कराड : 260 कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील कथित दुबार व बोगस मतदार नोंदणी प्रकरणामुळे आज निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता केवळ चर्चेचा विषय राहिलेली नाही, तर ती थेट संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एक आंदोलक तब्बल 98 दिवसांपासून निवडणूक प्रशासनाच्या दारात ठामपणे उभा असताना निवडणूक आयोगाने मौन बाळगणे आणि सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी त्याच मौनाला प्रशासकीय संरक्षण देणे, ही बाब लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे.
निवडणूक आयोगाचे अधिकारी अपुऱ्या व संशयास्पद कागदपत्रांवर दुबार मतदार नोंदणी करतात, असा गंभीर आरोप आंदोलक करत आहे. हा आरोप साधा नाही, कारण तो थेट निवडणूक प्रक्रियेच्या पवित्रतेवर बोट ठेवतो. अशा वेळी निवडणूक आयोगाने खुलासा करणे अपेक्षित असते, पण आयोग गप्प आहे आणि सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील देखील या मौनाचे मूक साक्षीदार बनले आहेत. प्रश्न असा आहे की, हे मौन आत्मविश्वासातून आहे की सत्य बाहेर येईल या भीतीतून?
निवडणूक आयोगाने यापूर्वी देशपातळीवर आरोप झाले की तात्काळ प्रतिक्रिया दिल्या, पत्रकार परिषद घेतल्या आणि खुलासे केले. मग सातारा जिल्ह्यातील कराड तालुक्यातील हा मतदारसंघ आयोगाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. की जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या प्रशासकीय हद्दीत प्रश्न विचारणे हेच गैरसमजले जाते? आयोगाची ही निवडक सक्रियता आणि निवडक शांतता अत्यंत धोकादायक पायंडा पाडणारी आहे.
आंदोलकाने आयोगाला कायदेशीर नोटीस देण्याचे खुले आव्हान दिले आहे. जर आरोप खोटे असतील, तर आयोगाने कायदेशीर मार्ग स्वीकारावा. मात्र आजपर्यंत कोणतीही नोटीस नाही, कोणतीही मानहानीची कारवाई नाही. हे चित्र पाहता निवडणूक आयोग स्वतःच आपल्या अधिकाऱ्यांच्या कामगिरीवर विश्वास ठेवण्यास तयार नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. या सर्व घडामोडींमध्ये जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची भूमिका अधिकच संशयास्पद ठरते, कारण जिल्हा निवडणूक यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून त्यांची जबाबदारी इथे थेट ठरते.
मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांच्यावर बोट दाखवले जात असताना, त्यांच्यावर कोणतीही चौकशी नाही, निलंबन नाही, साधी कारणे दाखवा नोटीसही नाही. हा कायद्याचा समानतेचा सिद्धांत आहे की निवडक संरक्षणाचे उदाहरण, असा सवाल उपस्थित होतो. आणि या संपूर्ण प्रक्रियेला जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची प्रशासकीय संमती नसल्यास इतका काळ कारवाई का होत नाही, हा प्रश्न अनिवार्यपणे पुढे येतो.
लोकशाहीमध्ये मतदार यादी ही निवडणुकीची आत्मा मानली जाते. त्या आत्म्यावरच संशयाचे ग्रहण लागले असताना निवडणूक आयोग आणि सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी घेतलेली भूमिका ही निष्क्रियतेची नसून जबाबदारी टाळण्याची असल्याचा ठपका बसत आहे. एक आंदोलक रस्त्यावर बसतो, पण देशातील सर्वात मोठी घटनात्मक संस्था आणि जिल्ह्याचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी मात्र फाइल्सच्या आड लपतात, हे चित्र कोणत्याही सशक्त लोकशाहीला शोभणारे नाही.
आता प्रश्न एकच उरतो निवडणूक आयोग आणि सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील हे सत्य समोर आणण्याचे धाडस दाखवणार, की राजकीय सोयीसाठी मौन पाळत लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेवर कायमचा डाग उमटू देणार? कारण इतिहास हे लक्षात ठेवेल की एका आंदोलकाने प्रश्न विचारला होता, पण उत्तर देण्याची हिंमत सत्ताधाऱ्यांकडे आणि घटनात्मक संस्थांकडे नव्हती.
पुढील भागात – जिल्हाधिकारी संतोष पाटील साहेब प्रांत अधिकाऱ्यावरती कारवाई करणार की त्यांच्यासमोर झुकणार…?
