प्रांत अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांच्याकडून अप्पर जिल्हाधिकारी यांना चुकीचा व दिशाभूल करणारा अहवाल सादर

कराड : कराड उपविभागीय कार्यालयाबाहेर सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार हे गेली 35 दिवस झाले धरणे आंदोलनास बसले आहेत. त्यांच्या मागण्या संदर्भात कराडचे प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना चुकीचा अहवाल पाठवल्याने गणेश पवार यांनी त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.

प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून युवराज पाटील यांनी विनापरवानगी निवडणूक शाखेमध्ये केलेल्या चुकीच्या कामाबाबत त्यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त सो पुणे व जिल्हाधिकारी सो सातारा यांच्याकडे सर्व पुरावे जोडून तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारी मध्ये काही मुद्दे उपस्थित केले होते ते खालील प्रमाणे

श्री. युवराज पाटील यांनी निवडणूक शाखेमध्ये कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लेखी आदेश नसताना चुकीच्या पद्धतीने काम केलेले आहे.

युवराज पाटील हे संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून असतानाही त्यांनी या शाखेमध्ये काम न करता, निवडणूक शाखेत कोणाचाही आदेश नसताना काम केले आहे तसेच संजय गांधी योजनेमध्ये काम न करता पगार घेतला आहे, जे प्रशासकीय नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे.

युवराज पाटील हे तलाठी प्रवर्गातून पदोन्नतीने मंडलाधिकारी झालेले आहेत तसेच नायब तहसीलदार संवर्गातील पदोन्नती करिता मंडल अधिकारी संवर्गातील कर्मचारी यांना कार्यालयीन कामाचा अनुभव येण्यासाठी त्यांनी कार्यालयामध्ये दोन वर्ष काम करण्याबाबत शासनाचा जीआर आहे असे असतानाही युवराज पाटील हे गेली सात वर्षापासून कराड तहसील कार्यालयाच्या इंदिरा गांधी व संजय गांधी शाखेमध्ये काम करत आहेत.

काही लोकांच्या मूळ गावातील मतदार यादीतून त्यांची नावे वगळण्यात आलेली नसतानाही, कराड तालुक्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये त्यांची नावे नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत‌ अशी तक्रार दाखल केली होती. माझ्या तक्रारीच्या अनुषंगाने

विभागीय आयुक्त पुणे यांनी दिनांक 03/10/2025 रोजी जिल्हाधिकारी सातारा यांना “योग्य चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी” असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी सो सातारा यांच्या कार्यालयाकडून दिनांक 09/10/2025 रोजी उपविभागीय अधिकारी कराड यांना सदर तक्रारीबाबत सविस्तर चौकशी करून अहवाल मागवला होता.

उपविभागीय अधिकारी कराड श्री. अतुल म्हेत्रे यांनी दिनांक 29/10/2025 रोजी आपला अहवाल अप्पर जिल्हाधिकारी सातारा यांना सादर केला आहे

दिशाभूल करणारा आणि खोटा अहवाल :

उपविभागीय अधिकारी श्री. अतुल म्हेत्रे यांनी या प्रकरणात सत्य लपवून व युवराज पाटील यांना वाचविण्याच्या हेतूने अप्पर जिल्हाधिकारी सो सातारा यांच्याकडे जाणूनबुजून चुकीचा व दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केला आहे.

सदर अहवालातील मुख्य त्रुटी पुढीलप्रमाणे आहेत

1. दिनांक 14/03/2024 ते 22/06/2025 साधारण (15 महिने 8 दिवस ) या काळात श्री. युवराज पाटील यांनी कोणत्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशान्वये निवडणूक शाखेत काम केले, याचा अहवालात कुठेही उल्लेख नाही.

2. त्या संदर्भातील कोणतेही आदेशपत्र, हजेरी नोंद, किंवा कागदपत्रे जोडलेली नाहीत.

3. उलट, उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी त्यांच्या अहवालात असे नमूद केले आहे की
“ तक्रार अर्जदार यांनी केलेली तक्रार ही पूर्वग्रह दूषित व व्यक्ती द्वेषापोटी बनावट आधार कार्ड तयार करून बोगस मतदान वाढवणे व पूर्वीच्या मतदारसंघातील नावे कमी न करता इतर मतदार संघात नावे वाढवणे अशी मोघम स्वरूपाची व पुरावेहीन तक्रार केलेली आहे. त्यामुळे सदरची तक्रार निरर्थक असून ती आपले स्तरावरून निकाली काढण्यात यावी असे इकडे मत आहे.
हा दावा पूर्णतः असत्य व तथ्यहीन आहे.

