कराड : कराडचे प्रांताधिकारी यांनी आपल्या कर्मचाऱ्याला वाचवण्यासाठी जीवाचे रान केले आहे. आपल्या स्वतःच्या नोकरीवर गदा आली तरी चालेल. मात्र, आपला भानगडी करणारा कर्मचारी जवळ राहिला पाहिजे. यासाठी त्यांचे अतोनात प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी त्यांनी स्वतःची नोकरी धोक्यात घालून वरिष्ठांकडे खोटा अहवाल सादर केला. यामुळे संपूर्ण कराड तालुक्याला जे गुपित माहित नव्हतं ते गुपित त्यांनी स्वतःहून उघड केल्याचा प्रकार पहावयास मिळत आहे.
कराड उपविभागीय अधिकारी यांनी संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून युवराज वसंतराव पाटील यांना वाचवण्यासाठी जो अहवाल 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी अप्पर जिल्हाधिकारी सातारा यांना पाठवला, त्यातून खोटा अहवाल देण्याच्या नादात सत्यच उघड केले आहे.
या अहवालात उपविभागीय अधिकारी यांनी नमूद केले आहे की, युवराज पाटील यांनी सन 2018 ते 2024 या कालावधीत वरिष्ठांच्या तोंडी व लेखी आदेशानुसार निवडणूक शाखेत कामकाज केले आहे. मात्र याच अहवालात पुढे त्यांनी हेही मान्य केले आहे की युवराज पाटील यांनी संजय गांधी योजनेच्या पदावर बदली झाल्यापासून त्या शाखेत प्रत्यक्ष काम केलेले नाही. त्यामुळे प्रशासनातील विसंगती उघड झाली आहे.
गेल्या सात वर्षांपासून म्हणजेच 2018 ते 2025 या कालावधीत युवराज पाटील हे निवडणूक शाखेतच कार्यरत आहेत. शासन नियमांनुसार कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा कर्मचाऱ्याला एका ठिकाणी केवळ तीन वर्ष काम करता येते. तरीदेखील सात वर्षांपासून पाटील हे निवडणूक शाखेमध्ये कामकाज करत राहणे हे स्वतः प्रशासनासाठी प्रश्नचिन्ह ठरले आहे. नियम एक आणि आचरण दुसरे, मग जनतेने विश्वास ठेवायच तरी कुणावर, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
मुळात युवराज पाटील हे तलाठी संवर्गातून पदोन्नतीने मंडल अधिकारी झालेले आहेत. शासनाचा 29 ऑक्टोबर 2020 चा निर्णय सांगतो की नायब तहसीलदार पदोन्नती करिता मंडल अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामाचा अनुभव येण्यासाठी कार्यालयामध्ये दोन वर्ष काम करण्याबाबत शासनाचा नियम आहे. परंतु या निर्णयाला हरताळ फासत युवराज पाटील गेल्या सात वर्षांपासून निवडणूक शाखेतच कार्यरत आहेत आणि केवळ नावापुरती बदली संजय गांधी व इंदिरा गांधी शाखेत दाखवली जात आहे.
उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अहवालात नमूद आहे की पाटील यांनी वरिष्ठांच्या तोंडी आणि लेखी आदेशाने काम केले. मात्र 14 मार्च 2024 ते 22 जून 2025 या कालावधीत असा कोणताही लेखी आदेश त्यांनी जोडलेला नाही. तोंडी आदेशावर पंधरा महिने आठ दिवस एवढ्या कालावधीसाठी काम करणे हा प्रशासनाच्या नियमांना हरताळ फासणारा प्रकार असून असा कोणताही शासन निर्णय किंवा परिपत्रक नाही. त्यामुळे हा अहवाल तयार करताना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सत्य दडपून ठेवून कर्मचाऱ्याचा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला की काय असा संशय निर्माण झाला आहे.
खरे तर हा अहवाल युवराज पाटील यांना मदत करण्याच्या हेतूने तयार केला गेला असला तरी त्याच अहवालातून सत्य उजेडात आले आहे की सात वर्षांपासून एकच कर्मचारी निवडणूक शाखेत कायम आहे आणि अधिकारी डोळेझाक करून चुकीचे अहवाल सादर करत आहेत. सत्य हे अग्नीसारखे असते, ते कितीही लपवले तरी जाळल्याशिवाय राहत नाही, हेच या प्रकरणातून स्पष्ट झाले आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच संजय गांधी योजनेचे अव्वल कारकून युवराज पाटील यांना निलंबित करून खातेनिहाय चौकशी करावी अशी मागणी आंदोलक व तक्रारदाराकडून होत आहे.
पुढील भागात – अहवाल बनवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी केला जादुई खेळ
