कराड : कराड येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाबाहेर सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनाने आज ९३ वा दिवस गाठला असून, या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या भूमिकेवर गंभीर कायदेशीर व प्रशासकीय प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. आंदोलकांनी आंदोलन सुरू करण्यापूर्वीच जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सातारा तसेच विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्याकडे नियमाप्रमाणे, पुराव्यानिशी व लेखी स्वरूपात तक्रारी सादर केल्या होत्या. तथापि, त्या तक्रारींच्या अनुषंगाने अद्याप कोणतीही चौकशी पूर्ण करण्यात आलेली नाही किंवा कोणताही निर्णय लेखी स्वरूपात कळविण्यात आलेला नाही, ही बाब प्रशासकीय दिरंगाई व कर्तव्यातील कसूर ठरत असल्याचा ठपका आंदोलकांकडून ठेवण्यात येत आहे.
तक्रारींमध्ये संजय गांधी निराधार योजना शाखेतील अव्वल कारकून युवराज पाटील यांना निलंबित करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार खातेनिहाय चौकशी सुरू करण्याची स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कापील गावामध्ये प्रत्यक्ष वास्तव्य नसताना बनावट आधार कार्डच्या आधारे मतदान नोंदणी करून मतदान केल्याचा गंभीर व दखलपात्र आरोप करण्यात आला असून, अशा प्रकरणांमध्ये लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम व भारतीय दंड संहितेतील संबंधित कलमान्वये फौजदारी गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित असतानाही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही, असा आरोप आंदोलक करत आहेत. याशिवाय अपुऱ्या, संशयास्पद व अप्रामाणिक कागदपत्रांच्या आधारे मतदान नोंदणी करण्यात आल्याबाबत उपविभागीय अधिकारी तथा मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्याविरोधातही चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली असून, या बाबीकडेही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.
आंदोलनाला तीन महिन्यांहून अधिक कालावधी लोटूनही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांशी प्रत्यक्ष संवाद साधलेला नाही, तक्रारींवर कोणतेही लेखी उत्तर दिलेले नाही, तसेच दूरध्वनी व निवेदनांकडेही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. ही भूमिका ‘झिरो पेंडन्सी’ या शासनाच्या धोरणाला थेट हरताळ फासणारी असून, तक्रारी प्रलंबित ठेवून आंदोलक कंटाळून आंदोलन मागे घेतील, असा प्रशासनाचा चुकीचा व बेजबाबदार अंदाज असल्याचे आंदोलक स्पष्टपणे सांगत आहेत.
शासनाच्या नियमानुसार नागरिकांनी दाखल केलेल्या तक्रारींवर ठराविक कालमर्यादेत चौकशी करून निर्णय देणे हे जिल्हाधिकारी म्हणून संतोष पाटील यांचे वैधानिक कर्तव्य आहे. मात्र, पुरेसा कालावधी देऊनही कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने ही बाब प्रशासकीय दुर्लक्ष, अधिकारांचा गैरवापर व कर्तव्यातील कसूर या श्रेणीत मोडणारी असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. चौकशीसाठी आवश्यक असलेला कालावधी आंदोलकांनी कित्येक पटीने दिला असून, तरीही निर्णय न होणे हे कायद्याच्या राज्याला बाधा आणणारे असल्याचा आरोप होत आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, आंदोलनाचा कालावधी वाढत जाणे हे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अडचणी वाढविणारे ठरणार आहे. कारण, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्यावर, सर्व पुराव्यांसह जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्या विरोधात सक्षम प्रशासकीय व कायदेशीर प्राधिकरणाकडे स्वतंत्र तक्रारी दाखल करण्यात येणार आहेत. यासोबतच, आवश्यक असल्यास न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांच्या सातारामधील कार्यकाळातील कथित दुर्लक्ष व गैरकारभाराबाबत वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करण्याचा निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या मते, बदली झाली तरी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील व निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांना सातारामध्ये केलेल्या कामाची आठवण वारंवार करून दिली जाईल. संबंधित प्रकरणांबाबत खुलासा देण्यासाठी, चौकशीला सामोरे जाण्यासाठी व उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी त्यांना प्रत्येक ठिकाणी हेलपाटे मारावे लागतील, याची शंभर टक्के खात्री आंदोलनकर्ते देत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये प्रशासन हे जनतेपुढे उत्तरदायी असते, आणि जोपर्यंत तक्रारींमधील मुद्द्यांचे पुराव्यानिशी निवारण होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या आंदोलनातून देण्यात येत आहे.
आता या प्रकरणात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील ठोस निर्णय कधी घेणार, याकडे केवळ आंदोलकच नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
पुढील भागात – कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अतुल म्हेत्रे यांनीच बोगस मतदान वाढवले
