कराड : कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात चाललेल्या कथित अनियमितता आणि संशयास्पद हालचालींनी प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. रेशन कार्ड प्रक्रिया, शासकीय धान्य दुकाने, धान्य साठवण गोडाऊन, धान्य वाहतूक करणाऱ्या गाड्या तसेच महसूल विभागातील काही कर्मचाऱ्यांचा या प्रक्रियेत असलेला कथित हस्तक्षेप यामुळे संपूर्ण यंत्रणा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्याची चर्चा जोर धरू लागली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेशी निगडित असलेल्या या विभागात जर नियमबाह्य व्यवहार होत असतील, तर तो केवळ प्रशासकीय त्रुटीचा प्रश्न राहात नाही तर तो जनतेच्या हक्कांवर झालेला गंभीर प्रहार ठरतो.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत गरीब व गरजू कुटुंबांना मिळणाऱ्या शासकीय धान्याचा पुरवठा हा कायद्याने संरक्षित हक्क आहे. मात्र कराड परिसरात रेशन कार्ड मंजुरी, नावनोंदणी प्रक्रिया, धान्य वितरण आणि नोंद व्यवस्थापन यामध्ये अनेक विसंगती असल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत. काही ठिकाणी पात्र लाभार्थ्यांना लाभापासून वंचित ठेवले जात असल्याची तर काही ठिकाणी अपात्र घटकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमांची पायमल्ली होत असल्याची गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे. यामुळे पुरवठा विभागाच्या कामकाजातील पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
धान्य साठवण आणि वितरणाच्या साखळीतही संशयास्पद हालचालींची चर्चा प्रशासनिक वर्तुळात ऐकू येत आहे. शासकीय गोडाऊनमधील धान्य साठा, प्रत्यक्ष दुकानदारांना झालेला पुरवठा आणि कागदोपत्री नोंदी यामध्ये तफावत असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. जर ही बाब खरी ठरली, तर सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश आणि अन्नसुरक्षा कायद्याच्या स्पष्ट तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दा पुढे येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई होण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
धान्य वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गाड्यांच्या बाबतीतही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कोणत्या वाहनांद्वारे धान्याची वाहतूक होते, त्या गाड्यांची अधिकृत नोंद, वाहतुकीचे बिल, प्रत्यक्ष पोहोचलेला माल आणि गोडाऊनच्या नोंदी यामध्ये कथित विसंगती असल्याचे बोलले जात आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेनुसार प्रत्येक टप्प्यावर नोंद व तपासणी बंधनकारक असताना जर या प्रक्रियेत शिथिलता किंवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष झाले असेल, तर तो प्रशासनातील गंभीर गैरप्रकार मानला जाऊ शकतो.
या संपूर्ण व्यवहारात महसूल विभागातील काही कर्मचाऱ्यांचा अप्रत्यक्ष सहभाग किंवा प्रभाव असल्याचीही चर्चा रंगू लागली आहे. पुरवठा विभागाच्या कामकाजात महसूल यंत्रणेच्या काही घटकांचा हस्तक्षेप झाला असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. कागदपत्रांची हालचाल, नोंदींची पडताळणी आणि काही निर्णय प्रक्रियेत झालेला कथित हस्तक्षेप यामुळे प्रशासकीय संगनमताचा मुद्दाही पुढे येऊ शकतो, अशी चर्चा आता स्थानिक पातळीवर सुरू झाली आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांच्या ताटातील अन्नाशी संबंधित असलेल्या या संवेदनशील व्यवस्थेत जर कोणत्याही प्रकारचे संगनमत, गैरव्यवहार किंवा आर्थिक अनियमितता उघडकीस आली, तर तो केवळ एका कार्यालयाचा प्रश्न राहणार नाही तर तो संपूर्ण प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर घाला घालणारा ठरेल. त्यामुळे या प्रकरणात सखोल व निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता अधिक तीव्र होत आहे.
दरम्यान, या सर्व कथित भानगडींचे धागेदोरे लवकरच बाहेर येण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, संबंधित कागदपत्रे, नोंदी आणि व्यवहारांची माहिती सार्वजनिक झाली तर कराड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागातील अनेक धक्कादायक बाबी उघड होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने चौकशी यंत्रणा सक्रिय केली नाही, तर भविष्यात हे प्रकरण मोठ्या प्रशासकीय व राजकीय वादळात परिवर्तित होऊ शकते, अशीही चर्चा सध्या रंगू लागली आहे.
