कराड : कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात 2024 च्या विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान कथितपणे बनावट व अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे मतदार नोंदणी करण्यात आल्याच्या आरोपांवरून पेटलेल्या आंदोलनाचा आज 95 वा दिवस आहे. या आंदोलनात आंदोलकांनी मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे आणि जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्यावर थेट, सडेतोड आणि अत्यंत आक्रमक शब्दांत गंभीर आरोपांची तोफ डागली आहे.
आंदोलकांच्या आरोपांनुसार, मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करून, काही विशिष्ट नेतेमंडळींच्या फायद्यासाठी बनावट व अपुऱ्या कागदपत्रांवर मतदार नोंदणी केली. “ही चूक नव्हे, ही नियोजनबद्ध कृती आहे,” असा ठाम आरोप आंदोलक करीत असून, कागदपत्रांची पडताळणी टाळणे हे अपघाती नसून जाणीवपूर्वक केलेले असल्याचे ते सांगतात. या प्रकरणात जी कागदपत्रे रंगलेली आहेत, ती आज नजरेआड केली जात असली तरी उद्या तीच कागदपत्रे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गळ्यात अडकणार, हे विसरून चालणार नाही, असा इशाराही आंदोलक देत आहेत.
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, मतदार नोंदणी प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार थेट मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्याकडे असताना, त्यांनी हा अधिकार लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी नव्हे तर काही नेतेमंडळींच्या राजकीय फायद्यासाठी वापरल्याचा गंभीर संशय आहे. त्यामुळे भविष्यात जेव्हा ही रंगलेली कागदपत्रे आणि त्यावर आधारित पुरावे न्यायालयासमोर येतील, तेव्हा प्रशासकीय अधिकारीच अडचणीत येणार, हे अटळ असल्याचे आंदोलक ठामपणे सांगतात.
या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या भूमिकेवर आंदोलकांनी अधिकच जहरी टीका केली आहे. आंदोलकांच्या मते, जिल्ह्याचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी असूनही संतोष पाटील यांनी या गंभीर आरोपांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. लेखी तक्रारींवर उत्तर न देणे, चौकशी टाळणे आणि आंदोलनाकडे पाठ फिरवणे, ही भूमिका केवळ निष्काळजीपणाची नसून ती भविष्यात स्वतःच्या अडचणी वाढवणारी असल्याचा आरोप आंदोलक करीत आहेत. कारण आज दुर्लक्षित केलेली कागदपत्रे उद्या कोर्टात उघडी पडल्यावर त्याची झळ थेट प्रशासनालाच बसणार आहे.
आंदोलकांचा आरोप आहे की, अतुल म्हेत्रे आणि जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या वर्तणुकीतून “यामध्ये काही होणार नाही” असा संदेश जाणीवपूर्वक पसरवला जात आहे. मात्र आंदोलक ठामपणे सांगतात की, हा भ्रम फार काळ टिकणारा नाही. कारण कथित बनावट मतदार नोंदणीसंदर्भातील कागदपत्रे केवळ अस्तित्वातच नाहीत, तर भविष्यात अजून महत्त्वाची कागदपत्रे समोर येणार असून, ती सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी गंभीर अडचणी निर्माण करणारी ठरणार आहेत.
आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे की, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुका पार पडल्यानंतर मतदार नोंदणी अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्याविरोधात फौजदारी स्वरूपाची रिट पिटीशन पुराव्यानिशी दाखल केली जाईल. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या विरोधात लोकायुक्तांकडे तसेच न्यायालयात तक्रार दाखल केली जाणार आहे. “हे शब्द दबाव टाकण्यासाठी नाहीत, तर प्रत्यक्ष कारवाई करून दाखवण्यासाठी आहेत,” असा थेट इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
एकूणच, आंदोलकांच्या आरोपांनुसार, कराड दक्षिणमधील कथित बनावट मतदार नोंदणी हा प्रकार केवळ प्रशासकीय चूक नसून तो काही नेतेमंडळींच्या फायद्यासाठी राबवलेला गंभीर गैरप्रकार आहे. अतुल म्हेत्रे आणि जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी आज जरी दुर्लक्षाची भूमिका घेतली असली, तरी रंगलेली कागदपत्रे, वाढते पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया यापासून सुटका होणार नाही, असा सडेतोड निष्कर्ष आंदोलकांनी काढला आहे.
“न्यायालयात रिट पिटीशन, फौजदारी तक्रारी, लोकायुक्तांकडे अर्ज या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केल्या तरी हे आंदोलन अजिबात थांबवले जाणार नाही. जोपर्यंत या प्रकरणात प्रत्यक्ष न्याय मिळत नाही आणि दोषींवर ठोस कारवाई होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार आहे. उलट, आंदोलन सुरू ठेवूनच न्यायालयीन व कायदेशीर लढा अधिक तीव्र केला जाणार आहे,” असा ठाम निर्धार आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. “हे आंदोलन तात्पुरते नाही, दबावासाठी नाही, तर अंतिम न्याय मिळेपर्यंत चालणारे आंदोलन आहे,” असे सडेतोड शब्दांत आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे.
पुढील भागात – निवडणूक आयोगाला खुले चॅलेंज 2024 च्या विधानसभेला बोगस मतदान नोंदणी झालीच..?
