कराड : कराड तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागामार्फत ५८५१ कुटुंबांना शासकीय धान्य योजनांचा लाभ देण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता या लाभार्थ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी हा चौकशीतील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. या ५८५१ कुटुंबांपैकी किती कुटुंबांची पात्रता सिद्ध करणारी सर्व आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण स्वरूपात उपलब्ध आहेत, किती कुटुंबांनी अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे लाभ घेतला आणि किती कुटुंबांची आवश्यक कागदपत्रे पुरवठा शाखेत उपलब्धच नाहीत, याचा स्पष्ट तपशील चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर येणे अपेक्षित आहे.
तक्रारदारांनी चौकशी समितीसमोर ५८५१ कुटुंबांचे बारा अंकी क्रमांक व संबंधित माहिती सादर केली आहे. त्यामुळे केवळ या ५८५१ कुटुंबांपुरतीच नव्हे, तर ५८५१ कुटुंबांची स्वतंत्रपणे छाननी करून प्रत्येक लाभार्थ्याच्या अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे जोडलेली आहेत, कोणती कागदपत्रे अपूर्ण आहेत आणि कोणती कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, याची स्वतंत्र नोंद होणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
विशेष म्हणजे, कागदपत्रे आहेत की नाहीत एवढीच तपासणी पुरेशी ठरणार नाही; उपलब्ध कागदपत्रे प्रत्यक्षात पात्रता सिद्ध करणारी आहेत का, त्यामध्ये विसंगती आहे का आणि त्या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित कुटुंबाला शासकीय धान्य योजनेचा लाभ देणे नियमसंगत ठरते का, हेदेखील चौकशी समितीला तपासावे लागणार आहे. त्यामुळे ५८५१ कुटुंबांच्या फाईलींची तपासणी ही चौकशीचा निर्णायक टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.
चौकशी समितीच्या अंतिम अहवालात याच ठिकाणी खरा ‘ट्विस्ट’ निर्माण होणार आहे. कारण किती लाभार्थ्यांची कागदपत्रे पूर्ण आहेत, कितींची अपूर्ण आहेत आणि किती लाभार्थ्यांच्या बाबतीत आवश्यक कागदपत्रे उपलब्धच नाहीत, याची संख्या स्पष्टपणे नमूद केली जाते का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर उपलब्ध कागदपत्रांपैकी किती कागदपत्रे पात्रता सिद्ध करणारी योग्य आहेत आणि किती कागदपत्रांमध्ये त्रुटी अथवा विसंगती आढळली, याची वस्तुनिष्ठ नोंद अहवालात केली जाते का, हेदेखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.
‘अहवालावर विश्वास, पण कागदपत्रांचे क्रॉस-चेकिंग स्वतः!’ अशी भूमिका तक्रारदार तथा आंदोलनाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे. चौकशी समितीने जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे अहवाल सादर केल्यानंतर केवळ त्या अहवालावर विसंबून न राहता ५८५१ कुटुंबांच्या अर्जांची तसेच त्यासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवालातील निष्कर्षांची खात्री केली जाणार असल्याचे तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच समितीचा निष्कर्ष आणि प्रत्यक्ष कागदपत्रे यांची स्वतंत्र पडताळणी केली जाणार असल्याने चौकशी अहवालानंतरही या प्रकरणाची छाननी संपणार नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
प्रत्यक्ष कागदपत्रांच्या पाहणीत आणि चौकशी समितीच्या अहवालात फरक आढळल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली जाणार असल्याचेही तक्रारदारांनी स्पष्ट केले आहे. उपलब्ध कागदपत्रे असूनही अहवालात त्यांचा चुकीचा उल्लेख झाला, अपूर्ण कागदपत्रे पूर्ण असल्याचे दाखवले गेले किंवा आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नसतानाही संबंधित लाभार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत अनुकूल निष्कर्ष नोंदवला गेला, तर त्या बाबी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन चौकशी समिती विरोधात नियमानुसार कारवाईची मागणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यामुळे आता प्रश्न केवळ ५८५१ कुटुंबांना धान्याचा लाभ मिळाला एवढाच राहिलेला नाही; या ५८५१ कुटुंबांच्या फाईलींमध्ये पात्रतेची कागदपत्रे नेमकी किती, अपूर्ण कागदपत्रे किती आणि कागदपत्रांचा अभाव असलेल्या फाईली किती, याचा अधिकृत हिशोब चौकशी समितीच्या अहवालात कितपत स्पष्टपणे मांडला जातो, यावर संपूर्ण प्रकरणाची दिशा ठरणार आहे. चौकशी समिती कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना सहकार्याची भूमिका घेते की उपलब्ध प्रत्येक कागदपत्राची वस्तुनिष्ठ छाननी करून वास्तव परिस्थिती अहवालात मांडते, याकडे आता सातारा जिल्ह्यातील नागरिकांसह तक्रारदार यांचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – 2675 ऑफलाइन रेशन कार्ड वितरित केली आहेत त्या अनुषंगाने
