कराड : कटपानमळा–गोळेश्वर–कार्वे नाका रस्ता प्रतिमा ८१ अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीतून हौदमळा ते कटपानमळा या दरम्यान बंदिस्त पाईपलाईन व चेंबर्स उभारण्यासाठी तब्बल २७ लाख ७० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अधिकृत इस्टिमेटमध्ये या कामाचा स्पष्ट उल्लेख असल्याने संबंधित ठेकेदाराने पाईपलाईन व चेंबर्सचे काम पूर्ण केल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीअंती उघडकीस येणारी परिस्थिती वेगळीच चित्र रंगवते आहे.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, उभारण्यात आलेली पाईपलाईन व चेंबर्स हे पूर्णपणे डांबरी रस्त्याखाली गाडले गेले असून त्यांचा प्रत्यक्ष वापर होण्याची शक्यता अत्यंत क्षीण दिसून येते. जर पाईपलाईनच वापरात येणार नसेल, तर सार्वजनिक निधीचा उद्देश काय आणि लाभार्थी कोण, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या संदर्भात प्रशासनातील दोन जबाबदार अधिकाऱ्यांकडून परस्परविरोधी माहिती समोर येत आहे. उपविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, कराड यांचे म्हणणे आहे की ही पाईपलाईन रस्त्यावरील पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी करण्यात आली आहे. तर त्याच कार्यालयातील शाखा अभियंता यांच्या म्हणण्यानुसार, रानात साचणारे पावसाचे पाणी बाहेर काढण्यासाठी चेंबर्स व पाईपलाईनची उभारणी करण्यात आली आहे. एकाच कामाबाबत दोन भिन्न स्पष्टीकरणे दिली जात असल्याने प्रशासनातील समन्वयाचा अभाव की वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
याहूनही गंभीर प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, जर चेंबर्स व पाईपलाईन पूर्णपणे डांबरी रस्त्याखाली गाडली असतील, तर रस्त्यावर साचणारे पावसाचे पाणी त्या चेंबर्समध्ये आणि पुढे पाईपलाईनमध्ये नेमके कशा मार्गाने प्रवेश करणार? पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक असलेली इनलेट्स, ग्रील्स किंवा उघडी व्यवस्था दिसत नसताना, ही संपूर्ण यंत्रणा कार्यक्षम कशी ठरणार, याचे तांत्रिक स्पष्टीकरण संबंधित अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिकरित्या द्यावे, अशी मागणी होत आहे. तसेच भविष्यात ही पाईपलाईन गाळ, माती किंवा कचऱ्यामुळे चोकअप झाल्यास तिची दुरुस्ती, साफसफाई किंवा देखभाल नेमकी कशा पद्धतीने केली जाणार? डांबरीकरणाखाली गाडलेल्या चेंबर्सपर्यंत पोहोचण्यासाठी पुन्हा रस्ता खोदकाम करावे लागणार का? असल्यास, त्या संभाव्य खर्चाची जबाबदारी कोणाची, याचेही स्पष्ट उत्तर अपेक्षित आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार, इस्टिमेटनुसार कामाची अंमलबजावणी योग्य दर्जाने झाली आहे की नाही, याची पाहणी व गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर असते. जर काम तांत्रिकदृष्ट्या अपुरे, निष्प्रभ किंवा उद्देशहीन ठरत असेल, तर ते केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून सार्वजनिक निधीच्या अपव्ययाचा गंभीर मुद्दा ठरू शकतो. अशा परिस्थितीत ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई, दुरुस्ती आदेश किंवा चौकशी प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित असताना, अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.
गावातील काही समाजसेवकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित व्हावी आणि जर आर्थिक अनियमितता अथवा निष्काळजीपणा आढळून आला तर संबंधितांवर शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाई व्हावी, यासाठी लवकरच लेखी तक्रार दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. “काम झाले, पण उपयोग नाही; निधी गेला, पण उत्तर नाही,” अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.
एकंदरीत, हौदमळा–कटपानमळा येथील पाईपलाईन व चेंबर्सचे काम हे विकासाच्या नावाखाली केवळ कागदोपत्री पूर्तता ठरते की प्रत्यक्षात कार्यक्षम सुविधा आहे, याचा उलगडा होणे अत्यावश्यक ठरले आहे. अन्यथा २७ लाख ७० हजार रुपयांचा हा खर्च लोकशाही व्यवस्थेतील पारदर्शकतेवरच नव्हे, तर प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरेल.
पुढील भागात – तीन कोटी पन्नास लाख रुपये देऊनही रस्त्याचे काम अपुरे…?
