कराड : आंदोलनाचा आज ९४ वा दिवस आहे. ९४ दिवसांपासून एकच प्रश्न सातत्याने उपस्थित केला जात आहे आणि ९४ दिवसांपासून प्रशासनाने जाणीवपूर्वक त्यावर मौन पाळले आहे. कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात २०२४ मध्ये अपुऱ्या व कथित बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदान नोंदणी कोणी केली, कशाच्या आधारे केली आणि कोणाच्या संरक्षणाखाली केली, याची सरळ, स्पष्ट व लेखी उत्तरे देण्याची जबाबदारी प्रशासनावर असताना आजपर्यंत जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी एक ओळही उत्तर देण्याचे धाडस दाखवलेले नाही.
कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे हेच त्या काळात अधिकृत मतदार नोंदणी अधिकारी होते, हे निर्विवाद सत्य आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५० नुसार त्या मतदारसंघात मत वाढवण्याचा, कमी करण्याचा किंवा दुरुस्ती करण्याचा संपूर्ण अधिकार फक्त आणि फक्त मतदार नोंदणी अधिकारी यांनाच असतो. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, निवडणूक आयोगाचे अधिकारी किंवा कोणताही राजकीय नेता यांपैकी कोणालाही एकही मत वाढवण्याचा अधिकार नसतो. असे असताना कराड दक्षिणमध्ये अपुऱ्या व बनावट कागदपत्रांवर मतदान नोंदणी झाली असेल तर ती नोंदणी अतुल म्हेत्रे यांच्या स्वाक्षरीशिवाय होऊच शकत नाही, हा सरळ कायदेशीर निष्कर्ष आहे.
या प्रकरणात सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, तक्रारी केल्यानंतर संबंधित अधिकारी प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी बेजबाबदारपणे “महाराष्ट्रात आणि भारतात सर्वत्र दुबार मतदान नोंदणी झालेली आहे” असे तोंडी उत्तर देत आहेत. हा केवळ बचाव नाही, तर भारतीय लोकशाही व्यवस्थेची थट्टा आहे. जर संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि भारतात अपुऱ्या व बनावट कागदपत्रांवर मतदान नोंदणी होत असल्याचा दावा अतुल म्हेत्रे किंवा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील करीत आहेत,तर महाराष्ट्रात व भारतामध्ये दुबार मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे म्हणून कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अतुल म्हेत्रेनी दुबार मतदार नोंदणी केलेली आहे असे ते लेखी स्वरूपात देण्याचे धाडस करणार आहेत का, हा थेट सवाल आहे.
अजूनही प्रशासनाने एक महत्त्वाचा प्रश्न जाणीवपूर्वक टाळलेला आहे. कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाव्यतिरिक्त सातारा जिल्ह्यातील वाई, पाटण किंवा इतर कोणत्याही मतदारसंघात अतुल म्हेत्रे यांना मतदान नोंदणी करण्याचा अधिकार आहे का. उत्तर स्पष्ट आहे नाही. तरीसुद्धा कराड दक्षिणमध्येच मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद नोंदणी कशी झाली, हा प्रश्न जिल्हाधिकारी संतोष पाटील टाळत का आहेत.
सर्व पुरावे सादर करूनही चौकशी न करणे, लेखी उत्तर न देणे आणि संबंधित अधिकाऱ्याला अप्रत्यक्ष संरक्षण देणे ही प्रशासकीय निष्क्रियता नसून ती गंभीर संशयाला जन्म देणारी बाब आहे. लोकप्रतिनिधी अधिनियम, १९५१ आणि भारतीय दंड संहितेनुसार निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार, खोटी नोंदणी व बनावट कागदपत्रांचा वापर हा गंभीर गुन्हा आहे. तरीही जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी अतुल म्हेत्रे यांच्यावर चौकशीचे आदेश देण्याऐवजी मौन बाळगले आहे, याचा अर्थ काय घ्यायचा, हा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे.
मतदार यादी हा लोकशाहीचा पाया आहे. त्या पायावरच जर संशयाचे ग्रहण बसत असेल आणि जबाबदार अधिकारीच उत्तर देण्यापासून पळ काढत असतील, तर ही बाब केवळ एका आंदोलनापुरती मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण निवडणूक व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर घाव घालणारी ठरते. कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात नेमके काय घडले, कोणी आदेश दिले, कोणी डोळेझाक केली आणि कोणी संरक्षण दिले, हे सत्य बाहेर येणारच आहे. प्रश्न एवढाच आहे की प्रशासन स्वतःहून सत्य सांगणार की आंदोलनाच्या दबावाखाली सांगायला भाग पडणार.
पुढील भागात – जिल्हाधिकारी साहेब कागदामध्ये प्रशासकीय अधिकारी सापडणार आहेत नेते नाही..?