सादर केलेले ठोस पुरावे

विभागीय आयुक्त सो पुणे
जिल्हाधिकारी सो सातारा
उपविभागीय अधिकारी कराड
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक कराड शहर
या सर्वांच्याकडे केलेल्या वेगवेगळ्या तक्रारीमध्ये खालील सर्व पुरावे जोडलेले आहेत.

कापिल गावातील रहिवासी नसलेल्या लोकांनी कापिल गावच्या पत्त्याची बनावट आधार कार्ड तयार केलेले आहेत ते सर्व आधार कार्ड उपविभागीय अधिकारी कराड व सर्व पत्रकार बांधव यांच्यासमोर सादर केलेले आहेत.

या सर्व व्यक्तींच्या मूळ गावातील मतदार यादीतील त्यांच्या नावांच्या मतदार याद्या उपविभागीय अधिकारी व सर्व पत्रकार बांधवांच्या समोर सादर केलेल्या आहेत

त्यांचे मूळ गावातील रेशन कार्ड, आधार कार्ड आणि संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती उपविभागीय अधिकारी व पत्रकार बांधव यांच्यासमोर, सादर केलेल्या आहेत

या सर्व पुराव्यांवरून स्पष्ट होते की संबंधित लोकांची नावे त्यांच्या मूळ गावातील मतदार यादीतून वगळली गेलेली नसताना, ती नावे कापिल गावच्या मतदार यादीत नव्याने समाविष्ट करण्यात आली आहेत. हा गंभीर दुहेरी मतदार नोंदणीचा प्रकार असून, यामध्ये उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे व युवराज पाटील हेच जबाबदार असून यांनी त्यांच्या पदाचा गैरवापर करून संबंधितांना संरक्षण दिले आहे.

तथापि, हे सर्व ठोस पुरावे सादर केलेले असतानाही श्री. अतुल म्हेत्रे यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी सातारा यांची दिशाभूल करून, “तक्रार मोघम स्वरूपाची आहे” असा खोटा निष्कर्ष दिला आहे.
हे त्यांचे कर्तव्यच्युतीचे वर्तन असून, हे वर्तन प्रशासकीय नैतिकतेला तिलांजली देणारे आहे.

वरील सर्व घटनांचा विचार करून माझ्या पुढील मागण्या शासनाकडे आहेत.

उपविभागीय अधिकारी श्री. अतुल म्हेत्रे यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी यांना चुकीचा व दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केला असल्यामुळे उपविभागीय अधिकारी अतुल म्हेत्रे यांना तत्काळ निलंबित करून त्यांच्या विरोधात विभागीय चौकशी सुरू करण्यात यावी.

संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून श्री. युवराज पाटील यांना निलंबित करून त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी.

कापिल गावातील बोगस मतदार नोंदणी प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा.

मतदार नोंदणी अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कराड यांनी काही लोकांची पूर्वीच्या ठिकाणची त्यांच्या गावातील मतदार यादीतील नावे कमी न करता कापील गावामध्ये कोणत्या कायद्याखाली नव्याने वाढवलेली आहेत याबाबतची तक्रार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केलेली आहे. त्यामध्ये या लोकांची दोन्ही ठिकाणी नावे असणाऱ्या मतदार याद्या जोडलेल्या आहेत. तसेच इतरही पुरावे जोडलेले आहेत. तरी जिल्हाधिकारी यांनी युवराज पाटील यांच्या चौकशी कामी हा तक्रारी अर्ज व त्याला जोडलेले पुरावे याची पाहणी करावी.

ही संपूर्ण बाब जनहिताशी व निवडणूक प्रक्रियेच्या प्रामाणिकतेशी संबंधित आहे. अशा प्रकारे बनावट आधार कार्डावर आधारित बोगस मतदार नोंदणी तसेच कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे आदेश नसताना चुकीच्या पद्धतीने निवडणूक शाखेमध्ये काम करणे व प्रशासनातील भ्रष्ट सहकार्य हे लोकशाही प्रक्रियेवर गंभीर आघात करणारे आहे.

म्हणून शासनाने तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा मी हे प्रकरण उच्च न्यायालय व निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ स्तरावर नेण्याचा पर्याय वापरणार आहे असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.