कराड : कराड तालुक्यातील शासकीय धान्य वितरण व्यवस्थेबाबत चौकशी समितीने तयार केलेल्या अहवालाने १९९८ कुटुंबांच्या प्रकरणातील कागदपत्रांच्या अपूर्णतेवर स्पष्ट नोंद केली आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता आणि पात्रतेची पडताळणी न झालेल्या प्रकरणांना धान्य योजनेत समाविष्ट करून प्रत्यक्ष शासकीय धान्याचा लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ कागदपत्रे अपूर्ण का राहिली याचा नसून, अपूर्ण कागदपत्रे असताना या १९९८ कुटुंबांना धान्य योजनेच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा आदेश नेमका कोणी दिला आणि कोणत्या नियमाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला? हा थेट प्रश्न पुरवठा विभागासमोर आहे. पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आणि पडताळणी पूर्ण नसताना लाभार्थी यादीत समावेश करून शासनाच्या साठ्यातील धान्य वितरित करण्याची प्रक्रिया नियमबाह्य असल्यास त्याची जबाबदारी निश्चित होणे आवश्यक आहे.
अन्नसुरक्षा व्यवस्थेचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांनाच मिळणे अपेक्षित असताना अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे १९९८ कुटुंबांना लाभार्थी यादीत समाविष्ट करणे आणि त्यांना शासकीय धान्य देणे हा स्वतंत्र चौकशीचा गंभीर विषय आहे. उत्पन्नाचा पुरावा, रहिवासाचा पुरावा, आवश्यक ओळखपत्रे, अर्जाची पूर्तता आणि पडताळणी यांसारख्या आवश्यक बाबी पूर्ण नसताना मंजुरी देण्यात आली असेल, तर संबंधित अधिकाऱ्याने त्या प्रकरणांना पात्र कसे ठरविले, याचे लेखी उत्तर आवश्यक आहे. चौकशी समितीचा अहवाल तयार होऊन तक्रारदार तथा आंदोलकांना देण्यात आलेला असल्याने आता प्रशासनाने अहवालातील नोंदींची अंमलबजावणी करून १९९८ प्रकरणांमध्ये झालेल्या धान्यवाटपाची वैधता आणि त्यामागील प्रशासकीय निर्णयाची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे.
या प्रकरणातील केंद्रबिंदू आता शासनाचे झालेले आर्थिक नुकसान आणि त्याची वसुली हा आहे. १९९८ कुटुंबांना वितरित केलेल्या धान्याचे प्रकरणनिहाय प्रमाण, लाभाचा कालावधी आणि त्या धान्याची शासनाच्या दरानुसार आर्थिक किंमत निश्चित करून एकूण नुकसानाची रक्कम काढली पाहिजे. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी विभागीय चौकशीत निश्चित करून महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ५(१)(iii) नुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणा किंवा आदेशभंगामुळे शासनाला झालेले आर्थिक नुकसान असल्यास त्याची संपूर्ण किंवा अंशतः रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. म्हणजेच १९९८ कुटुंबांना वितरित झालेल्या धान्याचा केवळ कागदोपत्री हिशोब न करता शासनाच्या तिजोरीवर पडलेला आर्थिक भार निश्चित करून नियमानुसार वसुलीपर्यंत प्रक्रिया नेणे गरजेचे आहे.
आता प्रशासनाने १९९८ कुटुंबांच्या प्रकरणात “धान्य दिले आणि प्रकरण संपले” अशी भूमिका घेण्याऐवजी चौकशी समितीच्या अहवालानुसार जबाबदारी निश्चित करावी. अपूर्ण कागदपत्रांवर लाभार्थी यादीत समावेश करण्याचा निर्णय कोणत्या आदेशाने झाला, त्यातून किती धान्य वितरित झाले, शासनाचे आर्थिक नुकसान किती झाले आणि त्या नुकसानीसाठी कोण जबाबदार आहे, याची स्पष्ट नोंद करून नियमानुसार पुढील कारवाई करावी. शासनाचे नुकसान संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणा अथवा आदेशभंगामुळे झाल्याचे विभागीय चौकशीत निश्चित झाल्यास, नियम ५(१)(iii) नुसार वसुलीची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. गरिबांसाठी असलेल्या शासकीय धान्य योजनेत अपूर्ण कागदपत्रांवर समावेश करून वितरित झालेल्या प्रत्येक किलो धान्याचा हिशोब आणि शासनाच्या झालेल्या प्रत्येक रुपयाच्या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित होईपर्यंत हे प्रकरण संपणार नाही, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
कायदेशीर विशेष मुद्दा
शासनाचे आर्थिक नुकसान झालेले वसुलीचा स्पष्ट नियम!
महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ५(१)(iii) नुसार, सरकारी कर्मचाऱ्याच्या निष्काळजीपणा किंवा आदेशभंगामुळे शासनाला आर्थिक नुकसान झाल्यास त्या नुकसानीची संपूर्ण किंवा अंशतः रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याच्या वेतनातून वसूल करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालातील १९९८ प्रकरणांशी संबंधित नोंदींच्या आधारे जर अपूर्ण कागदपत्रांवर लाभ मंजूर झाल्याने शासनाचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे विभागीय चौकशीत निश्चित झाले, तर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याची जबाबदारी ठरवून नियम ५(१)(iii) नुसार शासनाच्या नुकसानीची रक्कम निश्चित करून नियमानुसार वसुलीची कार्यवाही करणे हा प्रशासनासमोरील महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा ठरतो. त्यामुळे १९९८ कुटुंबांना वितरित झालेल्या धान्याचे प्रमाण, त्याची शासकीय किंमत आणि एकूण आर्थिक नुकसान याचा स्वतंत्र हिशोब तयार करून जबाबदार व्यक्तीकडून वसुलीची कार्यवाही करण्यात येणार का, हा प्रश्न आता निर्णायक ठरला आहे.
पुढील भागात – वर्धा जिल्ह्यामध्ये ही अशा चुकीच्या कामासंदर्भात पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांना निलंबित करून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे
