कराड : सत्य हे सूर्यप्रकाशासारखं असतं, कितीही झाकलं तरी कधीतरी उघडंच होतं! अशीच अवस्था आता कराडच्या निवडणूक शाखेत उघडकीस आलेल्या प्रकरणाची व त्या अनुषंगाने उपविभागीय अधिकारी यांनी पाठवलेल्या अहवालाची झाली आहे.
संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून युवराज पाटील यांनी कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे लेखी आदेश नसताना दिनांक 14 मार्च 2024 ते 22 जून 2025 या काळात निवडणूक शाखेत काम केले, आणि तरीही संजय गांधी योजनेचा पगार घेत राहिले, असा गंभीर आरोप तक्रारदाराने केला होता.
या तक्रारीवरून जिल्हाधिकारी सातारा यांना 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी उपविभागीय अधिकारी कराड यांनी पाठवलेल्या अहवालाने मात्र चांगलीच खळबळ माजवली आहे. कारण त्या अहवालात तक्रारदाराच्या तक्रारीस “पूर्वग्रहदूषित, व्यक्तीद्वेषातून प्रेरित व पुरावेहीन” असे म्हणत थेट तक्रार निकाली काढण्याचे मत व्यक्त केले आहे.
मात्र तक्रारदारांनी सादर केलेल्या दस्तऐवजांवरून परिस्थिती अगदी उलट असल्याचे स्पष्ट होते. “नाक खाजवून कानाला हात लावणे” अशी स्थिती अधिकाऱ्यांची झाली आहे. कारण, युवराज पाटील यांना निवडणूक शाखेमधील कामकाजासाठी कोणतेही लेखी आदेश दिले नसल्याचे स्पष्ट असूनही, त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी “सत्याकडे डोळे झाक” केली, असा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.
इतकेच नव्हे, कापिल गावामध्ये राहत नसलेले लोकांच्या नावांची नवी मतदार नोंदणी करण्यात आली असून, त्यांच्या मूळ गावातील नावे वगळलेली नाहीत म्हणजे “एकाच माणसाला दोन मतदारसंघात आसनं!” असा प्रकार घडला आहे. हे सर्व पुरावे असूनही उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी जिवलग कर्मचाऱ्याच्या बचावासाठी खोटी कहाणी उभी केली, असा थेट आरोप करण्यात आला आहे.
“ज्या कुत्र्याला चावायचं असतं ते भुंकत नाही”, असं म्हणतात; तसंच, चौकशीची भीती असणाऱ्यांनी आता चुकीच्या अहवालामागे लपायचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून सत्याला गाडून टाकण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
तक्रारदारांनी जिल्हाधिकारी सातारा यांना स्वतंत्र चौकशी करून सत्य बाहेर आणण्याची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगात्मक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
पुढील भागात – चुकीचा अहवाल बनवण्याच्या नादात उपविभागीय अधिकारी यांनी सत्य आणले प्रशासनाच्या व जनतेच्या दारात
