कराड : रेठरे खुर्द – आटके – कापील – गोळेश्वर – कर्वे नाका प्रजिमा ८१ या महत्त्वाच्या मार्गासाठी शासनाकडून तब्बल तीन कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या दळणवळणाच्या सोयीसाठी आणि विकासाच्या दृष्टीने हा रस्ता अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असताना प्रत्यक्षात मात्र या कामाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. निधी मोठा असला तरी प्रत्यक्ष कामकाजात पारदर्शकतेचा अभाव आणि निकृष्ट दर्जा स्पष्टपणे दिसून येत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
सदर रस्त्याचे काम करणाऱ्या कॉन्ट्रॅक्टदाराने अनेक ठिकाणी काम अपूर्ण ठेवले असून काही ठिकाणी डांबरीकरण अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. रस्त्यावर खड्डे, असमान पृष्ठभाग आणि लवकर उखडणारे डांबर यामुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. एवढ्या मोठ्या निधीचा वापर होऊनही अपेक्षित दर्जा न राखल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
या संपूर्ण कामावर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर असताना त्यांनी याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर गुणवत्ता तपासणे, मोजमाप करणे आणि दोष आढळल्यास तत्काळ कारवाई करणे ही त्यांची जबाबदारी असतानाही प्रत्यक्षात मात्र अधिकारी निष्क्रिय राहिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या प्रकरणात केवळ कॉन्ट्रॅक्टदार नव्हे तर संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिकाही संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
कटपानमळा येथे तर अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. येथे बंदिस्त पाईपलाईन चेंबर योग्य पद्धतीने सुरक्षित न करता थेट खाली दाबून त्यावर डांबर टाकण्यात आले आहे. अशा प्रकारे केलेले काम भविष्यात मोठ्या अपघातास कारणीभूत ठरू शकते, तसेच सार्वजनिक सुरक्षेशी थेट खेळ केल्यासारखे असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. हा प्रकार तांत्रिक नियमांचे उघड उल्लंघन असल्याचेही जाणकारांकडून सांगितले जात आहे.
या सर्व प्रकारांविरोधात संतप्त नागरिकांकडून कॉन्ट्रॅक्टदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात लेखी तक्रार दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. तक्रारीत कामातील त्रुटी, निकृष्ट दर्जा आणि अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येणार असल्याचे समजते. यामुळे या प्रकरणाला अधिकृत स्वरूप मिळणार असून संबंधितांवर कारवाईची मागणी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
जर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली नाही, तर नागरिकांच्या वतीने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. पारदर्शक चौकशी, दोषींवर कडक कारवाई आणि रस्त्याचे काम पुन्हा दर्जेदार पद्धतीने करण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून आता पुढे कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा निधी मंजूर होत असताना दुसरीकडे त्याच निधीचा अपव्यय व गैरवापर होत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे केवळ कामे मंजूर करणे पुरेसे नसून त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि जबाबदारी निश्चित करणेही तितकेच गरजेचे आहे, अन्यथा अशा प्रकारच्या घटना वारंवार घडत राहतील आणि सर्वसामान्य नागरिकांनाच त्याची किंमत मोजावी लागेल.
