अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या जबाबदार पुरवठा अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा! १९९८ प्रकरणे अपूर्ण, तरीही धान्याचा लाभ!केवळ आधार कार्डावर समावेश; चौकशी समितीच्या कागदपत्रांतून नियमबाह्य मंजुरी उघड!

कराड : धान्य पात्रता योजनेतील २१३८ प्रकरणांच्या चौकशी समितीच्या अहवालातून समोर आलेली परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. २१३८ प्रकरणांपैकी तब्बल १९९८ प्रकरणांमध्ये आवश्यक कागदपत्रे अपूर्ण असतानाही लाभार्थ्यांचा योजनेत समावेश झाल्याचे कागदपत्रांवरून दिसून येत आहे. काही प्रकरणांमध्ये केवळ आधार कार्डाच्या आधारे समावेश करून शासकीय धान्याचा प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आल्याचेही समोर येत आहे. पात्रतेची कागदपत्रे अपूर्ण, पडताळणीचा प्रश्न कायम आणि तरीही धान्याचा लाभ ही बाब साधी प्रशासकीय चूक म्हणून झटकून टाकण्यासारखी नाही. चौकशी समितीच्या अहवालातून जर ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट होत असेल, तर त्या प्रक्रियेला जबाबदार असलेल्या पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. शासकीय धान्याच्या पात्रतेचे नियम पायदळी तुडवूनही केवळ जिल्हास्तरीय चौकशीच्या नावाखाली प्रकरण दडपले जाणार असेल, तर उद्या पुन्हा याच पद्धतीने शासकीय योजनेचा गैरवापर होण्यास प्रशासनच खतपाणी घालणार आहे.

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ मधील कलम ९, १० आणि ११ अंतर्गत पात्र कुटुंबांची ओळख निश्चित करणे, पात्र कुटुंबांची यादी तयार करणे आणि ती प्रसिद्ध करण्याची वैधानिक प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. या प्रक्रियेच्या बाहेर जाऊन अपूर्ण कागदपत्रांवर लाभार्थी निश्चित करणे आणि त्यांना धान्याचा लाभ देणे ही साधी कागदोपत्री चूक मानता येणार नाही, असा गंभीर आक्षेप आहे. पात्रतेची पडताळणी करण्याचा अधिकार दिला होता; नियम मोडण्याचा परवाना नव्हता, अशीच या कागदपत्रांवरून निर्माण होणारी वस्तुस्थिती आहे.

अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ च्या कलम ३ अंतर्गत केंद्र शासनाला अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा, वितरण आणि उपलब्धता नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. या कलमांतर्गत जारी आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास कलम ७ अंतर्गत फौजदारी शिक्षेची स्पष्ट तरतूद आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य वितरणासाठी असलेल्या लागू आदेशांचे उल्लंघन करून अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे लाभार्थी मंजूर करून धान्य वितरित केल्याची बाब चौकशी समितीने तक्रारदारांना दिलेल्या कागदपत्रांतून समोर येत असताना, कलम ७ अंतर्गत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा मार्ग खुला आहे, असा कायदेशीर मुद्दा आता पुढे आला आहे.

याचबरोबर सार्वजनिक सेवकाने कायद्याने निश्चित केलेल्या पद्धतीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम १९८ लागू होण्याची तरतूद आहे. पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्याला दिलेले पद आणि अधिकार हे शासनाची कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यासाठी आहेत. त्या अधिकाराचा वापर करून अपूर्ण कागदपत्रांवर मंजुरी देणे, पात्रता प्रक्रियेला बगल देणे आणि नियमबाह्य पद्धतीने लाभार्थ्यांना धान्य योजनेत समाविष्ट करणे, हा अधिकाराच्या वापराबाबतचा गंभीर प्रश्न आहे. त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध BNS कलम १९८ अंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात येणार आहे.

फौजदारी कारवाई झाली नाही तर चुकीच्या कारभाराला प्रशासनाचीच मूक संमती?
आज १९९८ प्रकरणांमध्ये अपूर्ण कागदपत्रांवर लाभ मिळाल्याचा गंभीर मुद्दा समोर येत असताना, उद्या दुसरा अधिकारी याच पद्धतीने नियमांना बगल देणार नाही, याची हमी कोण देणार? नियम मोडल्यावर फक्त अहवाल, स्पष्टीकरण आणि जिल्हास्तरीय चौकशी एवढ्यावरच प्रकरण थांबणार असेल, तर शासकीय यंत्रणेत कायद्याचा धाक उरणार कसा? त्यामुळे या प्रकरणात केवळ दोष काढण्याऐवजी जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका तपासून, गुन्ह्याचे घटक सिद्ध होत असल्यास संबंधित कायद्यांनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. भविष्यात कोणताही पुरवठा अधिकारी अपूर्ण कागदपत्रांवर मंजुरी देण्यापूर्वी दहा वेळा विचार करेल, असा कायदेशीर संदेश या कारवाईतून जाणे गरजेचे आहे.

१९९८ अपूर्ण प्रकरणे, काही ठिकाणी केवळ आधार कार्ड, त्यानंतर धान्य योजनेत समावेश आणि प्रत्यक्ष धान्याचा लाभ ही कागदपत्रांवरून समोर आलेली संपूर्ण साखळी आता फौजदारी कारवाईच्या केंद्रस्थानी आली आहे. चौकशी समितीने तक्रारदारांना दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित जबाबदार पुरवठा निरीक्षण अधिकाऱ्यांविरुद्ध अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ मधील कलम ३ अंतर्गत लागू आदेशांचे उल्लंघन व कलम ७ मधील दंडात्मक तरतुदी तसेच भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम १९८ अंतर्गत लागू फौजदारी कारवाई करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर पत्रव्यवहार केला जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकारी, पोलीस प्रशासन आणि शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ प्राधिकरणांकडे कागदपत्रांसह निवेदने सादर केली जाणार आहेत. फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला असून, आता प्रशासनासमोर एकच प्रश्न आहे १९९८ अपूर्ण प्रकरणांवर धान्य मंजूर करणाऱ्या यंत्रणेवर कायद्याचा हात पडणार की पुन्हा कागदांच्या ढिगाऱ्याखाली हा गंभीर प्रकार दडपला जाणार?

पुढील भागात – कराड पुरवठा निरीक्षण अधिकारी यांनी पदाचा गैरवापर करून शासनाचे आर्थिक नुकसान केलेले वसूल करून घेण्याबाबत