५८५१ कुटुंबांना धान्याचा लाभ; तपासणीला आलेल्या २१३८ प्रकरणांत केवळ १४० पूर्ण! १९९८ कुटुंबांची कागदपत्रे अपूर्ण, तर तब्बल ३५७३ प्रकरणांचा अभिलेखच चौकशीसमोर नाही; अनेक प्रकरणांत रेशन कार्ड, रहिवासी व उत्पन्नाचा दाखला नसतानाही केवळ आधारच्या आधारे धान्य मंजूर

कराड : कराड तालुक्यातील धान्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या ५८५१ कुटुंबांच्या प्रकरणांबाबत चौकशी समितीसमोर सादर झालेल्या अभिलेखातून अत्यंत गंभीर चित्र समोर येत आहे. ५८५१ कुटुंबांना शासकीय धान्य योजनेचा लाभ देण्यात आला असताना त्यापैकी केवळ २१३८ प्रकरणांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली. या २१३८ प्रकरणांपैकी केवळ १४० कुटुंबांची कागदपत्रे परिपूर्ण असल्याचे दिसून आले, तर तब्बल १९९८ कुटुंबांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याचे चौकशीतील नोंदींवरून स्पष्ट होत असल्याचे सांगण्यात येते. म्हणजेच तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिलेल्या प्रकरणांपैकी बहुतांश प्रकरणे कागदपत्रांच्या दृष्टीने अपूर्ण आढळल्याने लाभार्थी समावेशाच्या प्रक्रियेवरच प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

यापेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे ५८५१ पैकी उर्वरित तब्बल ३५७३ कुटुंबांची कागदपत्रे चौकशी समितीसमोर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली नाहीत. त्यामुळे या ३५७३ कुटुंबांची पात्रता नेमकी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे निश्चित करण्यात आली, त्यांची कागदपत्रे कुठे आहेत, त्यांची पडताळणी झाली होती का आणि त्यांना धान्याचा लाभ मंजूर करण्यापूर्वी कोणती प्रक्रिया पार पाडण्यात आली, याचा स्पष्ट अधिकृत हिशोब चौकशीसमोर आला का, हा थेट प्रश्न निर्माण झाला आहे.

१९९८ अपूर्ण प्रकरणांमध्ये तर कागदपत्रांच्या स्थितीने आणखी गंभीर प्रश्न निर्माण केला आहे. चौकशी समितीसमोर तपासलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रांच्या संचाऐवजी केवळ आधार कार्ड उपलब्ध असल्याचे दिसून येत असल्याचे अहवालातील नोंदींवरून स्पष्ट होते. काही प्रकरणांमध्ये रेशन कार्ड उपलब्ध नाही, काही ठिकाणी रहिवासी दाखला नाही, काही ठिकाणी उत्पन्नाचा दाखला नाही, तर विहित अर्जासह आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तताही झालेली दिसत नाही. तरीही अशा प्रकरणांमध्ये धान्य योजनेचा लाभ मंजूर करून प्रत्यक्ष धान्य वाटप करण्यात आले असेल, तर ही मंजुरी नेमकी कोणत्या पडताळणीच्या आधारे देण्यात आली, हा प्रश्न आता टाळता येणार नाही.

फक्त आधार कार्ड आहे म्हणून धान्य योजनेचा लाभ मंजूर करण्याची प्रक्रिया कोणत्या नियमांच्या आधारे करण्यात आली, याचे स्पष्ट उत्तर कराड पुरवठा विभागाने देणे आवश्यक आहे. आधार हे ओळख पटविण्यासाठी वापरले जाणारे दस्तऐवज असले, तरी लाभार्थी म्हणून पात्रता निश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर कागदपत्रांची पूर्तता झाली होती का, हा स्वतंत्र आणि मूलभूत प्रश्न आहे. त्यामुळे १९९८ अपूर्ण प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता न करता धान्य मंजुरी देण्यात आली असल्याचे चौकशी अहवालातून दिसत असेल, तर त्या निर्णयप्रक्रियेची जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता निर्माण होते.

विशेषतः प्रत्येक प्रकरणात रेशन कार्ड उपलब्ध नसणे, रहिवासी दाखला उपलब्ध नसणे, उत्पन्नाचा दाखला उपलब्ध नसणे आणि काही प्रकरणांत केवळ आधार कार्ड उपलब्ध असणे अशा स्थितीत लाभार्थी पात्र असल्याचे कोणत्या अधिकृत नोंदीवरून निश्चित करण्यात आले, हा अत्यंत गंभीर प्रशासकीय प्रश्न आहे. कागदपत्रांची पूर्तता नसेल तर ती पूर्तता कोणी करून घेतली? पडताळणी कोणी केली? पात्रता कोणी निश्चित केली? आणि त्यानंतर धान्य मंजुरीचा निर्णय कोणी घेतला? या प्रश्नांची जबाबदारी संबंधित पुरवठा यंत्रणेवर येते.

या संपूर्ण प्रकरणात कराड पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवरही चौकशी अहवालातील नोंदींमुळे गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कारण ५८५१ कुटुंबांना धान्य योजनेत समाविष्ट करण्यात आले; त्यापैकी २१३८ प्रकरणे तपासणीसाठी सादर झाली; त्यात केवळ १४० प्रकरणे पूर्ण, तब्बल १९९८ प्रकरणे अपूर्ण आणि ३५७३ प्रकरणांचा अभिलेख चौकशीसमोर उपलब्धच नाही अशी स्थिती समोर येत असेल, तर लाभार्थी समावेशापूर्वी कागदपत्रांची छाननी आणि पात्रतेची पडताळणी प्रत्यक्षात कशी झाली, याचा जबाब मागणे अपरिहार्य आहे.

येथे प्रश्न ५८५१ कुटुंबांना धान्य मिळाले की नाही, एवढाच नाही. प्रश्न आहे ५८५१ कुटुंबांना धान्य देण्यापूर्वी त्यांच्या पात्रतेची कागदपत्रांवर आधारित खात्री झाली होती का? तपासणीसाठी उपलब्ध झालेल्या २१३८ प्रकरणांपैकी १९९८ प्रकरणे अपूर्ण असतील, तर उर्वरित ३५७३ प्रकरणांची कागदपत्रेच चौकशीसमोर नसतील, तर संपूर्ण ५८५१ लाभार्थ्यांच्या समावेशाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध होती असे कशाच्या आधारावर मानायचे? हा प्रश्न आता कराड पुरवठा विभागासमोर उभा ठाकला आहे.

५८५१ कुटुंबे, २१३८ तपासलेली प्रकरणे, केवळ १४० पूर्ण, १९९८ अपूर्ण आणि ३५७३ प्रकरणांचा अभिलेख चौकशीसमोरच नाही या आकडेवारीचा संपूर्ण हिशोब आता प्रशासनाने जनतेसमोर ठेवणे आवश्यक आहे. कारण प्रश्न शासकीय धान्याचा आहे आणि प्रश्न आहे तो लाभ कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे मंजूर झाला याचा!

पुढील भागात — १९९८ अपूर्ण कुटुंबांची कागदपत्रे असताना धान्याचा लाभ कसा काय देण्यात आला