेला नसून तक्रारदारांनी दिलेले पुरावे आणि लेखी म्हणणे विचारात घेतले गेले की नाही, हा मूळ प्रश्न बनला आहे.
चौकशी समितीचे प्रमुख सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी भरतकुमार तुंबडे यांच्या भूमिकेवरही आंदोलकांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या काही गंभीर बाबी अहवालात दिसत असल्या तरी त्यावर अपेक्षित असलेले स्पष्ट शेरे देण्यात आलेले नाहीत. काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी अहवालाची मांडणी अशा पद्धतीने करण्यात आली आहे की, गंभीर बाबींचे गांभीर्यच काही ठिकाणी कमी होत असल्याचे दिसून येते, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. त्यामुळे चौकशी समितीने तक्रारीतील प्रत्येक मुद्द्याचा निष्पक्ष आणि सखोल विचार केला आहे का, याबाबतच आता संशय व्यक्त केला जात आहे.
काही तक्रारींमध्ये संबंधित पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप करण्यात आले असून, चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास निलंबन तसेच फौजदारी कारवाईसारख्या कठोर कार्यवाहीचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मात्र अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चौकशी अहवालात स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करणारे शेरे नोंदविण्यात आले आहेत का, याबाबत आंदोलकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. गंभीर बाबी नमूद करायच्या, परंतु त्याच बाबींवर पुढील कारवाईची दिशा स्पष्ट करायची नाही, अशी भूमिका घेतली गेली असेल तर ही चौकशी नेमकी कोणासाठी आणि कशासाठी? असा आक्रमक सवाल आता केला जात आहे.
दरम्यान, या सहा चौकशी अहवालांमध्ये नेमक्या कोणत्या गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत, कोणत्या बाबींची नोंद करण्यात आली आहे आणि कोणते महत्त्वाचे मुद्दे वगळले गेल्याचा आरोप आहे, याचा खुलासा आंदोलकांकडून उद्यापासून करण्यात येणार आहे. तक्रारदारांनी सादर केलेले हजारो पुरावे, लेखी म्हणणे आणि चौकशी अहवालातील नोंदी यांची सांगड घालून या अहवालातील कथित विसंगती जनतेसमोर मांडण्यात येणार असल्याचे आंदोलकांकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे उद्यापासून या सहा अहवालांवरून जिल्हा पुरवठा विभागाच्या चौकशी प्रक्रियेवर आणखी मोठे प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
तब्बल ६३ दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. एवढ्या प्रदीर्घ काळापासून आंदोलक प्रशासनाच्या दारात बसून तक्रारी, पुरावे आणि लेखी म्हणणे मांडत आहेत. तरीही चौकशी अहवालात त्या हजारो पुराव्यांचा आणि तक्रारदारांच्या म्हणण्याचा ठोस उल्लेख दिसत नसेल, तर जिल्हा पातळीवरील चौकशी समितीला या आंदोलनाची आणि आंदोलकांनी सादर केलेल्या पुराव्यांची नेमकी किती गांभीर्याने दखल आहे, असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे. ६३ दिवसांचा संघर्ष, हजारो पुरावे आणि असंख्य प्रश्न समोर असताना जर चौकशी केवळ कागदोपत्री अहवालापुरती मर्यादित राहिली असेल, तर हा संघर्ष आता थांबणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांकडून व्यक्त होत आहे. चौकशी अहवालामुळे समाधान होण्याऐवजी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याची भूमिका तयार झाली असून, आता आमरण उपोषणाचा निर्णायक मार्ग स्वीकारण्याच्या दिशेने आंदोलकांची पावले पडत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
६३ दिवसांचा संघर्ष संपला नाही; उलट चौकशी अहवालाने नवे प्रश्न जन्माला घातले आहेत. हजारो पुरावे कुठे गेले, तक्रारदारांचे लेखी म्हणणे कुठे गेले आणि गंभीर बाबींवर स्पष्ट जबाबदारीचे शेरे का दिसत नाहीत या प्रश्नांची उत्तरे आता भरतकुमार तुंबडे सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी व चौकशी समिती यांना द्यावीच लागणार आहेत.
उद्यापासून सहा अहवालाच्या अनुषंगाने पुढील भाग प्रसिद्ध केले जाणार आहेत
